लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलेले बाल विवाह विरुद्धको अभियानमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । बाल विवाह मुक्त नेपाल बनाउने अभियान अन्तरगत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउनेगरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको हो ।
‘बाल विवाह एक सामाजिक समस्या र कानूनी अपराध हो । जसले बाल बालिकाको संरक्षण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वस्थ्य तथा मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक विकासमा बाधा पु¥याउछ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘चेतनाको अभाव छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक मुल्यमान्यताहरु पनि कारणको रुपमा रहेका छन् । बाल विवाह अन्त्यकालागि चेतना अभिवृद्धि गर्न अभियान चलाउन आवश्यक छ ।’
बाल विवाह अन्त्यकालागि सवै किमिसले सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनाई मुख्यमन्त्री आचार्यको छ ।‘बाल विवाहका कारण बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा अवरोध हुन्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘त्यसैले हामि बाल विवाह अन्त्यकालागि सवै किसमले प्रतिबद्ध छौं ।’ लुम्बिनी प्रदेश भित्र बालविवाह एक सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको छ । उमेर नपुगी हुने विवाहले मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्या देखिएका छन । प्रदेश सरकारले बाल विवाह अन्त्य अभियान संग जोडिएको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले बाँके र बर्दिया जिल्लामा बसोवास रहेको चिडिमार समुदायलाई सिमान्तकृत, अल्पसंख्यकको रुपमा सुचिकृत गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्य सहित प्रमुख सचिव वावुराम अधिकारी लगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । २०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १४ दशमलव ६ प्रतिशत बालविवाह छ । ति मध्ये धेरै महिलाको २१ दशमलव ८ र पुरुषको ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । यस अघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउन दश बर्षे णनीतिक योजना तयार पारिसकेको छ । त्यो रणनीतिक योजना अनुसार स्थानीय स्तरमा नीति नियम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त नेपाल घोषणा गरिसक्नका लागि गत पुस १६ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर अभियानको सुरुवात गर्नु भएको थियो । त्यसपछि संघीय महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री तथा सातै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्रीहरुले संयुक्तरुपमा राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात गरेका थिए । विश्वव्यापी यो अभियान नेपालसहित ३ महादेशका करिब ३९ राष्ट्रहरुमा सञ्चालित छ ।
बालविवाहमुक्त नेपालका लागि जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल र बेस नेपालले अभियान चलाउदै आएको छ ।
