लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु प्रत्येक बर्ष थपिंदै गएको छ । महालेखा परीक्षकको आठौं प्रतिवेदनले आ.व. २०८१÷०८२ को लेखापरीक्षण पछि सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको हालसम्म बेरुजु पाँच अर्ब नाघेको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, प्रदेश सरकारी कार्यालय समिति तथा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षणबाट औल्याइएकोमा हालसम्म बाँकी बेरुजु रु.५ अर्ब १५ करोड ६४ लाख ६३ हजार रहेको छ । हालसम्मको बाँकी बेरुजु गत वर्षभन्दा १२.७१ प्रतिशतले बढेको छ ।
महालेखाका अनुसार, आ.व. २०८०÷०८१ मा प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका सरकारी कार्यालय एवम् निकाय, समिति तथा अन्य संस्थासमेत २१४ निकाय तथा कार्यालयको रु.५७ अर्ब २० करोड १४ लाख २४ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई रु.७२ करोड ६९ लाख ५ हजार बेरुजु कायम भएको छ । कुल लेखापरीक्षण रकमको तुलनामा बेरुजु १.२७ प्रतिशत रहेको छ ।
आ.व. २०८०÷०८१ मा प्रदेश सरकार मातहत १ सय ९२ सरकारी निकायको रु.४८ अर्ब ७६ करोड ६ लाख ३९ हजार र समिति तथा अन्य संस्था २२ को रु.८ अर्ब ४४ करोड ७ लाख ८५ हजार समेत २ सय १४ निकायको रु.५७ अर्ब २० करोड १४ लाख २४ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ३३(८) बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश भएका बेहोरा अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै फस्यौट तथा सम्परीक्षण गराइ अन्तिम लेखापरीक्षक समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आ.व. २०८१÷०८२ को प्रदेश सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट नियमित गर्नुपर्ने रु. ७ करोड १८ लाख ८१ हजार, असुल गर्नुपर्ने रु.३ करोड ९५ लाख ५१ हजार र म्याद नाघेको पेस्की रु.२२ करोड ६८ लाख ६२ हजार समेत रु.३३ करोड ८२ लाख ९४ हजार बेरुजु देखिएको थियो । ‘अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै बेरुजु फस्यौट गरेको अभिलेख राखेको पाइएन । ऐन बमोजिम तोकिएको समयमा बेरुजु फस्यौट गर्नुपर्दछ’, महालेखाको ६३ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।