जिल्ला समन्वय समिति बाँके र द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजालसंगको सहकार्यमा अधिकारवादी संस्था एडभोकेसी फोरम नेपालले महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी दोश्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ‘पीडितको परिपुरणको अधिकार संरक्षणमा राजनैतिक दल र स्थानीय तहको भूमिका’ बिषयक अन्तरक्रिया सोमबार नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी दोश्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका जिल्ला समिति अन्तरगतका पदाधिकारी, राजनैतिक दलका नेता, स्थानिय तहका प्रमुख, अधिकारकर्मी र द्वन्द्व पीडित महिला र संक्रमणकालिन न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत बिभिन्न मानव अधिकारवादी संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । जिल्ला स्तरमा संयन्त्र नबनेका कारण हालसम्म बाँकेका आठ वटै स्थानिय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनेका छैनन् ।
कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी दोश्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाका बारेमा प्रकाश पार्दै पालिका र स्थानीय स्तरका संरचना निर्माण गरि पीडितको न्याय र परिपुरणका क्षेत्रमा कार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्ययोजना महिला शान्ति सुरक्षा, न्याय र परिपुरणका सवालमा धेरै राम्रा सवालहरूलाई सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेकाले स्थानिय तहले परिपुरणका कार्यक्रम ल्याई पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूत गराउन सहयोग गर्नु पर्नेमा गौतमले जोड दिएका थिए ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजालका कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले द्वन्द्व पीडित महिलाले धेरै खालका समस्या भोगको जनाउदै महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी दोश्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार सबैले जिम्मेवारी पुर्वक आ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्मर बिक तुफान, राप्तीसोनारी गाउँपाकिाका का.ब्या.अध्यक्ष मनिसा थारु, बैजनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला रोकायले एम महिला भित्रै पालिका स्तरिय संयन्त्र निर्माण गरि महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी दोश्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकाय तथा संघका पदाधिकारीहरू सदस्य रहने गरी जिल्ला निर्देशक समिति रहने ब्यवस्था कार्ययोजनाले गरेको छ । जिल्ला संयोजकले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ भन्ने ब्यवस्था भए पनि बाँके लगायत जिल्लामा जिल्ला निर्देशक समितिले गठन भई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।
यसैबीच कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीको संयोजकत्वमा बाँकेमा महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला निर्देशक समिति गरिएको छ । बैठकले पालिका स्तरमा समिति गठनका लागि सबै पालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
कार्यक्रममा सहभागिता भएका पालिकाका जनप्रतिनिधि र नेपाली कग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पीडितको परिपुरण नीति निर्माण सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
नेपाल सरकारले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेकोले कार्ययोजना बमोजिमको संयन्त्र निर्माण गरि महिला शान्ति र सुरक्षाका पक्षमा काम गर्नु पर्नेमा द्वन्द्व पीडित महिला संजालका बाँके अध्यक्ष, उषा दाहाल, पीडितहरू बिनिता चौधरी, महिलाहरूले जोड दिएका थिए ।
ंसयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदबाट सन २००० को अक्टोबर ३१ मा पारित प्रस्ताव नं १३२५ ले द्वन्द्वको रोकथाम तथा निवारण र शान्ति प्रकृयामा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने तथ्य दृष्टिगत गरी शान्ति प्रकृयामा लैङ्गिक दृष्टिकोण मूलप्रवाहीकरण, समान तथा पूर्ण सहभागिता,निर्णय प्रकृयामा भूमिका अभिवृद्धि र महिला तथा बालिकाको सुरक्षा एवं सहभागिता प्रत्याभूतिका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था लगायतका विषयलाई समेटेको छ । सन् २००८ को जुन १९ मा पारित प्रस्ताव नं १८२० ले द्वन्द्व र संक्रमणकालीन अवस्थामा महिला तथा बालिकामाथि हुने लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाबाट प्रभावित बालिकाहरूको सुरक्षा, पीडितको आवश्यकताको सम्बोधन, यौनजन्य हिंसामा शून्य सहनशिलता र यौनजन्य हिंसाको रोकथाम जस्ता विषयमा जोड दिएको छ ।
कार्ययोजनामा उल्लेखित राम्रा पक्ष भए पनि पीडित महिलाले न्यायको प्रत्याभुति गर्न नसकेको एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले बताए । कार्ययोजना राम्रो बन्ने तर दोश्रो कार्ययोजना निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि जिल्ला र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने समिति निर्माण हुन नसकेको भन्दै कार्यक्रममा सहभागीहरूले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।
