बाँके, बर्दियाका प्रतिनिधिमूलक किसानहरूले आफुहरूले आफ्ना उत्पादनको न उचित मूल्य पाएको न त राज्यबाट किसानलाई संरक्षण नै भएको गुनासो गरेका छन् । पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय लुम्बिनीले बिहीबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको सरोकारवाला बीचको गोष्ठीमा प्रतिनिधिमूलक किसानले आफ्नाले पीडा पोख्दै किसान संरक्षणको माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा किसानहरूले खुला सीमानाका कारण प्रतिस्पर्धाको समस्या, सरकारले तोकेको मूल्यमा आफ्ना उत्पादन बिक्री नहुने र उत्पादन बिक्री नहुने बजारीकरणको समस्या रहेको बताएका थिए ।
बाँके, बर्दियाका किसानहरूले राज्यको नीतिमा मात्रै प्रश्न उठाएनन्, राज्य र त्यसका संयन्त्रहरूले गरेको बेवास्ताका कारण किसानी नै छाड्नु पर्ने अवस्था आइरहेको बताएका थिए ।
दुग्ध लगायतको व्यवसाय गर्दै आएका किसान इन्द्र लुइटेलले बाँके, बर्दियामा उत्पादन हुने दुधको बजारीकरण सुनिश्चित नभएको बताए । ‘बाँके, बर्दियाको माग पूरा गरेर किसान आफैले नारायणगढ, पोखरा, काठमाडौं लगेर दुध बेच्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘खुला सीमा रहेकाले भारतबाट आउने दुध, घ्युका कारण जिल्लामा नै अवैध आयात गरेको दुग्धजन्य पदार्थले बजार ओगटेको छ ।’ ‘भारतबाट हुने अवैध आयातमा नियामकले नदेखेजस्तो गरी आँखा चिम्लिदिएका छन्’, उनले भने ।
‘सरकारले मूल्य निर्धारण र वृद्धि गर्दा पनि व्यवसायीलाई लाभ हुने र किसानले लाभ नपाउने गरी निर्धारण गर्दै आएको छ’, दुग्ध व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका लुइँटेलले भने, ‘अब दुधको मूल्य बढाउने भन्दा त्यसमा सब्सिडी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ सरकारले निर्धारित गरेको भन्दा कम मूल्यमा व्यवसायीलाई बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनले डिडिसीले खरिद गर्ने दुधको भुक्तानी समयमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरे ।
किसान लुइँटेलले भारतबाट खुलेआम दुध आउने र सीमा क्षेत्रमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरी नेपाल तर्फ बिक्री हुने गरेको बताए । ‘त्यसको गुणस्तर समेत परीक्षण भएको पाइँदैन’, उनले भने, ‘अखाद्य वस्तु नेपाली बजारमा बिक्री भैरहेको छ ।’ उनले डेरीहरूको अनुगमन गर्न समेत आग्रह गरेका थिए ।
किसान लुइँटेलले डिडिसीले समेत किसानको दुध खरिदमा सीमा निर्धारण गरेको बताए । ‘किसान आफैले बस्तुको बजारीकरण गर्न सक्दैन, राज्यले कम्तिमा उत्पादनको बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ’, उनले भने । ‘डिडिसीले किसानले उत्पादित गरेको दुध खरिद गर्न सक्दैन भने त्यसको विकल्प खोज्न आवश्यक छ’, उनले भने ।
किसान लुइँटेलले कुखुरा, माछा पनि भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिंदा त्यसको मारमा नेपाली किसान परेको बताए । उनले किसानले समेत बेलाबेला नाकाको निगरानी गर्ने, अवैध आयात निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए ।
मस्त्य व्यवसायी किसान झविन्द्र जिसीले सिजनकै बेला भारतबाट भित्र्याइएको माछा गाउँगाउँ पुग्ने गरेको बताए । ‘खान हुने वा नहुने माछा हुन्, मापदण्ड अनुसार छ छैन कुनै अनुगमन भएको पाइँदैन’, उनले भने, ‘प्रतिबन्धित माछा समेत भित्रिएर नेपालगन्जका बजारमा बिक्री भैरहेका छन् ।’
किसान जिसीले नेपाली किसानले एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा आफ्ना उत्पादन लग्दा नियामक निकायहरूले रोक्ने र भारतीय अवैध उत्पादन भने खुलेआम बिक्री भैरहेको अवस्था तर्फ सरोकारवाला नियामकको कार्यक्रममा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कुखुरा व्यवसायी नारायण गुरुङ्गले भारत र नेपालमा रहेको मूल्यको ग्यापका कारण पनि तस्करी मौलाएको बताए । ‘प्रहरी, प्रशासनमा राम्रा व्यक्ति आउँदा तस्करी रोकिन्छ, नभए तस्करी उस्तै हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहित भत्ता दिएर भएपनि निगरानीमा इमान्दार बनाउन आवश्यक छ ।’
बाख्रा पालक प्रेमराज सुवेदीले अन्य जिल्लाको तुलनामा बाँके पशुजन्य तस्करी बढी हुने जिल्लाका रूपमा रहेको बताए । ‘पशुपालनको महत्व राज्यले नै बुझेको छैन, राज्यले बुझन् जरुरी छ, त्यसअनुसार पोलिसी बनाउन जरुरी छ’, उनले भने ।
बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द खत्रीले त्रुटि भेटिदा कारवाही हुने गरेको बताएका थिए ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय लुम्बिनीका निर्देशक डा. प्रवेश सिंह कुँवरले लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, बिक्री वितरण, त्यसले सिर्जना गरेको रोजगारी र आम्दानी लगायतका बारेमा आफ्ना प्रस्तुति राख्दै किसानले भोगेका समस्या र चुनौतिबारे उल्लेख गरेका थिए ।
