- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सामाजिक सुरक्षाको बृहत्तर र परिपूर्ण अवधारणालाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन र त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताएका हुन् ।
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बीआरआई अन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले ऋण नलिने तर अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले बताए ।
- दुई बुँदे माग राखेर नेपाल खुला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । स्थायी प्रक्रिया नगरेको र ऐनमा भएको सेवा सुविधा नपाएको भन्दै मंगलबार देखि प्राध्यापक र कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । आन्दोलित प्राध्यापक र कर्मचारीले उपकुलपति र रजिस्ट्रार र डिन कार्यालयमा ताला लगाएका छन् ।
- मलेसियामा आगामी २९ नोभेम्बरबाट सुरु हुने एसिसी यू-१९ एसिया कप खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाइ गरिएको छ ।
क्यानले मंगलबार र एक कार्यक्रमबीच नेपाली यू-१९ टोलीको विदाइ गरेको हो । राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, क्यानका सचिव पारस खड्का लगायतको उपस्थितिमा टोलीको बिदाइ गरिएको हो । - अवैध पेस्तोल लिएर हिंडिरहेको अवस्थामा मायादेवी गाउँपालिका–६, बडसुडवाका २१ वर्षीय सद्दाम हुसेन फकिर पक्राउ परेका छन् । कम्मरमा लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा कालो रंगको ४.५ मिलिमिटर क्यालिबरको डेन्जर टोय एयर पेस्तोलसहित उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय, पकडीको टोलीले मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।
- चिसो बढ्दै गए पनि चितवनमा डेंगी र स्क्रब टाइफसको संक्रमण कम भएको छैन । खास गरी गर्मी र बर्खायामका बेलामा यिनको संक्रमण अत्यधिक देखिने भए पनि चिसाे बढेसँगै हराउँदै जान्थ्यो । तर अहिले मंसिर पहिलो साता बितिसक्दा पनि यसको प्रभाव कम भएको छैन ।
- सरकारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सरकारी कामकाजबाहेक अन्य भ्रमणका क्रममा विशेष तथा कूटनीतिक पासपोर्ट प्रयोग गरेर जथाभावी विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्ने तयारी गरेको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा गत साता बसेको सचिवहरूको बैठकले विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि नै परिवर्तन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकेपछि यसको तयारी सुरु गरिएको हो ।
- सर्वोच्च र उच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन नसक्दा न्याय सेवा प्रभावित भएको छ । सर्वोच्चमा ४ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश पद रिक्त छ । ती पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को बैठक पटक–पटक बसे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
