“जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार ः दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार”भन्ने मूल नारा सहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६ औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारी, कर्मचारी, पूर्वपदाधिकारी, मानव अधिकार रक्षक, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सक्रिय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना दिवस केवल एउटा औपचारिक समारोह मात्र होइन, यो मानव अधिकारप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धता, पीडितहरूको न्यायप्रतिको आशा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको समीक्षा गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । नेपालको संविधानले आयोगलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र कार्यान्वयनका लागि विशेष जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।
नेपालले विगतमा राजनीतिक संक्रमण, सशस्त्र द्वन्द्व, सामाजिक विभेद, दण्डहीनता र राज्यीय संरचनाका जटिल अवस्थाहरू पार गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बनेको छ । आयोगले नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मानव मर्यादाको संरक्षणका लागि राज्यलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउने कार्य गर्दै आएको छ। तर यत्तिले मात्र चित्र बुझाउने ठाउँ छैन । संबैधानिक आयोग एजजिओ जस्तो होईन मानव अधिकारका सवालमा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन हस्तक्षेपकारी भुमिका निभाउन जरुरी छ ।
आयोगको काम, कर्तव्य र संवैधानिक अधिकार ः संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान गर्ने, पीडितको उजुरी सुन्ने, कारागार तथा हिरासतको अनुगमन गर्ने, राज्यलाई सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारसम्बन्धी कानून र नीतिको समीक्षा गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ ।
आयोगले विभिन्न समयमा राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सत्यतथ्य खोजी गर्दै पीडितको न्यायका लागि आवाज उठाएको छ । विशेषगरी सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा जबरजस्ती बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना तथा अमानवीय व्यवहारका घटनाको अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यले आयोगलाई पीडितको भरोसाको संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर ति सिफारिस राज्यले कार्यान्वयन नगर्दा पीडितले न्यायको महसुस गर्न पाएका छैनन । यसमा आयोगले बिशेष भुमिका खेल्न र आफुले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न जरुरी छ ।
त्यसैगरी आयोगले महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय लगायत सीमान्तकृत वर्गका अधिकार संरक्षणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न जरुरी छ ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै दण्डहीनताको संस्कृति विरुद्ध आयोगले गरेको पहल लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि सकारात्मक र साहसिक कदम हो । शक्तिशाली निकाय र व्यक्ति विरुद्ध समेत निष्पक्ष अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने आयोगको कार्यले संवैधानिक निकायको गरिमा र विश्वसनीयता कायम गरेको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूको सूची सार्वजनिक गरेर मात्र पुग्दैन उनीहरुलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन र पीडितलाई न्यायको प्रत्याभुति दिलाउन आयोग निरन्तर रुपमा लागी पर्नु पर्दछ ।
मानव अधिकार संरक्षणमा आयोगको योगदान ः नेपालमा मानव अधिकारको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न आयोगले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । आयोगले विद्यालय, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै मानव अधिकार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई निरुन्तरता दिनु पर्दछ ।
कारागार सुधार, हिरासतमा हुने यातना नियन्त्रण, बाल अधिकार संरक्षण, महिला हिंसा न्यूनीकरण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आयोगले खेलेको भूमिका लोकतान्त्रिक समाजका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
मानव अधिकार आयोगले पीडितको पक्षमा उभिँदै राज्यलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा निरन्तर खवरदारी गरि रहनु पर्दछ । पीडितले न्याय पाउनु केवल कानूनी विषय होइन, त्यो राज्यप्रतिको विश्वास र लोकतन्त्रप्रतिको भरोसासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । यही कारण आयोग पीडितको आशा र विश्वासको केन्द्र बन्न सफल भएको छ । जसलाई टिकाई राख्नु
आयोगका चुनौतीहरू ः यद्यपि आयोगले उल्लेखनीय कार्यहरू गरेको भए पनि अझै धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन्। आयोगले गरेका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । आयोगले दिएका धेरै सिफारिसहरू सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
दण्डहीनताको संस्कृतिले अझै जरा गाडिरहेको अवस्था, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लम्बिनु तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा प्रभावकारी कारबाही नहुनुले आयोगको कार्यसम्पादनलाई चुनौती दिएको छ । यस्तै जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गरेको ढिलाई र यसमा आयोग पदाधिकारी बिचकै मतभेदको चर्चाले यस्ता कुरामा सुधार हुन र मानव अधिकारका मुख्य मान्यता र पीडितको न्यायको सवालमा आयोग पदाधिकारी एकमतले अगाडी बढ्न जरुरी छ ।
त्यसैगरी आयोगको वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वतन्त्रता, पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत–साधनको अभावले पनि यसको प्रभावकारितामा असर पारेको छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रभाव र नियुक्ति प्रक्रियामाथि उठ्ने प्रश्नहरूले आयोगप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि देखिएको छ ।
आजको डिजिटल युगमा साइबर हिंसा, गोपनीयताको अधिकार, घृणात्मक अभिव्यक्ति, मानव बेचबिखनका नयाँ स्वरूप, वैदेशिक रोजगारीमा हुने शोषण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मानव अधिकारका सवालहरू नयाँ चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेका छन्। आयोगले यस्ता नयाँ प्रकृतिका मुद्दामा पनि समयानुकूल रणनीति विकास गर्न आवश्यक छ ।
सुधारका आवश्यक पक्षहरू ः आयोगलाई अझ प्रभावकारी, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउन केही महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
सबैभन्दा पहिले आयोगले गरेका सिफारिसहरूको अनिवार्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने कानूनी र संस्थागत संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । आयोगको सिफारिसलाई केवल औपचारिक सुझावका रूपमा होइन, राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिन आवश्यक छ ।
पेरिस सिद्धान्त अनुसार आयोगको संस्थागत स्वतन्त्रता, वित्तीय स्वायत्तता तथा प्रशासनिक अधिकारलाई थप सुदृढ गर्नुपर्छ । आयोगले सरकार वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
त्यसैगरी आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ । आयोग प्रतिको विश्वसनीयता यसको नेतृत्वको नैतिकता, निष्पक्षता र व्यावसायिक क्षमतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ ।
मानव अधिकार आन्दोलनलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन मानव अधिकार रक्षकहरूको पुस्तान्तरण पनि आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । नयाँ पुस्ताका मानव अधिकार रक्षक उत्पादन, युवा नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयोगले विद्यालय, विश्वविद्यालय र समुदायस्तरमा दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
भावी दिनमा आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिका ः आगामी दिनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केवल घटनापछि प्रतिक्रिया दिने निकायको रूपमा मात्र होइन, मानव अधिकारमैत्री राज्य निर्माणको नेतृत्वदायी संस्थाका रूपमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
आयोगले विकास र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने, नीति निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय हस्तक्षेप गर्ने तथा राज्यका सबै निकायलाई मानव अधिकारप्रति संवेदनशील बनाउने कार्यमा अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
डिजिटल अधिकार, जलवायु न्याय, श्रमिक अधिकार, महिला तथा अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्यायका विषयमा आयोगले अनुसन्धान, नीति सुझाव र सार्वजनिक बहसलाई सशक्त बनाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी आयोगले नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, विश्वविद्यालय तथा युवा पुस्तासँग सहकार्य विस्तार गर्दै मानव अधिकारलाई सामाजिक आन्दोलनका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। मानव अधिकार केवल कानूनी वा नीतिगत विषय मात्र होइन, यो प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्ण जीवनसँग जोडिएको आधारभूत प्रश्न हो ।
निष्कर्ष ः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६ औँ वार्षिकोत्सवले विगतका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै भावी दिशाबारे गम्भीर विमर्श गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । आयोगले विगतमा खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय रहे पनि अझ प्रभावकारी, स्वतन्त्र, पीडितमैत्री र जवाफदेही संस्थाका रूपमा आफूलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै विद्यमान छ ।
मानव अधिकारको संरक्षण बिना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन, न्यायको अनुभूति बिना शान्ति दिगो हुन सक्दैन, र मानव मर्यादाको सम्मान बिना समृद्धि सम्भव हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संविधानले दिएको गरिमा, जिम्मेवारी र अधिकारलाई आत्मसात गर्दै पीडितको भरोसाको केन्द्र तथा मानव अधिकारको सशक्त अभिभावकका रूपमा आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छासहित स्थापना दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । (लेखक मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् ।)