अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा लोकसेवा आयोगको परीक्षाका लागि आवेदन दिन महिलाको हकमा उमेर सीमा ४० वर्ष र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष कायम गरिएको छ। तर सरकारले संसद्मा पेस गरेको प्रशासनसम्बन्धी मस्यौदा कानुनमा भने आयोगमा परीक्षाको आवेदन दिन अधिकतम उमेर सीमा महिला र पुरुष दुवैका लागि तीनतीन वर्ष कम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा राखिएको उक्त प्रस्ताव परिमार्जन भएन भने लोकसेवामा आवेदन दिन अब पुरुषका हकमा ३२ वर्ष र महिलाका हकमा ३७ वर्ष उमेर हद कायम हुनेछ। जसअनुसार निजामती कर्मचारीहरूले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि थप दुई वर्ष सेवा गर्न पाउनेछन्। मस्यौदमा अवकाश उमेर सीमा दुई बढाइएको छ। यसबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरूले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म थप सेवा गर्न पाउनेछन्।
मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूको अनिवार्य अकाश उमेर सीमा ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ। अवकाश उमेर सीमाको हकमा पुरुष र महिलाको हकमा बराबरी बनाइएको छ।
हाल लागु भएको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ५८ छ। प्रशासकीय अदालतका पूर्वसदस्य, लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य तथा सरकारले गठन गरेको बिदा अध्ययन टोलीका संयोजक गोविन्द कुसुमका अनुसार छिमेकी देश भारतमा लोकसेवामा आयोगमा आवेदन दिन अधिकृत तहको पदमा उमेर सीमा ३० वर्ष मात्र राखिएको छ।
अधिकृतभन्दा मुनिका पदहरूमा भने राज्यपिच्छे फरकफरक नियम छन्। ‘दक्षिण एसियामै लोकसेवा आयोगमा परीक्षा दिन सबैभन्दा बढी उमेर सीमा भएको देश नेपाल हो। त्यसैले उमेर सीमा घटाउन आवश्यक छ। उमेर सीमा नघटाउँदा कर्मचारीले पाउने पेन्सनमा समेत असर पर्छ,’ कुसम भन्छन्, ‘अहिलको कानुनअनुसार ४० वर्षमा लोकसेवाको परीक्षामा पास भएकी एक महिला ५८ वर्षमै अनिवार्य अवकाश पाउँछिन्।
उनले काम गर्ने सेवा अवधि १८ वर्ष मात्र हुन्छ। १८ वर्ष काम गरेका व्यक्तिले पेन्सन पाउँदैन। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसकारण पनि उमेर हद घटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो।’
संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार अहिले लागु भएको निजामती कानुनअनुसार आयोगको परीक्षा दिन अधिकतम उमेर सीमा ४० वर्ष राखिएको छ। कुनै एक महिलाले ४० वर्षमा आवेदन दिइन् भने ती महिलाले लोकसेवाका परीक्षा दिएर सबै प्रक्रिया पूरा गर्न एक वर्ष लाग्छ।
उनले ४१ वर्षपछि सेवा सुरु गर्छिन् तर ५८ वर्षमै उनले अवकाश पाउनेछिन्। उनले १७ वर्ष मात्र काम गर्न पाउँछिन्। अर्थात्, उनका लागि सरकारले गरेको लगानी बढीमा १७ वर्षका लागि मात्र हुन्छ।
