लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजमा व्यवस्थित बनाउन कृषि तथ्याङ्कको अद्यावधिक गरेको छ । सरकारी कार्यालयले सार्वजनिक गरेका फरकफरक तथ्याङ्कबाट योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनमा समस्या देखिने गरेकाले प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि निर्देशनालयले प्रदेशको कृषि तथ्याङ्कलाई एकरुपता दिएको हो । प्रदेशमा किसान सङ्ख्या, बाली क्षेत्र, उत्पादन र उत्पादकत्व लगायतका तथ्याङ्कमा समानता कायम राख्ने तथा कृषि क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमबाट सकारात्मक परिणाम देखाउने गरी कृषि विकास निर्देशनालय तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा लागेको हो । तथ्याङ्क व्यवस्थापनका क्रममा निर्देशनालयले गएका पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अद्यावधिक गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, मातहतका कार्यालयको समन्वयमा प्रकाशन हुने सबै तथ्याङ्कलाई एकरुपता बनाइएको कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि अर्थ विज्ञ डिल्लीराज पौडेलले बताउनुभयो । कृषि तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न क्षेत्रफलको अनुमान, बाली कटानीको आँकडा, सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र र किसानको छलफललाई आधार बनाइएको छ । तथ्याङ्कमा शुद्धता कायम राख्न नापी विभागबाट प्राप्त जग्गाको वर्गीकरण, तराईका जिल्लामा गरेको भौगोलिक सूचना प्रणाली र बालीको तुलनात्मक विश्लेषणलाई मान्यता दिइएको निर्देशनालयले जनाएको छ । व्यवस्थापन गरिएको तथ्याङ्कलाई अब सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय तहसम्म पु¥याउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि तथ्याङ्क अद्यावधिकलाई एकरुपता ल्याउने तथा आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह हुँदै जिल्ला, प्रदेशमा वर्षको तीनपटक तथ्याङ्कको प्रमाणीकरण गरी सङ्घमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने कृषि विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ हरि पण्डितले बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशको कूल २२ लाख २८ हजार आठ सय हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये छ लाख ८० हजार १५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमा पाँच लाख ३५ हजार तीन सय ५१ हेक्टरमा मात्र खेती गरिएको छ । खेती गरिएको कूल क्षेत्रफलको तुलनामा सिञ्चित क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत छ । खाद्यान्न, नगदे, तेलहन, दलहन, मसला, तरकारी, फलफूल गरी एक सय १० बालीलाई निर्देशनालयले प्रदेशमा खेती हुने बाली र त्यसलाई तथ्याङ्क समावेश गरेको कषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख राम पाण्डेले बताउनुभयो । हाल सार्वजनिक भएका तथ्याङ्क सन् १९८५ मा भएको भू–स्रोत नक्शाङ्कन परियोजनाले गरेको गणनाका आधारमा भएको छ । आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रमसमेत तीनै तथ्याङ्कलाई आधार मानेर बनाइँदै आइएको छ । करिब ३९ वर्षअघि नक्शाङ्कन गरिएको तथ्याङ्कलाई थपघट गर्दै अहिलेको तथ्याङ्क प्रकाशन हुँदै आएको छ । यो बीचमा किसान सङ्ख्या घट्दै, खेतीयोग्य जमिन बाझिँदै तथा खण्डिकरण हुँदै गएको छ । अद्यावधिक नगरेको कृषि तथ्याङ्कका आधारमा योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजन हुँदा परिणाम अपेक्षा गरेअनुसार बढ्न नसक्ने प्राविधिकको भनाइ छ । कृषि तथ्याङ्कलाई एकरुपता बनाउन निर्देशनालय मातहतका कार्यालय तथा स्थानीय तहका प्राविधिकलाई बेलाबेला तालिमको व्यवस्थासमेत निर्देशनालयले गर्ने गरेको छ । अझ तराईका जिल्लामा भौगोलिक सूचना प्रणाली लागू गर्ने गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । लुम्बिनी प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २९ दशमलव ४० प्रतिशत छ । सही तथ्याङ्क अद्यावधिक भए भविष्यमा हुने आयव्ययको अनुमानित लेखा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
