जनआन्दोलन २०६२÷६३ को सफलता पश्चात गठित पहिलो र दोश्रो संविधानसभा बाट निर्माण भएको नेपालको संबिधान का पक्ष बिपक्षमा वा यसका सकारात्मकता र नकारात्मकता का बिभिन्न बिषयहरुमा बहस जारी नै छ । तर पनि गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता का बिषयमा भने बिरोधका स्वरहरु नगण्य प्रायः नै देखिन्छन् सुनिन्छन् । संबिधान निर्माण पश्चात सम्पन्न दुइ आम निर्वाचनहरुमा यसका पक्षधर दलहरुले प्राप्त गरेको मत परिणामले पनि यि बिषयहरु जनअनुमोदित भएको मान्न सकिन्छ ।
संघियताको स्वरूप, हाल कायम निर्वाचन प्रणाली, साशकिय स्वरुप जस्ता बिषयमा संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरुको समेत कहिलेकाँही फरक अभिब्यक्ती तथा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता को ब्यवस्था बिरोधी स्वरहरु सानो स्तरमै किन नहोस सुनिने गरिएको आजको पृष्ठभुमीमा समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बिषमा भने बिरोधका स्वरहरु सुनिदैन । अर्थात समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व आमरुपमा जनअनुमोदित एकमात्र बिषय रहेको छ ।
नेपालको संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्व अन्तर्गत महिला प्रतिनिधित्व न्युनतम ३३ प्रतिशत रहेको छ । यो बिषय संवैधानीक रुपमा बाध्यकारी बिषय पनि रहेको छ । यो प्रतिनिधित्वको स्वरुप राज्यका तहमा मात्र होइन हरेक राजनैतिक दलहरुले समेत आ आप्mना दलका बिभिन्न तहका कमिटिहरुमा समेत लागु गर्नुपर्ने बाध्यता राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेको ब्यवस्थामा टेकेर दलहरुले समेत आ आप्mना बिधानहरुमा न्युनतम एक तिहाई संख्या महिला प्रतिनिधित्वकोलागि अनिवार्य गरेका छन् । जसले गर्दा राज्यका तथा दलहरुका बिभिन्न तहमा निर्वाचनद्वारा चुनिने जनप्रतिनिधिहरु र लोकतान्त्रीक प्रकृयाद्वारा नेतृत्व चयन गर्ने दलहरुका बिभिन्न तहका कमिटीहरुमा बढेको महिला सहभागिताले उनिहरुको नेतृत्व क्षमतामा गुणात्मक परिवर्तनहरु क्रमशः बृद्धि गइरहेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा यो आलेख भर्खरै सम्पन्न नेकपा एमाले बाँकेको नवौं जिल्ला अधिवेशन त्यसले गरेको नेतृत्व चयन र महिला प्रतिनिधित्वमा केन्द्रित रहेको छ ।
यही जेष्ठ ४ र ५ गते का लागि आयोजना गरिएको नेकपा एमाले बाँकेको नवौं जिल्ला अधिवेशनले एमाले बाँकेको नेतृत्व निरक गुरुङ्ग अध्यक्ष, रत्न खत्री उपाध्यक्ष, बलराम भट्टराई सचिव, किशोर थापा उपसचिव र निर्मला सुनार महिला उपसचिव पदमा निर्वाचित गर्दै ११८ जनाको जिल्ला कमिटि चयन गरेको छ । निर्वाचित जिल्ला समितिका सम्पुर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरुमा हार्दिक बधाइ तथा सफल कार्यकालको शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।
महिला प्रतिनिधित्वका सवालमा नेकपा एमाले बाँके को नवौं अधिवेशन अनुदार र संकिर्ण देखिएको छ । ११८ सदस्य रहेको निर्वाचित समितिमा ८३ जना पुरुष र ३५ जना महिला रहेका छन, जुन नेकपा एमालेको बिधानले सुनिश्चित गरेको न्युनतम एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्वकालागि आवश्यक भन्दा कम संख्या हो । प्रतिनिधिकोरुपमा म समेत सहभागी भएको नेकपा एमालेको नवौं जिल्ला अधिवेशनमा नेतृत्व चयनकालागि अपनाइएको लोकतान्त्रिक प्रकृया महिला प्रतिनिधित्व एकतिहाई भन्दा माथी जानै नसक्ने गरी नियन्त्रित गरीएको थियो भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ ।
समग्र जिल्ला र पालिका तहमा भुगोलको आधारमा प्रतिनिधित्वकालागि निर्धारण गरीएको खुला सदस्य संख्यालाई समेत कुनै पालिकमा मुस्किलले एक तिहाई तथा कुनै पालिकामा त्यो भन्दापनि कम संख्या महिलाकालागि छुट्टयाएर निर्वाचन गरियो । जसलेगर्दा खुला सदस्य पदमा उम्मेद्वारी दिएका पुरुष उम्मेद्वारले भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने खुला सदस्य पदका महिला उम्मेद्वारलाई समेत निर्वाचित घोषणा गरिएन बरु कम मत ल्याएका पुरुष उम्मेद्वारलाई निर्वाचित घोषणा गरियो । अन्तिम मतपरिणामले बिधानको ब्यवस्था अनुरुप महिला प्रतिनिधित्व न्युनतम एकतिहाई संख्यामा हुनुपर्ने प्रावधानलाई पुरागर्न अधिवेशन चुकेको देखिन्छ ।
निर्वाचन कमिटिद्वारा प्रकाशित अन्तिम मत परिणाम हेर्दा निर्वाचित घोषणा नगरिएका तर पुरुष खुला सदस्यपदका उम्मेद्वारहरुले भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका महिला खुला सदस्यकापदका उम्मेद्वारहरु नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका ३ जना, कोहलपुर नगरपालिकाका २ जना र खजुरा गाउँपालिकाका २ जना गरी ७ जना देखिन्छन । अध्यक्ष बाहेक अन्य निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सपथ ग्रहण समेत नभएको यस समयमा प्रकाशित मतपरिणाम अनुसार निर्वाचित घोषणा गरिनुपर्ने महिला उम्मेदवारलाई निर्वाचित गरेमा महिला सदस्यको संख्या ३५ बाट बढेर ४२ पुग्नेछ जसले गर्दा जिल्ला कमिटिमा महिला प्रतिनिधित्व न्युनतम एकतिहाई संख्यामा हुनुपर्ने बिधानको प्रावधानलाई समेत पुरा हुनेछ ।
अन्त्यमा मतपरिणाम अनुसार जनबादको सम्मान गर्दै बैधानिक प्रावधान पुरा गर्ने या महिला प्रतिनिधित्व प्रति असहिष्णुता र संकिर्णता कायम राख्दै बैधानीक ब्यवस्थाको बेवास्तालाई निरन्तरता दिने ? रोजाई नेतृत्वको हातमा । साथै बिधानको ब्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी सञ्चालीत एवं नियन्त्रित निर्वाचनद्वारा निगाहा स्वरूप प्राप्त परिणामलाई नै स्विकार गरेर बस्ने या बिधानले प्रदान गरेको अधिकारकालागि राजनैतिक वा कानुनी लडाँर्इ लडने ? रोजाई सम्बन्धित महिला उम्मेद्वारको ।
