शिक्षकहरू राष्ट्र निर्माणका मेरुदण्ड हुन् । उनीहरू समाजका अगुवा सन्तानहरूको उज्यालो भविष्यका निर्माता हुन् । शिक्षकले ज्ञानको ज्योति दिएर भावी पुस्तालाई समुन्नत जीवनतर्फ डोर्याउँछन् । तर विडम्बना यिनै शिक्षकहरू आज आफ्नै अधिकारका लागि राजधानीमा २८ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षक जानू हाम्रो मुलुकको दुःखद बास्तबिकता हो । शिक्षाजस्तो मुलभूत क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकताको सन्दर्भमा निरन्तर उपेक्षा गर्दै आजानु देखिन्छ । न त शिक्षामा राज्यको समुचित लगानी छ न त शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र सम्मान सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसैले शिक्षकहरू समय समयमा सडकमा आउन बाध्य भएका छन् ।
नेपालमा हालै शिक्षासम्बन्धी नयाँ विधेयक प्रस्ताव भएपछि यो विषय पुन सतहमा आएको छ । यो विधेयकमा शिक्षकहरूका हक अधिकारलाई समेटोस भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा छ्न । यो विषयमाथि शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ शिक्षक संगठनहरू र विभिन्न नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खासगरी करार शिक्षकहरू र बिधालयका अन्य कर्मचारीको अस्थायीत्व, तलब वृद्धिको माग पेशागत सुरक्षाको अभाव व्यवस्थापन समितिको दमनकारी चरित्रजस्ता विषयहरू आन्दोलनको मूल कारण बनेका छन् ।
शिक्षक आन्दोलनको इतिहास हेर्दा पनि यो कुनै नयाँ विषय होइन । पञ्चायतकालमा शिक्षालाई नियन्त्रण गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । शिक्षकहरूको स्वतन्त्रता कुन्ठित थियो जसका विरुद्ध उनीहरू सडकमा उत्रिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा केही सुधार भएजस्तो देखिए पनि त्यो सार्थक र स्थायी बन्न सकेन । आज पनि शिक्षकहरूलाई हेर्ने दृस्ठिकोण उस्तै पिडादायी छ २०२८ कै एनलाई नजिर बनाईएको छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा २८ दिन देखि शिक्षकहरूले राजधानी काठमाडौंबाट देशव्यापी प्रदर्शन र आमहड्तालको श्रृंखला चलाएका छन् । यो आन्दोलनले व्यापक जनसमर्थन पाएको देखिन्छ । अभिभावकहरू, विद्यार्थीहरू, समाजसेवीहरू, बुद्धिजीवीहरू र विभिन्न पेशागत संगठनहरू शिक्षकहरूको जायज मागमा एकमत देखिन्छन् । तर सरकार भने मौन छ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र सरोकारवालाहरूको उदासीनता र समयमै समाधान खोज्ने इच्छाशक्तिको अभावले समस्या जटिल बन्दै गएको छन । शिक्षक आन्दोलन केवल पेशागत सुरक्षा र तलब वृद्धिसम्म सीमित छैन । यो आन्दोलन नेपालको शिक्षा प्रणालीको समग्र पुनरावलोकन र सुधारको मागको रूपमा लिन सकिन्छ । वर्तमान समयमा जब डिजिटल प्रविधिले शिक्षा प्रणालीमा व्यापक प्रभाव पारेको छ । जब वातावरणीय शिक्षा भावनात्मक शिक्षाजस्ता नयाँ धारणा आवश्यक बन्दै छन् । तब शिक्षकहरूलाई अझ सक्षम र सम्मानित बनाउनुको साटो उनीहरूलाई अपमानित गर्ने कार्य भइरहेको छ । शिक्षकहरूलाई शासकीय संयन्त्रले हेप्ने र दबाउने परिपाटी अझै हटेको छैन र यो राम्रो पनि होईन ।
अहिले पनि शिक्षकहरू विभिन्न विद्यालयमा न्यूनतम तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । कतिपय करार शिक्षकहरू वर्षौंदेखि स्थायीत्व नपाएर असुरक्षाको वातावरणमा कार्यरत छन् ।
शिक्षा ऐन संशोधनले स्थानीय तहलाई अत्यधिक अधिकार दिने प्रस्तावमा पनि आपत्ति जनाइएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको नाममा हुने हस्तक्षेप र शिक्षकमाथि हुने अनुचित व्यवहारले शिक्षकहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याएको छ । शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु अत्यावश्यक भएको अवस्थामा यसले उल्टै राजनीतिकरण बढाएको छ बिधालयमा राजनीति शन्यू हुनु पर्छ ।
आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । विद्यालयहरू बन्द हुँदा बालबालिकाको पढाइ सङै बालबालिकाको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको छ यो सबैको जिम्मा सरकारको हो । यसले विद्यार्थीहरूको भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । शिक्षकहरूले बारम्बार स्पष्ट पारेका छन् कि उनीहरूको आन्दोलन कुनै स्वेच्छिक चाहना होइन यो बाध्यताको परिणाम हो । सरकारको निष्क्रियता र असंवेदनशीलताले गर्दा मात्र शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएका हुन् ।
आजको अवस्थामा शिक्षक आन्दोलनले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । शिक्षालाई राज्यले कतिको प्राथमिकता दिन्छ? शिक्षकलाई राज्यले कति सम्मान दिन्छ? के शिक्षा हाम्रो नीति निर्माताको एजेन्डाको केन्द्रमा छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ सरकारको व्यवहारबाट प्रस्ट हुन सक्नुपर्छ । यद्यपि आन्दोलन आफैंमा समाधान होइन । त्यसैले आन्दोलन शान्तिपूर्ण, मर्यादित र दायित्वपूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको छ शिक्षकले निकै धैर्यताका साथ आन्दोलनमा होमिएका छ्न । अब शिक्षकले बालबालिकाको कलिलो मस्तिष्कलाई असर पर्ने कामहरू गर्न हुदैन विद्यार्थीमाथि पर्ने असरलाई समेत विचार गर्नुपर्छ । आफ्ना हक अधिकारका लागि लड्दा पनि पेशागत निष्ठा र जिम्मेवारी सम्झनु जरुरी छ ।
सरकार र नीति निर्माता निकायहरूले शिक्षकको आवाज सुन्नुपर्ने समय अब गइसक्यो । उनीहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ । संवाद सहकार्य र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई केवल खर्चिलो क्षेत्र भनेर हेर्नु अबको युगमा उपयुक्त छैन शिक्षा जहिले पनि राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । यो लगानीको क्षेत्र भनेको मानव पूँजीमा लगानी गर्ने क्षेत्र । यसैले शिक्षालाई राष्ट्रिय अभियान बनाउँदै शिक्षकहरूको हक, अधिकार र सम्मानलाई सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
शिक्षक आन्दोलन कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा सामूहिक विद्रोह होइन । यो शिक्षाको गुणस्तर सुधार नीतिगत न्याय र शिक्षकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने आन्दोलन हो । शिक्षकप्रतिको सम्मान राष्ट्रप्रतिको सम्मान हो । शिक्षकहरूलाई दमन र शिक्षकलाई निराश बनाउनु भनेको राष्ट्रको भविष्य अँध्यारोतर्फ धकेल्नु हो । त्यसैले अब सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन । समयमै संवाद समाधान र सहकार्यको बाटो नअँगाले आन्दोलन झन् उग्र रूप लिन सक्छ ।
शिक्षकलाई राज्यले भरोसा गरोस् समाजले सम्मान गरोस् र सम्पूर्ण राष्ट्रले शिक्षकको आवाजलाई इज्जतका साथ सम्बोधन गरोस् । शिक्षाको समृद्धिमा राष्ट्रको समृद्धि जोडिएको छ भन्ने बुझ्न निकै जरुरी छ । शिक्षकलाई अपमानित होइन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ किनकि उनीहरू हाम्रो सन्तानका आँखा खुलाउने हाम्रा भविष्यका कर्णधारलाई वास्तविक जीवन सिकाउने एक मार्गदर्शक हुन् ।
