नेपालगन्जमा सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय बाल भेलाले १३ सदस्यीय प्रदेश बाल समूह सञ्जाल सर्वसम्मत रूपमा गठन गरेको छ । भेलाबाट रुपन्देहीकी महिमा खनाल अध्यक्ष चयन भएकी छन् ।
बालअधिकार, बाल सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित गठन गरिएको सञ्जालमा विभिन्न जिल्लाका बालप्रतिनिधिहरू समेटिएका छन् । भेलाले उपाध्यक्षमा रुकुमपूर्वका शक्ति बिक, सचिवमा नवलपरासीका दिपेश न्यौपाने, सहसचिवमा अर्घाखाँचीका आशिष घिमिरे र कोषाध्यक्षमा चयन गरिएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी सञ्जालका सदस्यहरूमा रोल्पाकी परिसा आचार्य, कपिलवस्तुकी नाइसा अधिकारी, दाङकी आयुषा चौधरी, बाँकेका अरमान शेष, बर्दियाका लिजन थारु, कपिलवस्तुकी रिन्क नटुवा, गुल्मीका प्रयास पाण्डे र पाल्पाकी अन्जु वयम्बु चयन भएका छन् ।
भेलामा सहभागी बालबालिकाले प्रदेशभर बालअधिकार संरक्षण, बाल सहभागिता र बालमैत्री वातावरण निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । नवगठित सञ्जालले स्थानीय तहदेखि प्रदेशस्तरसम्म बालबालिकाका सवाल उठाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई कार्यक्रममै अबिर, खादा र विजयी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । प्रदेश बाल अधिकार समितिकी सदस्य सचिव सम्झना सुवेदी, योजना आयोगकी सदस्य शान्ता भण्डारी, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख ऋषिराज शर्मा, सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास निरीक्षक कमला ज्ञवाली तथा पिस नेपालका अध्यक्ष मणि प्रसाद गैरेले उनीहरूलाई सम्मान गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बालबालिकाको नेतृत्व विकास, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र अधिकार संरक्षणका विषयमा जोड दिइएको थियो । सहभागीहरूले बालमैत्री समाज निर्माणका लागि प्रदेशस्तरमा समन्वित अभियान आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
बालअधिकार कार्यान्वयनका १५ प्रतिबद्धता
‘औपचारिकतामा सीमित नराख्ने’ घोषणा
लुम्बिनी प्रदेशका बालबालिका, अभिभावक र विभिन्न सरोकारवालाले बालअधिकार संरक्षण, बाल सुरक्षा र सम्मानजनक बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘नेपालगन्ज घोषणा पत्र–२०८३’ जारी गरेका छन् ।
दुई दिनसम्म नेपालगन्जमा आयोजित प्रदेशस्तरीय बाल भेलाबाट आइतवार जारी घोषणा पत्रमा बालअधिकारका सवाललाई कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने सामूहिक संकल्प व्यक्त गरिएको छ ।
घोषणा पत्रमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सहभागिता, संरक्षण र विकाससँग सम्बन्धित १५ वटा साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो । सहभागीहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको बालअधिकारसम्बन्धी मौलिक हक, बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा लुम्बिनी प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७६ प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।
‘बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने नारासहित शनिवार र आइतवार लुम्बिनीका १२ जिल्लाबाट सहभागी बाल क्लब प्रतिनिधि, अभिभावक, सरकारी निकायका प्रतिनिधिबीच भएका छलफल र अभिमुखीकरणपछि नेपालगन्ज घोषणा पत्र जारी गरिएको कार्यक्रम आयोजनाको संयोजन गरिरहेको संस्था, पीस नेपालका अध्यक्ष मणिप्रसाद गैरेले जानकारी दिए ।
घोषणा पत्रमा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, विभेद, शोषण र दुव्र्यवहार अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । परिवार, समुदाय, विद्यालय र समाजका विभिन्न तहमा हुने दुव्र्यवहार रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकाका गुनासा र उजुरीलाई छिटो तथा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।
बालविवाह, बालश्रम र सडक बालबालिकाको समस्या अन्त्यका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशलाई बालमैत्री प्रदेश बनाउने अभियानलाई तीव्र बनाइने उल्लेख छ । सबै स्थानीय तह र जिल्लामा बाल समूह तथा सञ्जाल गठन र पुनर्गठन गरी संस्थागत विकासमा जोड दिइने जनाइएको छ ।
खुला सीमाका कारण बालबालिका ओसारपसार र मानव बेचबिखनको जोखिम बढिरहेको भन्दै सीमा क्षेत्रमा निगरानी कडा पार्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । लागुऔषध दुव्र्यसनबाट बालबालिकालाई जोगाउन चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिने र परामर्श केन्द्र स्थापना गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘खुला सिमानाका कारण हुन सक्ने बालबालिकाको ओसारपसार तथा मानव बेचविखन रोक्न सिमानामा कडा निगरानीका लागि समन्वयलाई तीव्रता दिनेछौं ।’ साथै, ‘बढ्दो लागुऔषध दुव्र्यसनबाट बालबालिकालाई जोगाउन सचेतना अभियान र परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्नेछौं ।’
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका नीति, योजना तथा कार्यक्रममा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । बालबालिकासँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आवाजलाई समेट्ने वातावरण निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिँदै सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने जोखिमबाट बालबालिकालाई जोगाउने प्रतिबद्धता पनि घोषणा पत्रमा समेटिएको छ । विद्यालय शिक्षामा खेलकुद, मनोरञ्जन, कला र सिर्जनात्मक गतिविधि समावेश गरिने उल्लेख छ । गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षामा सबै बालबालिकाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई पुनः विद्यालय शिक्षामा जोड्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । वैकल्पिक शिक्षाका माध्यममार्फत सिकाइलाई निरन्तरता दिने योजना पनि घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको छ ।
बालमैत्री विद्यालय निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विद्यालय तथा समुदायमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइयुक्त वातावरण निर्माण गरिने जनाइएको छ । शिक्षण संस्थाबाट ३०० मिटर वरपर धुम्रपान तथा मद्यपानजन्य वस्तुको बिक्री वितरण र प्रयोग पूर्ण रूपमा रोक्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणा पत्रमा गरिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ सबै बालबालिकाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । किशोरीहरूका लागि सुलभ र गुणस्तरीय सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने तथा लैंगिक र अपांगतामैत्री शौचालय निर्माणका लागि पहल गरिने घोषणा गरिएको छ । पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र पूर्ण खोप सुनिश्चितताका लागि समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।
विपद् र जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिकामा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्ता जोखिमबाट प्रभावित तथा जोखिममा पर्न सक्ने बालबालिकालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
अभिभावकको भूमिकालाई पनि घोषणा पत्रले विशेष महत्व दिएको छ । बालअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा अभिभावकको सक्रिय सहभागिता बढाउन अभिभावक शिक्षा तथा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
घोषणा पत्रको अन्तिम भागमा सहभागीहरूले ‘यस घोषणा पत्रमा उल्लिखित बुँदाहरूलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको’ उल्लेख गरेका छन् । ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हित नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हुनेछ’ भन्ने सामूहिक प्रतिबद्धतासहित घोषणा पत्र जारी गरिएको पीस नेपालका अध्यक्ष गैरेले बताए ।