नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको लाचारी र निरीहताले मुलुक बैदेशिक शक्तिहरूको क्रिडास्थल बनेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा विदेशी स्वार्थका सामु सरकार लम्पसारबादी भएको आरोप लगाउँदै एमाले महासचिव पोखरेलले भने, ‘विकास र समृद्धिसमेत विदेशी राजदूतावासको जिम्मा लगाइन थालिएको छ ।’
नेपालगन्जका पत्रकारसँग भेटघाटमा उपस्थित लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेलले एकातिर परिवर्तनको मुल्य र मान्यताका आधारमा सरकार अगाडी बढ्न नसकेको अवस्था रहेको र अर्कोतिर सरकारको रवैयाका कारण अतिवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउने मौका पाएको बताए । ‘भर्खरै भारतीय विदेशमन्त्री आएको बेला सरकारले एउटा परियोजनामा बजेटरी प्रणाली भन्दा बाहिर गएर २० करोडसम्म खर्च गर्न दिने भनि हस्ताक्षर गरेर आफु निरिह र असक्षम भएको प्रमाणित गरेको छ,’ पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।
प्रेस चौतारी नेपाल बाँकेले नेपालगन्जमा सोमवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले महासचिव पोखरेल उपस्थित भएका थिए । उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारबाट मुलुकको पार नलाग्ने निश्चित भएको धारणा राखे । एमाले कुनै समीकरणको जोडघटाउमा नलागी मुलुकको सुरक्षित भविष्यका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा लागेको महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो ।
भन्नु हो । म सरकार पक्षकै सांसद हो । एउटा मात्र कानुन बन्नुको पछाडि हामीले संसद्लाई बिजनेस दिन सकेनौँ । त्यसको समीक्षा सरकारले गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो संसदीय दलको बैठकमा, हामी गठबन्धनका नेताहरूसँग, सबै दलका साथीहरूसँग भन्छाँै, सरकारले बिजनेस त दिनुप्र्यो नि । कानुन बन्न नसक्नुको दोष सरकारलाई जान्छ ।
सांसदको मुख्य जिम्मेवारी प्रभावकारी बन्न नसक्दा संसद्मा खर्च मात्र भयो, रकम दुरूपयोग, सांसदले यत्ति पैसा खाए, सिध्याएलगायतका नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको छ । सांसदलाई निरिह बनाएर राखिएको छ । समाजमा हामीले जुन किसिमको नकारात्मकता निर्माण गरेका छौँ । जहाँ चपाउने दाँत एउटा, देखाउने दाँत अर्को । सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । संसद् पनि आम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ ।
जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन, हामी सुध्रिनुको अर्को विकल्प छैन । मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु, सुशासन कायम गर्न नसक्नुमा दोषी अरू कोही होइन, हामी नै हाँै । हामी व्यक्ति दोषी हौँ । राजनीतिक दल दोषी हो । हामी सुध्रिनु आवश्यक छ । हामीले आफूलाई सुधार नगरी अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिन खोज्ने हो भने झन समाजलाई अर्को ठाउँमा लगिदिन्छ । अहिलेको जनताको सबैभन्दा ठूलो समस्या हामीले सुशासन दिन सकेनौँ ।
तीन तहका सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सके जनतामा आशा, भरोसा, उत्साहको वातावरण सिर्जना हुन्छ । युवाको कर्हिगमन पनि रोकिन्छ । संविधानको परिकल्पना, विधिविधानभन्दा बाहिर जानुहुँदैन । त्यो परिधिभन्दा बाहिर गई कार्यान्वयन गर्दा समस्या आएको छ । तसर्थ सुधारको सुरुआत आफैँबाट गर्नु आवश्यक छ ।
एउटा पुस्ताले दुःख नगरी मुलुक बनेको छैन । त्यसकारण एउटा पुस्ता उच्चरूपमा काम गर्न तयार हुनैपर्छ । अबको समय हामीले आफूलाई त्यसका लागि तयार गर्ने हो । सहरमा विलासी जीवनमा रमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले मुलुकमा अनियमिता मौलाएको छ । हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नैपर्छ । सुशासन दिनैपर्छ । हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।
सफल संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति इमानदार हुनुपर्छ । संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर काम नगर्नेमा प्रतिबद्ध रही कार्यान्वयन गरेमा सोहीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । अहिलेको व्यवस्थाप्रतिको जनताको माया अपार छ जसले सांसदको गरिमा बढाएको छ ।
लामो समयदेखि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली पाएका जनताले सङ्घीय सरकारको भूमिका कानुन बनाउने, विधिसङ्गत रूपमा शासन सञ्चालन गर्ने, प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नमा केन्द्रित हुन्छ भनी बुझ्न सकेका छैनन् । हामी व्यवस्थाअनुसारको सांसदको भूमिका जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौँ । जनताको एकात्मक शासन व्यवस्थामा रहेको मनोविज्ञान केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ ।
जनतालाई सांसदप्रति विश्वासको वातारण निर्माण गर्न आवश्यक छ । मेरो पहिलो कार्यकाल अन्य कार्यकालको तुलनामा बढी प्रभावकारी बन्यो । त्यसपछिका कार्यकाल क्रमशः कम प्रभावकारी बने । कारण हिजोको व्यवस्थामा सांसदको भूमिका आज पनि अपेक्षा गर्नु । सडक निर्माण, खानेपानी, बिजुलीलगायतका विकास निर्माणका काममा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहने तर जनताले सङ्घीय सरकारबाट अपेक्षा गर्दा हामीप्रतिको विश्वास घट्दो पाइन्छ । जनताले विकासका पूर्वाधार निर्माणका समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई सचेत गराउने अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका हामी निर्वाह गरिरहेकै हुन्छौँ । हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ । जनताका समस्या सम्बोधनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
व्यक्तिगत रूपमा म स्थानीय सरकारलाई अझ बलियो बनाउनुका साथै लगाम पनि लगाउने गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । अझ बढी अधिकार दिई सशक्त तथा सक्षम बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकार भएपछिका कामकारबाही धेरै ठाँउमा राम्रा छन् । तर कतिपय ठाउँमा परिकल्पना बाहिर गएको पाइन्छ । स्थानीय सरकार बेलगाम भएको छ । स्थानीय सरकारले आफैँ खर्च गर्ने, बजेट निर्माण, कानुन निर्माण गर्छ । उसले प्रतिपक्षको सामना गर्दैन । स्थानीय तहलाई प्रतिपक्ष भएको बनाउनुप्र्यो । पार्टीले पालिका प्रमुख उपप्रमुखको टिकट दिएर वडाध्यक्षको नदिई स्वतन्त्र छोडिनुप¥यो । जो मान्छे सक्षम, क्षमतावान् छ उहीँ आउँछ । पार्टीको छत्रछायाँमा हुने अपराधिक गतिविधि सङ्गठित अपराधजस्तो भयो । यसबाट रोक्नुपर्छ ।
मेरो निर्वाचन जिल्ला बर्दिया कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र छ । मेरो प्राथमिकता किसान हो । तर किसानले मल, बीउ, सिँचाइ, बजार पाएका छैनन् । जुन मैले मेरा मतदातालाई कृषिका सामग्री दिन सकिन । जनता कहाँबाट खुसी हुनु ? बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले ५२ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको बर्दियामा जङ्गली जनावरको आतङ्क छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापन हामीमाझ ठूलो चुनौतीको विषय हो । तीस वर्षसम्म पनि बबई सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुनसकेको छैन । राज्यको नीतिनिर्माणमा हामी छौँ तर एकथरीले साँचो लिएर बसेको छ खोल्दै खोल्दैन । संसद्मा बोलेर, कराएर मात्र पनि नहुँदो रहेछ । तुलनात्मक रूपमा जनता केही सन्तृष्ट होलान तर अपेक्षाअनुरूप सन्तुष्टिको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन । (सांसद गौतमसँग रासस समाचारदाता सीता भट्टराईले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित ।)
