राज्यलाई अनाहक आर्थिक भार पर्ने गरि दिइँदै आएको पूर्वविशिष्टि व्यक्तिलाई दिने सेवा–सुविधा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको बिहीवार बसेको बैठकले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिने सेवा–सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री दिनेश पन्थीले यसअघि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिले लिंदै आएको गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, पीएसओको सुविधा अब नदिइने बताए ।
२०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । यो निर्णयका आधारमा पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र पूर्वसभामुख सभामुखले सेवा–सुविधा लिँदै आएका छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरिले भने त्यो सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन् ।
यस्तै प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरूका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कर्मचारी संगठन ओएनएम पास गर्ने पनि निर्णय गरेको जनाएको छ ।
१२ जिल्लामा पर्यटन कार्यालयको सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको गरेको बैठकले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पर्यटन कार्यालयको समेत जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
अहिलेसम्म कोहलपुर र भैरहवामामात्रै पर्यटन कार्यालय छ ।
