शाहिदा वानो शाह
बाकेको डुडवा गाउँपालिका वडा नं. ६ हिरमिनिया बस्ने तुलसीराम मौर्याले आफुले पाउने अपाङ्ग भत्ता सहकारीमा बचत गर्थे । आफुलाई समस्यामा परेको बेला भत्ता चाहिएला भनेर सहकारीमा सुरक्षित गरे । आप्mनो मात्र नभएर बुवा, आमा र भाई गरी एकै परिवारको दश लाख रकम अहिले सम्म उनले पाएका छन् । सहकारीको रकम हिनामिना भएपछि उनी अहिले शारीरीक तनाव देखि मानसिक तनाव झेलिरहेका छन् । ‘जिन्दगीभरीको पूँजी नै सकियो अब बाँच्ने आधार सकियो,’ उनले भने, ‘रकम जम्मा गर्न जाँदा बैंक भाग्न लागेको चालै पाएनौं ।’ उनी मात्र होइनन् । डुडवा गाउँपालिका वडा नं. ६ हिरमिनिया बस्ने मख्खन सिंह सरदारको परिवार पनि सहकारीबाट ठगियो । पत्नीको सल्लाहमा दुई वटी छोरीको विवाहका लागि रकम सुरक्षित रहन्छ भनी १२ लाख जम्मा गरेका मख्खन सिंह सरदारले त्यो रकम अझै पाएका छैनन् ।
‘आफ्नो जीवन भरीको कमाइ यही बैंकमा जम्मा गरेको थिए । पत्नीको नाममा चार लाख पहिला देखि जम्मा थियो । केही समयपछि आफु रिटायर हुँदा आएको आठ लाख रकम पनि यसै बैंकमा जम्मा गरिदिए । अब न्याय सहित आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आशामा अदालत धाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘हाम्रो समस्या कसले बुझने हामीले हाम्रो पैसा कहिले पाउछौ कुनै पत्तो छैन ।’
तुलसीराम मौर्या (शारारिक अपांगता भएका ) र मख्खन सिंह सरदार सहित करिब १२ हजार सर्वसाधारण रकम सहकारीमा हिनामीना भएको छ । सहकारी बैंक र बित्तीय संस्थाहरू धितो राखेका ऋणीहरूको घरजग्गा र जम्मा गरिएको नगद रकम नियतवश हिनामिना गरियो ।
समुदायसंग एकदमै नजिक रहेको बित्तीय संस्था हो सहकारी बैंक । हुन त ऐन बमोजिम सहकारीका सदस्यहरू बीच मात्रै आर्थिक कारोबार गर्नु पर्ने नीति हुन्छ । तथापि सहकारी संस्थाद्वारा बाहिरका सर्वसाधारणलाई बढी ब्याजको लोभ देखाएर धन सम्पत्ति मात्र होइन कतिपयको भविष्य नै लुटिएको छ । सहकारीको जालमा सर्वसाधारण कृषक, मजदूर, प्रवासी मात्र नभइ पूर्व सभासद, कर्मचारी, पूर्व प्रहरी, पत्रकार र वकिल सम्म परेका छन् ।
२०८० साल पुस ११ गते सहकारीको विषयमा आएको फैसलाले सबैको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सहकारीको विरुद्ध वि.स. २०७६ मा मुद्दा दायर गरियो । करिब १ हजार ५ सय २५ जना जाहेरीकर्ताद्वारा ७८ करोड ८८ लाख ४४ हजार दुई सय आठ रूपैयाँ हिनामिना दाबी गरिएको छ । १२ हजार सर्वसाधारण सहकारीबाट ठगिएका छन् ।
मुद्दाका पीडितहरू चार वर्षदेखि सडकदेखि सदन र न्यायालयसम्म न्यायको लागि पहल गरिरहेका छन् । उनीहरूले जेनतेन जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरेर सहकारीले घरको न घाटको बनाइदिएको छ । पीडितहरूमध्ये कतिको सहकारीमा जम्मा भएको रकम प्राप्त नभएमा छोराछोरीको विवाह गर्ने सपना अधुरै छ भने कसैले आफ्नो अपांगता भत्ता जोडजाड गरी घर बनाउने देखेको सपना त सपना नै भइदिएकोछ । यस मध्ये अधिकांशको जीवन नै आर्थिक अभावमा गुजरिरहेको छ ।
न्यायका लागि पहल
यो भन्दा पहिला बांके सहकारी बैंक डुब्यो कसैले न्याय पाएनन् बाला गोल्ड सहकारी डुब्यो जनताले न्याय पाएनन् । सम्भवतः बाँके जिल्लाको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा धेरै जाहेरीकर्ताहरू रहेको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड बाँके रहेको छ जसको मुद्दा अब निरन्तर सुनुवाई प्रकृयामा अगाडि बढेर फैसला सम्म पुगेकोछ । बाँके जिल्ला अदालतले सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड बाँकेको मुद्दालाई पुस ३ गते मंगलबारदेखि निरन्तर सुनुवाईमा राखेको हो । मुद्दा निरन्तर सुनुवाईमा राखिएसँगै पीडितहरूमा चाडै न्याय मिल्ने आशा जागृत भएको छ ।
बहसमा पीडित पक्षका तर्फबाट पैरवी गर्ने विजय कुमार गुप्ता र दिनेश त्रिपाठी रहेकाछन् । गुप्ताका पिता प्रेस स्वतंत्रता सेनानी पन्ना लाल ‘चाचा’ को नाममा प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिनका लागि यही सहकारीमा रकम जम्मा गरेका रहेछन् । ‘पुरस्कार बाँड्न रकम झिक्न जाँदा बैंकले प्रलोभनमा पारी थप पुरस्कार रकम पनि जम्मा गर्न लगायो । पुरस्कार दिनका लागि रकम झिक्न जाँदँ बैंक त अपचलन भइ कारोबार बन्द गरेको खबर प्राप्त भयो । पुरस्कार त गुप्ताले आफ्नै खल्ती बाट दिए’ भनी गुप्ताले बताए । आफु नै ठगिएपछि आफु जस्तो विद्वान व्यक्तिलाई जब यसले यसरी ठग्यो भने कम पढेलेखेका र पढ्न नै न जानेका हजारौं जनताको पीडा बुझ्न सकेरै उनले कानूनी लडाइमा निशुल्क पैरवी गर्ने निधो गरी निरन्तर प्रयासरत रहे । जसको परिणाम स्वरूप चार वर्ष पछि फैसला आयो ।
जाहेरीकर्ताका तर्फबाट बहस पैरवीका साथै पीडितहरूको न्यायका लागि निरन्तर अभियान चलाइरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता न्यायका लागि पीडितहरूले चार वर्षसम्म चरम मानसिक तनाव व्यहोरेको बताए । ‘कागजी फैसला त आयो अब रकम हातमा आएपछि चाँडै नै पीडितहरूले न्याय पाउनेछन्’ भनी उनले बताए । ‘बहस गर्दा प्रतिवादी तर्फका विद्धान साथीहरूले पनि अपचलन भएकै हो, जनताहरू पीडित छन् भन्ने कुरामा पूर्ण सहमतिका साथ बहस प्रस्तुत भएको देखिएको छ । जनताको रकम फिर्ता गर्न कसको कति दायित्व हुने, कसले सफाइ पाउने, कसले कति सजाय पाउने भन्ने कुराको निक्र्याैल गरी अदालतले फैसला गरिसकेको छ । अब फैसला कार्यान्वयन हुन बाकी नै छ साथै विपक्षले पुनरावेदनमा अपील गर्न सक्छ’ गुप्ताले बताए ।
जाहेरीकर्ताका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार गुप्ता, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता पुनम श्रेष्ठसहित सरकारी वकिलले बहस र पैरवी गरिरहेका छन् भने प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू टिकाजंग सिंह, कौशल वर्मा, धु्रव बस्याल, शक्तिसिंह हमाल, पदम पाण्डे, माधव शर्मालगायत एक दर्जन कानुन व्यवसायीहरू रहेका छन् ।
सहकारी विरुद्ध वि.स. २०७६ असोजमा मुद्दा दर्ता भयो । वि.स.२०८० पुष ११ गते कसूर निर्धारण भयो र २०८० पुष गते सजाय निर्धारण गरियो । तर न्यायको अनुभूति त्यति बेला मात्र हुनेछ जब जनताको रकम उनको हातहातमा हुनेछ । सहकारीहरूले सर्वसाधारणलाई ठग्न सफल हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक संरक्षण हुन्छ’ भनी अधिवक्ता गुप्ताले बताए ।
सहकारीको अध्यक्ष हरिदेवबक्स राप्रपासंग आबद्ध रहेकाछन् राप्रपाले उनलाई वडा अध्यक्षको टिकट पनि दिइएको थियो । यसै गरी सहकारीको उपाध्यक्ष रविंद्र थापा पनि राप्रपासंग आबद्ध रहेकाछन् । अमर बहादुर खड्का जसपासंग आबद्ध रहेकाछन् उनलाई जसपाले प्रदेशसभाको लागि टिकट दिएको थियो ।
सहकारी वित्तीय संस्था बाँकेका बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको भन्दै २०७६ साल असोज २८ गते बाँके जिल्ला अदालतमा एक हजार नौ जनाको सुरु जाहेरीदर्ता भएको थियो । जसमा सहकारी संचालक समितिका अध्यक्षत्रय सिद्धिकुमार महर्जन, अम्मरबहादुर खड्का र हरदेवबक्स चौधरीसहित ४१ जना प्रतिवादी रहे । पछि थप पाँच सय १७ जनाको जाहेरी परेको थियो । प्रतिवादीहरूले संस्थाको नगद मौज्दात, बैंक मौज्दात र शेयर पुँजीसहित ४३ करोड दुई लाख ५३ हजार ९५ र निक्षेपकर्ताहरूको ३५ करोड ८५ लाख ९१ हजार एक सय १३ रूपैयाँ गरी ७८ करोड ८८ लाख ४४ हजार दुई सय आठ रूपैयाँ अपलचन गरेको दाबी गरिएको छ । अधिवक्ता गुप्ताले पीडितहरूले आफूले दुःख गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हातमा प्राप्त नगरेसम्म न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने बताए । उनले अदालतले यस मुद्दामा दिने फैसला ऐतिहासिक हुने बताउँदै सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गराउने गरी वर्तमान समयमा भइरहेका लापरबाही सुधारका लागि सिकाइ पनि हुने उल्लेख गरे ।
अदालतले गरेको फैसला
जिल्ला अदालत बाँकेले सहकारी वित्तिय संस्था लिमिटेड, नेपालगन्जमा भएको रकम हिनामिना (अपचलन), ठगी, संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा सजाय तोकेको छ । यसअघि कसुर निर्धारणको आदेश गरेको बिहीबार सजाय निर्धारण गरेको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश इन्द्र बहादुर कठायतले उक्त मुद्दामा १९ जनालाई दोषी ठहर्याउँदै सजाय निर्धारण गरेका हुन् । अदालतले दोषीलाई कसुरको हदैसम्मको सजायको फैसला गरेको छ । अदालतले पूर्व अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई दोषी ठहर्याउँदै यसअघि तोकिएको कसुरमा हदैसम्मको सजायको फैसला गरेको छ ।
अदालतले अध्यक्षको भूमिकामा रहेका प्रतिवादीहरू सिद्दी कुमार महर्जन, अम्बर बहादुर खड्का र हरदेब बक्स चौधरीलाई जेल तथा जरिवानाको सजायको फैसला गरेको छ । सहकारीमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका अम्बर बहादुर खड्का र हरदेव बक्स चौधरीले पाँच बर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको सजाय पाएका छन् । अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका सिद्धि कुमार महर्जनलाई अदालतले २ बर्ष ६ महिना कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ ।
लेखासमितिका पदाधिकारीका रूपमा सहकारीमा कार्यरत रहेका प्रतिवादीहरू लिला शाह, स्थिरमणी बज्राचार्य र सन्धि भन्ने सन्दिप शर्मालाई १ (एक) वर्ष कैद र ५ हजार जरिवानाको फैसला अदालतले गरेको छ । तुषार शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दुई बर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला अदालतले गरेको हो । सहकारी संस्थाको कर्मचारीको भूमिकामा रहेका प्रतिवादी शारदा थापा मगरलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना, रविन्द्र कुमार थापालाई तीन वर्ष कैद र रु.५ हजार जरिवाना अदालतले गरेको छ ।
अदालतले सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीलाई ४ करोड ४८ लाख ९ सय ५९ विगो कायम हुनेगरी कसूर निर्धारण भएकोले ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, गंगाधर सुवेदीलाई २ करोड ८३ लाख ८३ हजार २ सय ९५ विगो, पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, अरूण कुमार पाठकलाई २४ करोड ९१ लाख ३३ हजार ४ सय २८ विगो, पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला अदालतले गरेको छ ।
जिल्ला अदालतले बलराम यादवलाई ५३ लाख ७९ हजार ६ सय ५२ बिगो, चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना, सुर्यबहादुर वि.क.लाई ३३ लाख ६० हजार ६ सय ८१ बिगो, ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, लिलाधर भन्ने लिलाप्रसाद वलीलाई ८९ लाख २९ हजार ७ सय २५ बिगो, पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ ।
गौरब श्रेष्ठलाई १ लाख २९ हजार ४ सय ९१ बिगो, चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना, किरण श्रेष्ठलाई ८६ लाख ३५ हजार ४ सय ५४ बिगो, पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, सुरतराम खटिकलाई ९८ लाख ४८ हजार २ सय ४७ बिगो, पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला अदालतले गरेको हो ।
‘कसूर निर्धारण खण्डमा विगो कायम भएका र सजाय निर्धारण खण्डमा प्रतिवादीहरूले बुझाउनुपर्ने ठहरेको विगो तत्काल असूल उपर गरी पीडित जाहेरवालाहरूलाई भराइदिनुपर्ने भएकाले विगो कायम भएका प्रतिवादीहरूले अदालतमा राखेको जेथा धरौटी तथा निजहरूले सहकारी संस्थामा राखेको जेथा जमानत समेतबाट कानूनबमोजिम यथाशीघ्र असूल उपर उपर गरी, पीडित जाहेरवालाहरूलाई भराइदिने समेत ठहर्छ’, अदालतले फैसलामा भनेको छ । उक्त मुद्दामा कुल ४१ जना प्रतिवादी रहेका थिए । अदालतले यसअघि नै कसुर निर्धारण गर्दा २१ लाई सफाई दिइसकेकोछ १९ जनालाई दोषी ठहर गरी सजाय तोकिएको छ ।
बांके जिल्ला अदालतले दुई महिनाभित्र कार्यहरू सम्पन्न गर्ने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएकोछ –
१. उपरोक्त सहकारी संस्थाका संचालक समिति उपर मुद्दा परी अन्तिम भई नसकेकोले सो समिति विघटन गर्नु ।
२.सहकारी डिभिजन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका एक जना राजपत्राकिंत कर्मचारी, नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका सहकारी विभाग हेर्ने प्रमुख, मालपोत कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमुख नेपाल राष्ट्र बैंक बाँकेका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एक जना अधिकृत, जिल्ला सहकारी संघका प्रतिनिधि एक जना, नेपाल बार एशोसिएशनका प्रतिनिधि एक जना, र पत्रकार महासंघ लगायतका संस्थाबाट एक जना प्रतिनिधि र जाहेरीवाला मध्येबाट एक जना प्रतिनिधि समेत रहने गरी सो तदर्थ समिति गठन गरी यस सहकारी संस्थाको विशेष साधारण सभा आव्हान गरी संचालक समिति गठन प्रकृया सुरु गर्नु ।
३. सो प्रयोजनको लागि यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको सहकारी संस्थाका कागजातहरू अदालतले खोजेका बखत पेश गर्ने गरी सोको अभिलेख राखी उक्त सहकारी संस्थामा फिर्ता पठाइदिनु ।
४. संचालक समिति गठन भएपछि यस संस्था बाट ऋण तिर्न बाँकी रहेको ऋणीबाट साँवा र ब्याज दाखिल गर्न सूचना जारी गरी दाखिला भएको रकम बैंक खातामा राखी ऋणीको धितो फुकुवा गरिदिनु ।
५. यस संस्थाको चल अचल सम्पत्ति के कति रहेको छ ? सो को खोजबिन गर्नु ।
६. प्रचलित सहकारी ऐन कानूनबमोजिम यस सहकारी संस्थाको कोष अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुदान सहयोग प्राप्त गर्ने तर्फ अग्रसर रहनु ।
७. यसरी संस्थामा प्राप्त हुने रकमबाट प्रस्तुत मुद्दाका जाहेरवालाहरूको रकमको साँवा ब्याज दिनु ।
८. सहकारी संस्था पुनः संचालन गर्नुपर्ने नपर्ने, विघटन गर्नुपर्ने आदि विषयका सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्नु ।
३३.माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम कसूर ठहर भएका प्रतिवादीहरूको हकमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ अनुसार सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्ने देखिदाँ सो प्रयोजनको लागि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय बाँके र प्रतिवादीका कानून व्यवसायीहरूलाई सजाय पूर्वको प्रतिवेदन ७ (सात) दिनभित्र पेश गर्नु भनी आदेशको प्रतिलिपि सहित सरकारी वकिल र प्रतिवादीहरूका कानून व्यवसायीहरूलाई सूचना दिई सजाय निर्धारणका लागि नियमानुसार पेस गर्नू ।
प्रतिवादी तर्फका अधिवक्ताको तर्क
प्रतिवादी तर्फका अधिवक्ता भोला सिंह हमाल यस मुद्दामा सुरुआत देखि नै पैरवी गर्दै आइरहेका छन् । ‘यो कार्य समिति खारेज गरी नयाँ समिति गठन गरी कार्य सम्पादन गरी पीडितहरूलाई रकम फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्छ,’ हमालले भने । नगद रकम लेनदेन र जम्मा गर्ने भन्दा ती व्यक्ति बढी पीडित छन्, जसले जग्गाधितो राखि ऋण लिए तर ऋण चुक्ता गर्न चाहँदा ऋण चुक्ता गर्न सकिरहेका छैनन् ।
ऋण चुक्ता गर्न नसकेकै कारण उनीहरूको जग्गा फुकुवा हुन सकेको छैन् । मैले पहिला पनि यस विषयमा भनेकै हुँ कि पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । साथै यसका लागि कति अपील पनि दर्ता गर्न पहल गरे अदालतले उति खेर वास्ता गरेनन् । कति जनाको अपिल नै दर्ता गरिएन । मेरो पनि भनाइ छ कि पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ’ हमालले बताएका छन् ।
