लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई जनतासमक्ष पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा यही असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको आठ वर्ष पुग्न लाग्दा प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा हासिल भएका मुख्य उपलब्धिलाई औँल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको पहिलो आव २०७५÷७६ मा रु पाँच खर्ब ४० अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आवको अन्त्यसम्म आइपुग्दा रु सात खर्ब ७८ अर्ब हुने अनुमान छ । यस अवधिमा प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ८०३ बाट बढेर ११२६ पुगेको बजेटमा विश्लेषण गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा बहुआयामिक गरिबीको दर ३० प्रतिशत रहेको थियो । प्रस्तुत बजेटमा बहुआयामिक गरिबीको दर हाल १८ प्रतिशतमा झरेको, बेरोजगारीको दर ११ प्रतिशतबाट घटेर आठ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ । यस्तै बाल मृत्युदर पाँच वर्षमुनिका प्रतिहजार ४५ रहेकामा हाल ३३ तथा नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार ३० रहेकामा हाल २१ मा सीमित भएको प्रदेशमा उपलब्धि मानिएको छ । यस्तै प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रको उपलब्धिका रूपमा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को कुल भर्नादर ७५ प्रतिशतबाट बढेर ८४ प्रतिशत र खुद भर्नादर ४० प्रतिशतबाट ५७ प्रतिशतमा वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा प्रदेश ऐनबमोजिम लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा चार लाख २६ हजार छ सय १४ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृषि उत्पादन हुने गरेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार प्रदेशमा कुल घरपरिवारमध्ये ६७ प्रतिशत मुख्य कृषक पुरुष ६४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेका छन् भने महिला ३५ दशमलव पाँच प्रतिशत छन् । हाल नेपालमा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल ५४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकामा लुम्बिनी प्रदेशमा ५६ दशमलव सात प्रतिशत क्षेत्रफल रहेको पाइएको छ । बाह्रै महिना सिञ्चित हुने भूमि २४ प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशत पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेश माछामासु र दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई अन्य प्रदेशमा समेत आपूर्ति भइरहेको छ । यस प्रदेशमा २०७५ सालमा सडकको लम्बाइ ११ हजार दुई सय ३३ किमी रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा १५ हजार ७६ पुगेको छ । ३० मिनेटको दूरीमा पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसङ्ख्या ५० प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत पुगेको छ भने एक सय नौमध्ये एक सय आठ पालिकामा बाह्रै महिना पहुँचयोग्य सडक निर्माण भएको छ । विद्युत्मा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ८१ प्रतिशतबाट ९८ प्रतिशत पुगेको छ भने इन्टरनेटमा पहुँच भएको घरपरिवार ४९ प्रतिशतबाट ७६ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्ला छ आर्थिक वर्षहरूको बजेट विनियोजन हेर्दा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको बजेट औसतमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ भने पुँजीगततर्फ विनियोजित रकम ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा बजेट विनियोजन र खर्चमा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ ।
योजनाबद्ध विकासका माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा सुधार हुँदै गइरहेको छ भने महिला सहभागिता र सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, मानव संसाधन विकासलगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएको छ । त्यसैगरी केही दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूमा उपलब्धि हासिल भएका छन् । आव २०८१÷८२ मा सङ्घीयताको सुदृढीकरणसँगै योजनाबद्ध विकासलाई अझै सान्दर्भिक बनाउन अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेश र स्थानीय योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, अन्तरसरकार सूचना एवं सञ्जालको निर्माण गर्ने, प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गरी योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथ्याङ्क बैंक स्थापना गरी अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तरसरकार र अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाइनेछ ।
प्रदेश सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा विगतका वर्षमा सरकारले ल्याएका बजेट, तिनका कार्यान्वयनबाट प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्य सूचकहरूमा उपलब्धिपूर्ण रहेको प्रस्तुत बजेटमा विश्लेषण गरिएको छ । यसबाट प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उपलब्धिपूर्ण रहेको, सङ्घीयता कार्यान्वयन र यसको स्थायित्वका आधार तयार भएको उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेर पत्रकारिताका माध्यमबाट विशेषगरी सामाजिक तथा लैंङ्गिक मुद्दामा पैरवी गर्दै आएकी पत्रकार अमृता अनमोल बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएका अधिकांश सूचकले प्रदेशको अवस्थालाई झल्काएको बताउनुहुन्छ । उहाँले यिनै सूचकका आधारमा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाँदा प्रदेशमा सकारात्मक परिणाम आउने बताउनुहुन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अर्थविज्ञ सुरेश गौतमले राष्ट्रिय तथ्याङ्कका आधारमा प्रदेशका अधिकांश सूचकाङ्क सकारात्मक नै देखिएको बताउनुहुन्छ । सरकारले आगामी आव २०८१÷८२ का लागि असार १ गते प्रदेशसभामा कुल रु ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेटमा चालुतर्फ रु ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८ दशमलव ८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३ दशमलव ०९ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु तीन अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् आठ दशमलव ०६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
