अमेरिकी विश्व स्वास्थ्य सहायतामा लागू हुने ‘ग्लोबल ग्याग’ नीति अब कसरी अगाडि बढ्ला ? नेपालमा निजी स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवामा कस्तो असर पर्ला भन्ने अन्योल अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै कडा रूपमा अवलम्बन एवं विस्तार गर्नुभएको मेक्सिको सिटी पोलिसी अर्थात् ‘ग्लोबल ग्याग’ नीति नै लागू गर्नुहुन्छ ? पुनरावलोकन हुन्छ अथवा आफ्नो चुनावीसभामा गर्भपतनका बारेमा व्यक्त गर्नुभएका भनाइ कार्यान्वयन हुन्छ ? यो प्रश्न नेपालका लागि चासो र प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिले अमेरिकी विश्व स्वास्थ्य सहायता जारी राख्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई संस्थाको निजीस्रोत वा गैर अमेरिकी सहायताबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा, गर्भपतनसम्बन्धी जानकारी, प्रेषण वा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको वैधानिकीकरण र उदारीकरण गर्न गरिने वकालतलाई निषेधित गरेको छ । यही निषेधका कारण अमेरिकी अन्तराष्ट्रिय विकास नियोग (युएसआइडी) मार्फत नेपालजस्तो देशमा आउने सहयोगमा असर पुग्ने देखिन्छ ।
सो नीतिले प्रजनन् स्वास्थ्य परिवार नियोजन सम्बन्धित सेवा र कार्यक्रमलाई मात्र नभएर सुरक्षित मातृत्व र बाल स्वास्थ्य, एचआइभी÷एड्सको रोकथाम र उपचारका साथसाथै अन्य कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्ने जनाइएको छ ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन सरकारले सन् १९८४ मा अवलम्बन गरेको ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिले विगतमा पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पु¥याएको थियो । स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीका अनुसार अब पनि असर देखिन सक्ने सरोकार भएकाहरूको भनाइ छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्न आर्थिक एवं अन्य सहयोग गर्ने विभिन्न दातृ निकायमध्ये युएसआइडी पहिलो नम्बरमा छ ।
वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) का सहनिर्देशक डा महेश पुरीले ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिले विशेष गरेर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यअन्तर्गत परिवार नियोजनको सेवा सुदृढीकरण तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रमलाई विशेष प्रभाव पार्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ट्रम्प सरकारको पहिलो कार्यकालमा ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको थियो । खासगरी प्रजनन स्वास्थ्यसित सम्बन्धित परिवार नियोजन एवं सुरक्षित गर्भपतन सेवाका केही कार्यक्रम बन्द भएका थिए ।”
ग्रामीण तथा विपन्न सङ्कटासन्न समुदायमा लक्षित त्यस्ता कार्यक्रम बन्द भएपछि महिला परिवार नियोजन एवं सुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित सेवा लिनबाट बञ्चित भएका पुरीको भनाइ छ । यसबाट विशेष गरेर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यअन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन सेवासहित पैरवी गरिरहेका ‘मेरी स्टोप्स’ इन्टरनेशनल (एमएसआई) र नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ सङ्कटमा परेका उहाँले बताउनुभयो । ती निकायले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग मिलेर दुर्गम जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन गरिरहेका केही कार्यक्रम बन्द गर्न बाध्य भएका थिए ।
‘जीवन बचाउने कार्यक्रमलाई असर पर्ने छैन’
स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखा परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शर्मिला दाहाल पौडेलले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार रूपमा रहेको प्रजनन तथा सुरक्षित मातृत्व अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला वर्षमा नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै गएका छन् । अकालमा आमा र नवजात शिशुको मृत्यु हुनेक्रम रोकिँदै छन् । यस्ता महत्वपूर्ण जीवन बचाउनेसितसम्बन्धी कार्यक्रमलाई असर पर्न दिने पक्षमा सरकार छैन ।”
एमएसआई नेपालका वरिष्ठ सल्लाहकार केपी उपाध्यायले ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण नेपालमा विशेष गरेर प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन सेवासित कार्यक्रमलाई प्रभाव पर्न जानसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार कल्याण, प्रजनन स्वास्थ्य पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारबाट सीमान्तकृत र सङ्कटासन्न समुदाय बञ्चित हुन सक्दछन् । सेवा विमुख हुँदा ती वर्गहरू जोखिममा पर्न सक्दछन् । यसका लागि सरकार अन्य सम्बन्धित पक्षले समयमै ध्यान दिनुपर्छ । पूर्व तयारी गर्नुपर्छ ।”
क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि गर्भपतनका लागि कानुनी सेवा पाउन योग्य धेरै महिला (विशेष गरेर गरिब, सीमान्तकृत, सङ्कटासन्न, दुर्गम क्षेत्र) गर्भपतन सेवाबाट बञ्चित रहेका छन् ।
नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा प्रवीण शाक्यले विगतमा ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण सङ्घद्वारा सञ्चालित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवासँगसम्बन्धी कार्यक्रम तथा क्लिनिकल सेवा सञ्चालनमा समस्या आएको भए पनि अब ‘ग्लोबल ग्याग’ नीतिका कारण सङ्घद्वारा प्रदान भइराखेका सेवा तथा कार्यक्रम बन्द हुन नदिने बताउँदै प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुदृढ गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई अझ व्यापक बनाउँदै लैजाने उल्लेख गनर््ुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सङ्घले विगतमा निर्वाह गरेको योगदान तथा पैरवीका कारण यसले कानुनी मान्यता पाएको हो । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ, नेपाल सरकार, विभिन्न दातृ निकायसँग अझ बलियो साझेदारी गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउने महिलाको मौलिक अधिकारलाई अझ सुदृढ बनाउँदै उनीहरुको जीवन सुरक्षित बनाउन चाहन्छ ।”
अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएनन् कानुन
सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई संविधान एवं कानुनले स्पष्ट गरेको महिलाको स्वास्थ्य अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि सो सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर अझै पनि अधिकांश स्थानीय तहले सो सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् ।
महिला विकास तथा कानुन मञ्च आबद्ध अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ऐन, नियमावली कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण समस्या भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेगरी प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउने मुलुकमा नेपालसहित फिलिपिन्स, युगान्डालगायत मुलुक मात्रै छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर ९५ हजारभन्दा बढी महिलाले गर्भपतन सेवा लिएका छन् । तीमध्ये ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको तथ्याङ्क छ । महाशाखाले सुरक्षित गर्भपतनाई कानुनी मान्यता दिएपछि असुरक्षित रूपमा गरिने गर्भपतनमा केही कमी आएको जनाएको छ ।
सेवा छ, जानकारी छैननेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको करिब २२ वर्ष पूरा भएको छ । लामो बहस एवं पैरवीका कारण विसं २०५७ मा यसले वैधानिकता प्राप्त गरेको थियो । अर्काेतर्फ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले घरदैलोमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरुआत गरे पनि यसका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी छैन । सोही कारण अनाधिकृत रूपमा औषधिको गरी गर्भपतन गराउने क्रम अझै रोकिएको छैन । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहविना सेवन गर्ने अनाधिकृत औषधिले महिलाको ज्यानसमेत जोखिममा पर्दै गएको छ भने कतिपयको अकालमा मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
सुनौलो परिवार नेपालका प्रबन्धक कुमार आचार्यले भन्नुभयो, “दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नभएका अनाधिकृत क्लिनिकहरुले प्रदान गरेका सेवा असुरक्षित हुने भएकाले त्यस्ता क्लिनिकहरूको निरीक्षण प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न असुरक्षित गर्भपतनलाई निरुत्साहन गर्न आवश्यक छ ।” यसका लागि संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा तालिम एवं ११४३ हटलाइन टेलिफोन सेवा सञ्चालन गरिराखेको सुनौलो परिवारले जनाएको छ । परिवार व्यवस्थापन र सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा जानकारी दिन सो हटलाइन सेवा अत्यन्त प्रभावकारी रहेको सुनौलो परिवारका प्रबन्धक आचार्यले उल्लेख गर्नुभयो ।
सुनौलो परिवार नेपालले सन् २०२३ मा विभिन्न सहरमा रहेका आफ्ना क्लिनिकमार्फत २२ हजारभन्दा बढीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरेको थियो । नेपालमा बर्सेनि कति महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनको सेवा आवश्यक पर्छ र कति सेवाग्राहीले औषधि पसलका औषधिबाट गर्भपतन गराउँछन् भन्ने यकीन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय अस्पतालसहित निजी क्षेत्रका सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था एवं ‘घरमा नै सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाइन्छ’ भन्ने जानकारीका अभावमा पनि सेवाग्राही अझै औषधि पसलमा निर्भर पर्ने गरेका जनाइएको छ ।
सरकारले असुरक्षित गर्भपतनलाई अन्त्य गर्न ‘महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका’ परिचालन गरेको भनिए पनि यसको खासै प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिदैन । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ, उपत्यका शाखाका व्यवस्थापक शरद् अर्यालले भन्नुभयो, “गर्भपतन सेवा आवश्यक पर्नेलाई खोजी गरी आफ्नो क्लिनिकमार्फत सेवा प्रदान गरिराखेको छौँ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाअन्तर्गत क्लिनिक र औषधि सेवनमार्फत दुवै सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ ।”
आवश्यक सूचना तथा जानकारीका अभावमा सुरक्षित गर्भपतन तथा परिवार व्यवस्थापन घरदैलो सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले विविध कारणले स्वास्थ्य सस्थामा पुग्न नसक्ने एवं पहुँच नपुग्ने विपन्न, अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई घरमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा आवश्यक परिवार व्यवस्थापन (नियोजन)का सेवा प्रदान गर्न सुरुआत गरेको थियो । विशेषगरी कोरोना महामारीमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने विसं २०७७ वैशाखदेखि घरदैलो सेवा थालनी गरिएको थियो । यसबाट परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच अभिवृद्धि हुने र सुरक्षित गर्भपतन सेवासमेत निरन्तरता जारी रहने अपेक्षा लिइएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले घरदैलो सेवालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ मा समावेश गरेको छ । मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ महामारी प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको अन्तरिम निर्देशिका २०७७’ जारी गर्दै ती क्षेत्रमा टेलिफोन परामर्श तथा घरदैलो सेवा सञ्चालन गरेको थियो ।
अहिलेसम्म कतिले घरदैलो सेवा पाए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । कोरोना महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार परिवार नियोजन सेवा उपभोग गरी कम्तीमा दुई वर्षको गर्भान्तर गरेमा खण्डमा १० प्रतिशत शिशु र ३० प्रतिशत मातृमृत्युदर घट्ने छ । मातृ तथा बालमृत्युदरमा कमी ल्याउन परिवार नियोजनका सेवामा पहुँच विस्तार अनिवार्य मानिन्छ ।
नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०१६–२०२१) ले मातृ मृत्युदरप्रति एक लाख जीवित जन्ममा एक सय २५ मा झार्ने अति महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी दीगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म नेपालमा नवजात शिशु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरप्रति एक हजार जीवित जन्ममा क्रमशः १२ र २० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य हासिल लगभग असम्भव देखिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सुरक्षित गर्भपतन सेवा
निर्देशिकाले पहिलो पटक तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । विसं २०७३ देखि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्र औषधि र क्लिनिकल माध्यमबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आइएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली २०७७ का प्रावधानअनुरुप स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अधिकार प्रदान गरिएको हो । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले तीनै तहका सरकारलाई ती ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका कार्यान्वयमा थप सहजीकरण गरिदिएको छ । आवश्यक जनशक्तिको अभाव देखाउँदै स्थानीय पालिकाहरुले निर्देशिकालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि एक हजार पाँच सयभन्दा बढी स्वास्थ्य सस्था सूचीकृत भएका छन् भने चार हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले तालिम प्राप्त गरी सो सेवा प्रदान गरिराखेका जनाइएको छ । ‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा बढी प्रयोगमा छ । यो दश हप्ताभित्रको गर्भका लागि सुरक्षित मानिन्छ । तालिम तथा अनुमति प्राप्त नर्सले सुरक्षित गर्भपतनका लागि घरमा पुगेर सो सेवा दिन समेत सुरुआत गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा अतिप्रभावकारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ ।
यसैगरी १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेशन (एमभिए)’ विधिमार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारका माध्यमबाट गरिन्छ । १३ देखि १८ हप्तासम्म गर्भलाई ‘कम्प्रिहेन्सिब इमरजेन्सि अब्सटेटिक नियोनेटल कियर’ सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेशन एण्ड इभ्याकुएशन (डिएण्ड) गरिन्छ । एमएसआइका वरिष्ठ सल्लाहकार केपी उपाध्यायले औषधि विधि (एमए) बाट गरिने गर्भपतन सेवा प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई राम्ररी परामर्श दिनु जरुरी रहेको बताउँदै सेवापश्चात् कुनै जटिलता भएमा तुरुन्त आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “महामारीका समयमा पनि गर्भपतन सेवा लिन चाहनेका लागि हामीले घरदैलो सेवा प्रदान गरेका थियौँ । विशेष गरी मेरीस्टोप्सले एमए विधिबाट छ सयभन्दा बढीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराएको छ । अगामी दिनमा यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।”
महाशाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेको सङ्ख्या ९५ हजार चार सय ९२ रहेकामध्ये २० वर्ष मुनिका सङ्ख्या आठ हजार दुई सय २३ रहको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी औषधि विधि बढी भएको जनाइएको छ ।
विसं २०७६ चैत ११ गतेदेखि विसं २०७७ साउन ६ सम्मका लकडाउनमा मात्र एक सय ३४ सुत्केरी तथा गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए । महामारीका सुरुआती चरणमा परिवार नियोजनका साधनको मागलाई पूर्ति गर्न समस्या देखिएको थियो । कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न केही अप्ठ्यारो भएको हो । पछिल्लो दिनमा सेवा सुरु भएको छ । सेवाका बारेमा अझै जानकारी छैन । सेवा लिनसमेत अझै हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन भन्ने कुरालाई समुदायमा बुझाउन जरुरी छ ।
जन्मदर घट्नु र असुरक्षित गर्भपतन बढ्नु चिन्ताको विषय मानिन्छ । कृपाका सहनिर्देशक डा पुरीले भन्नुभयो, “महामारीका समयमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच र उपलब्धता नहुँदा, समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा नपाउँदा अनिच्छिुक गर्भधारण बढेको र सुरक्षित गर्भपतन भने घट्न गएको हो । यसोगर्दा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका सूचकलाई असर पार्छ ।” 
