तरिक आयको योगदान पालिकाको बजेटसँग तुलना गर्दा निकै न्यून हुने गरेको छ । स्थानीय तहले प्रत्येक बर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा स्थानीय तहले आन्तरिक आय वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् । तर, आन्तरिक आय भने बजेटको तुलनामा निकै न्यून हुने गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहको आन्तरिक आय न्यून रहेको तथ्यांक उल्लेख गरेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिको आ.व. २०७९÷८० मा १८ करोड ६८ लाख ८२ हजार ८ सय ६२ रूपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आ.व. २०७९÷८० मा कोहलपुर नगरपालिकाले ४ करोड १४ लाख २५ हजार ७ सय २७ रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै, जानकी गाउँपालिकाले ५० लाख १ हजार ७ सय ३७, खजुरा गाउँपालिकाले १ करोड ९५ लाख ८९ हजार ६ सय ४, नरैनापुर गाउँपालिकाले १ करोड ९ लाख २३ हजार २ सय १३ रूपैयाँ, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले २८ लाख आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै, डुडुवा गाउँपालिकाले ८९ लाख ५७ हजार ५ सय ५ सय ७६ रूपैयाँ, बैजनाथ गाउँपालिकाले २ करोड ६५ लाख ८ हजार १ सय ८९ रूपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।
आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न उत्पादनमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव स्थानीय तहलाई दिइने गरेको छ ।
स्थानीय तहले विभिन्न नौ प्रकारका कर उठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
गैरकरतर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क, बहाल विटौरी शुल्क, जडीबुटी कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, इन्जिन जडान नभएका टाँगा रिक्सा, अटो रिक्सालगायतका सवारी साधन, केवलकार तथा बोटमासमेत शुल्क उठाउन कानुनले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ ।
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले चालु आ.व. २०८०÷०८१ का लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा आन्तरिक आयको अनुमान १८ करोड मात्रै गरिएको थियो । खजुरा गाउँपालिकाले आगामी आ.व. २०८०÷०८१ का लागि ८३ करोड ३९ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा आन्तरिक आय २ करोड ५० लाख रूपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। चालु आ.व.का लागि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ८० करोड ९१ लाख २८ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमा आन्तरिक आय ५ करोड मात्रै अनुमान गरिएको थियो।
नेपालगन्ज, खजुरा र राप्तीसोनारी मात्रै होइन बाँकेका आठ स्थानीय तहकै आन्तरिक आयको हिस्सा कुल बजेटमा निकै न्यून रहने गरेको छ। स्थानीय तह कार्यान्वयन पछि दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा पनि स्थानीय तहले आन्तरिक आय बढाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा आन्तरिक आय वृद्धिको आवश्यकता देखाउने गरेपनि त्यसतर्फ योजना बनाएर अघि नबढ्दा बजेटका लागि केन्द्र र प्रदेशकै भरमा रहनु परेको
देखिन्छ ।
बाँकेका आठ वटै स्थानीय तह हाल आगामी आ.व. २०८१÷०८२ को बजेट ल्याउने तयारीमा छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न शिर्षकमा उपलब्ध गराउने बजेट पठाइसकेको छ । प्रदेश र संघबाट प्राप्त बजेट र आन्तरिक आयको अनुमान गरेर अब स्थानीय तहले बजेटको तयारी गरिरहेका हुन् । आगामी आ.व.मा पनि स्थानीय तहले आन्तरिक आयको फड्को मार्ने खालको अनुमान गरेका छैनन् । आगामी आ.व.को बजेट पनि प्रदेश र संघबाट प्राप्त हुने अनुदानकै रकममा आधारित रहने देखिन्छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको हो। पालिकालाई चालु र पुँजीगत दुवै शीर्षकमा अनुदान दिने गरिएको छ। सोही बजेटका आधारमा स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्यक्रम बनाउने गरेका छन्। त्यसबाहेक स्थानीय सरकारको बजेटको स्रोत राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकम पनि हो।
स्थानीय तहको सात बर्षे कार्यकाल बित्दा पनि स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतमा भने वृद्धि गर्न सकेनन् । बाँकेका सबैजसो पालिकाका जनप्रतिनिधिले आन्तरिक आय बढाउनु पर्छ भन्नेमा विषय गाउँ तथा नगरसभामा राख्ने गरेका छन् ।
कतिपय पालिकाले आफ्नो नीतिमै आन्तरिक आय बढाउने, करको दर भन्दा दायरा बढाउने उल्लेख गरेको पाइन्छ। तर, यसको
कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो रहेको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारले चालु र पूँजीगत बजेट दिने गर्दछ। चालु खर्च प्रशासनिक हो। पूँजीगत खर्च मात्रै विकास, निर्माणका कार्यमा खर्च हुने गर्दछ। त्यसमा पनि स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त सबै बजेट आफ्नो योजना अनुसार खर्च गर्न पाउँदैनन् । स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने सशर्त, समुपुरक, विशेष अनुदान बाँडफाँड गर्न पाउँदैनन् ।
