संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको महत्वबारे लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेश कुमार अग्रवालसँग विशेष छलफल गरिएको छ ।
लुम्बिनीमा सञ्चालित ‘सञ्चार पहुँच र संलग्नता’ परियोजनाको समीक्षा पछि मुख्यमन्त्री आचार्य र सञ्चार मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी सम्हालेका कानुन मन्त्री अग्रवालसँग विशेष छलफल गरिएको हो ।’
द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा चार महिनाका लागि सञ्चालित सञ्चार पहुँच र संलग्नता पहुँच परियोजना सकिएको छ । ‘यसको प्रभावकारिता भने अब बढाउँदै लैजानु पर्छ’, छलफलमा सहभागी नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्व केन्द्रीय सदस्य झलक गैरेले मुख्यमन्त्री आचार्यसँग भने । उनले चालु आर्थिक बर्षमा लुम्बिनीका मिडियाका लागि प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गराएका ध्यानाकर्षणमा मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘मिडियाका विकास र प्रवद्र्धन प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएकाले अबको बजेटमा यस कुराको हेक्का राखिनेछ ।’ छुट्टाछुट्टै भएको छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री अग्रवालले सञ्चारमा आगामी आर्थिक बर्ष बजेट बढ्नेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरे ।
परियोजनाको प्रभावबारे बासका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाह, कार्यक्रम संयोजक मन भण्डारी, बासका अध्यक्ष लुना बुढाथोकी, उपाध्यक्ष शिव कुमार बर्मा लगायतले मुख्यमन्त्री आचार्य र कानुन मन्त्री अग्रवालसँगको भेटमा ‘ब्रिफिङ्ग’ गरेका थिए । ‘तपाईहरूसँग छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्षमा पुग्नेछौं’, मिडियाको बजेट वृद्धि र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्रीसँग आफुले छलफल गरिसकेको जानकारी दिंदै मन्त्री अग्रवालले भने, ‘तपाईहरूले गरे परियोजनाबाट प्राप्त उपलब्धी सिकाई र सुझावका आधारमा राम्रो कामलाई प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिएर अपनाउँछ ।’
