मार्च २४ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस । यो दिवसलाई मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरु मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाको बारेमा सत्य तथ्य थाहा पाउने अधिकारको सुनिश्चिताको लागी पहल गर्ने अवशरको रुपमा लिने गर्दछन् । दिवसका अवसरमा नेपालमा बिभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाईयो । बर्षौ देखि न्यायको पखाईमा रहेका पीडितहरुले पुरानै माग दोहो¥याए । सत्यको अधिकार खोजे । न्यायको माग राखे ।
मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितहरुले सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् । तर द्धन्द्ध समाप्त भएको १८ बर्ष भैसक्दा सक्दा पनि पीडितहरुका ति अधिकारहरु सुनिश्चत हुन सकेका छैनन । न्याय र परिपुरणको त कुरै छाडौ घटनाको बारेमा समेत यथार्थ सत्य तथ्य थाहा पाउन नसक्दा उनीहरुमा पीडा माथी पीडा थपिएको छ ।
सत्यको अधिकार भन्नाले घटित घटनाहरुका बारेमा सम्पूर्ण सत्य तथ्य थाहा पाउने अधिकार भन्ने बुझिन्छ । यस अधिकार अन्र्तगत व्यक्ति पीडित हुने अवस्थामा पु¥याउने कारणहरु, परिस्थितिका बारेमा जानकारी राख्ने अधिकार पीडितहरुले राख्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानविय कानूनको गम्भिर उल्लंघनसंग सम्बन्धि कारण तथा अवस्थाहरुका, अनुसन्धानमा भएको प्रगती तथा अनुसन्धानको परिणामका तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्र्तगतका अपराध तथा मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन भएको परिस्थिती र सो को कारणहरुका बारेमा सूचना तथा जानकारी खोज्ने तथा पाउने अधिकार समावेश हुन्छ । त्यसै गरी उल्लंघन घटित भएको परिस्थिती, कसैको मृत्यु भएको, हराएको वा जर्वजस्ती वेपत्ता पारिएको अवस्थामा पीडितलाई के भयो र निजको अवस्था के छ, दोषीको पहिचान तथा पीडितहरुको अवस्थाको बारेमा जानकारी राख्ने अधिकार भन्ने बुझिन्छ ।
सत्यको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तरगतको अन्र्तनिहित अधिकार हो । यो अधिकार उपचारको अधिकार, कानूनी संरक्षणको अधिकार,प्रभावकारी अनुसन्धानको अधिकार, सूचनाको अधिकारका साथसाथै निरपेक्ष अधिकारको रुपमा रहेको यातना विरुद्धको अधिकार जस्ता थुप्रै अधिकारहरुसंग अभिन्न रुपमा जोडिएको छ । यहि कुरालाई आत्मसात गर्दै एल साल्भाडोरका धर्मगुरु प्रख्यात मानवअधिकारकर्मी अर्नुल्फो रोमेरोको जीवन र मुत्युको स्मरण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध तथा मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरु र समाजको सत्य थाहा पाउने अधिकारको मान्यता दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २०६७ पौष ६ का दिन मार्च २४ लाई सत्यको अधिकार दिवसका रुपमा मनाउने भनी पारित गरेको थियो । प्रख्यात मानवअधिकारकर्मी अर्नुल्फो रोमेरोलाइ पीडित नागरिकहरुको न्याय र शान्तिको मार्ग समात्दै एल साल्भाडोरका सत्तासीन शासकहरुले जनता माथि गरेको ज्यादतीहरुको सत्यतथ्यका वारेमा बोले वापत् सन् १९८० मार्च २४ मा हत्या गरिएको थियो ।
नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा झण्डै १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । दुवै पक्षबाट वेपत्ता पारिएका झण्डै १४ सय नागरिकको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ । झण्डै ५ हजार नागरिक अंगभंग तथा अपांग भएका थिए भने ८० हजार नागरिक आनो थात्थलोबाट विस्थापित हुनु परेको थियो । द्धन्द्धका क्रममा द्धन्द्धरत पक्षद्धारा घटाईएका अधिकांश घटनाहरु यति क्रुर र निर्दयी थिए कि तिनको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छन् । मान्छेलाई जिउदै जलाउने, हातखुट्टा, लिङ्ग काटिदिने, बलत्कार गर्ने, आफैलाई खाल्टो खन्न लगाई पुरि दिने, दिनभरी चर्को घाममा राखी यातना दिने, अध्यारो कोठामा महिनौ दिन आँखामा पट्टी बाँधेर बेपत्ता पारेर राख्ने, जवरजस्ती मादक पदार्थ खुवाई थुनुवाहरुको बिचमा नाच्न लगाउने, नाङ्गो शरिरमा मह र गुलियो पदार्थ दलिदिई किरालाई टोकाउने, करेन्ट लगाउने, नाकबाट पानी हाल्ने जस्ता अमानबिय र अपमानजनक ब्यवहारहरु भएका थिए । तर बिडम्बना देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको बर्षौ भैसक्दा पनि पीडितहरुले अव स्था झनै नाजुक बन्दै गएको छ । बेपत्ता भएका आफन्तले बर्षैसम्म पनि बेपत्ता भएका आफना मान्छेको लास र सासको अवस्था थाहा पाउन नसक्दा रातदिनको मानसिक पीडा बाध्य बाध्य छन् भने अनाहकमा मारिएका मृतकका आफन्तले के कुन कारणले को कसको संलग्नतामा आफ्ना मान्छे मारिए भन्ने कुराको यथार्थ जानकारी समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन । यौन हिंसामा परेका महिलाले के कति कारणले आफु यौन हिंशाको शिकार हुन प¥यो भन्ने कुराको सत्य तथ्य जान्न सकिरहेका छैनन ।
सत्यको अधिकार दिवस खास गरि आम र व्यवस्थित मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरुको सम्झनाको सम्मान गर्न र सत्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न; सबैका लागि मानवअधिकार प्रवर्धन तथा संरक्षण गर्न, द्धन्द्धका क्रममा जीवन समर्पण गरेका तथा मृत्युवरण गरेका सबै व्यक्तिहरुलाई सम्मान र स्मरण गर्र्न; विशेषगरी, एल साल्भाडोरका धर्मगुरु प्रख्यात मानवअधिकारकर्मी अर्नुल्फो रोमेरोको जीवन र मुत्युको स्मरण गर्ने दिनको रुपमा मनाईन्छ ।
नेपालमा भएको दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाको सत्यतथ्य केवल व्यक्तिगत मात्र नभएर सामाजिक र देशकै सरोकार र चासोका विषय हुन् । व्यक्तिगत रुपमा जानकारीमा रहेका सत्यतथ्यहरु पनि समाज र राष्ट्रले आत्मसात गरिदिदां मात्रै पनि पीडितले राहतको महसुस गर्न सक्दछन् । गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लागेपछि मात्र वास्तविक पीडक पत्ता लाग्ने, झुठा मुद्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाइ आरोपीतलाइ सफाइ दिने, पीडितको पीडाको मात्रा पहिचान हुने, पीडकलाइ यथोचित दण्डसजाय गर्ने तथा द्वन्द्वपीडितलाइ के कस्ता राहत तथा परिपूरणका कार्यक्रमहरु लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट बाटो खुल्दछ । यसरी सत्यको अधिकारले पीडितहरुलाई व्यक्तिगत जानकारीबाट राज्यको स्वीकारोक्ति प्राप्त गर्ने अवस्थासम्म पुग्न मद्दत गर्ने भएकाले यो पीडितहरुका लागी यो अधिकार ज्यादै नै महत्वपुर्ण रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस नेपालमा केही मानव अधिकारकर्मीसंघ सस्था र द्धन्द्ध पीडितहरुको पहलमा गत बर्ष बर्ष देखि मनाउन थालिएको छ । दिवसका अवसरमा गरिने कार्यक्रमले पीडितहरु बीच सहकार्य विकास गर्न तथा जनस्तरमा सत्यको अधिकार दिवस तथा सत्यको सामाजिक अधिकार तथा महत्वको वारेमा जनचेतना फैलाउन मद्धत पु¥याउने भएकाले पीडितहरुका लागी यो दिवसले खास अर्थ राख्ने गर्दछ ।
आम र व्यवस्थित मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरुको सम्झनाको सम्मान गर्न र सत्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न, सबैका लागि मानवअधिकार प्रवर्धन तथा संरक्षण गर्न संघर्षमा जीवन समर्पण गरेका तथा मृत्युवरण गरेका सबै व्यक्तिहरुलाई सम्मान र स्मरण गर्र्न, सत्यको अधिकार सम्वन्धमा आम जनमानसमा जनचेतना र स्वामित्व बढाउन र सरोकारवालाहरुवीच सत्यको अधिकार सम्वन्धमा सहकार्यको विकास गर्न यो दिवसले मद्धत पु¥याउने भएकाले यो दिवसको आफनै खालको महत्व रहेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको संक्रमणकालिन न्यायको संरचनाहरु निमार्ण हुन नसक्दा पीडितहरु झनै मर्कामा गरेका छन् । प्रमुख राजनैतिक दलहरुद्धारा फेरी पनि मानव अधिकार पीडितहरुको न्याय पाउने अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै राजनैतिक सौदाबाजीमा गंभिर अपराधमा संलग्नलाई पनि आममाफी दिने कार्य गरिए उक्त कार्य सर्वोच्च अदालतले हालै सरकारका नाममा दिएको आदेश र मानव अधिकारको अन्तराष्ट्रिय मुल्य र मान्यता बिपरित हुन जान्छ । अपराधिलाई राजनैतिक जलप लगाई उन्मुत्ति दिने कार्यले दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्ने र राजनीतिकमा अपराधीकरण मौलाउदै जाने भएकाले यस्ता कार्यलाई कसैले पनि बढावा र प्रश्रय दिईनु हुदैन ।
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो मुद्धामा गरेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग सम्बन्धित पछिल्ला न्यायिक निर्णयले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले गर्दै आएको अविराम संघर्षको वैधतालाई थप सुदृढ पारेको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अनुचित र अनिश्चित लम्बेतान शैलीप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला विभिन्न मुद्दामा गरेका फैसला स्वागत योग्य छ । अव अदालतको आदेशलाई छल्ने होईन कि स्थापित नजीर र सिद्धान्तहरूको मर्म र भावनाअनुरूप कानून संशोधन लगायत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बाँकी अभिभारा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, संसद्, सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका संसदीय दलहरू जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । अदालती आदेशले सार्वभौम द्वन्द्वपीडित नागरिकका सत्य, न्याय र परिपूरणसहित सम्मानजनक रुपमा बाच्न पाउने संविधानप्रदत्त अहरणीय मौलिक हकको निरन्तर न्यायिक जगेर्नाले ढिलो चाँडो मुलुकभित्रै न्यायको ढोका खुल्ने आशा जगाएको छ । उक्त आशा माथि अब सरकारले कुनै बहानामा तूषारापात नगर्न र सत्ता गठबन्धन दलहरू आफैंले गरेको आठ बुँदे सहमतिको बुँदा नं ४ मा अभिव्यक्त संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिबद्धतालाई यथाशीघ्र व्यवहारमा अनुवाद गर्नु पर्दछ । फेरि पनि अल्मलाउने र बल्झाउने अवस्था बनिरहे सर्वोच्च अदालतले विगतका फैसला तथा हालै दिनेश त्रिपाठीविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुद्दाको फैसलाको प्रकरण १९ मा इंगित गरेअनुरूप नियमित न्यायिक प्रक्रियाको माध्यमबाट पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको हकको प्रचलन गराउनुको विकल्प रहने छैन । गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा सच्चिनुपर्ने, सिफारिस समितिको स्वतन्त्रता र आयुक्त नियुक्तिको विश्वसनीय÷पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायत पीडित र नागरिक समाजले अगाडि सारेका गम्भीर सवाललाई यथोचित सम्बोधन गरी संशोधन विधेयक पारित गरेपश्चात् मात्रै आयुक्त छनौटको प्रक्रिया शुरू गरिनु पर्दछ । सर्वोच्च अदालतले शीघ्र ऐन संशोधनका लागि सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर संसदमा विधेयक थाती राखेरै आयुक्त नियक्ति प्रक्रिया थालिए समस्या थप बल्झिनेतर्फ सम्बन्धित पक्ष बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
अन्तमा ः बर्षौ देखि सत्य र न्यायको पखाईमा रहेका पीडितहरुको पीडालाई सबै सरोकारवाला निकायले आत्मसात गर्दै पीडितलाई घटनाको बारेमा सत्य तथ्य जानकारी गराउने जिम्मेवारी इमान्दारीपुर्वक निर्भाह गर्न राज्य एवं जिम्मेवार निकायहरु लाग्न जरुरी छ । यसको लागी सर्वोचच अदालतले गरेको फैसला बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गरि संशोधन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरि गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरुको निश्पक्ष छानविन गरि यथार्थ सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र पीडितहरुलाई न्यायको पत्याभुति दिलाउन जरुरी छ । (लेखक गौतम अधिकारकर्मी हुन् ।)
