बिगत चैत्र २० गते देखि बिभिन्न मागहरु राखेर देशैभरिका शिक्षकहरु काठमाण्डौंका सडकमा छन् । देशभरिका सरकारी विद्यालयहरु बन्द छन् । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने पैंतिसलाख बालबालिका र तिनका अभिभावकहरु अलमलमा रहेका छन् । शैक्षिक सत्र २०८१ सकिएको छ तर सरकारी विद्यालयहरुको बार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्म पनि हुन सकेको छैन । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भैसक्नु पर्ने बेलामा विद्यालयहरुमा ताला लागेको छ । भर्ना अभियान बन्द छ । कतिपय ठाउँमा अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु मिलेर घरदैलो पनि गरेका समाचारहरु त आएका छन् । ताला लागेको विद्यालय, प्रशासन र शिक्षक बिनाको विद्यालयका सामु कुनै खाले कसैले गरेका घरदैलोले प्रभाव पार्दैन । देशको शिक्षालयका बन्द हुँदा र शिक्षकहरु राज्यसँग आफ्ना कुरा राख्न आधामहिना भन्दा बढि देखि राज्यको कान मै गएर चिच्याउँदा पनि यो राज्य मौन छ । दैनिकजसो बिहान देखि बेलुकासम्म यो देशको राज्य सञ्चालनको मुख्य केन्द्रको नाकैमुनि शिक्षकहरुको बिलाप र देशको शिक्षाक्षेत्रको तमासा संसारले देखेको छ तर देश बनाउँने हाँक दिएका भनिएका पार्टी र राज्य सञ्चालकहरुले सुन्न र देख्न छोडेका छन् ।
देशको शिक्षाक्षेत्र ठप्प हुँदा समेत राज्य मौन बस्नु यो देशमा सरकार छ भन्न सकिन्न । शिक्षकहरु सडकमा बसिरहँदा देशको शिक्षामन्त्रीलाई अलिकति पनि लाज सरमा लागेको छैन । शिक्षामन्त्रीले न शिक्षकको बारेमा लबिङ गरिरहेको छ । न नैतिकताको आधारमा राजिनामा नै आएको छ ।
जसोतसो बाहना शिक्षक आन्दोलन गरेरै सहि बजेट अधिवेशन यहि बैसाख १२ गतेबाट बोलाइएको छ । तर अधिवेशन बोलाउँदै गर्दा सभामुखको मुख बिग्रेको छ । यो अधिबेशनमा त शिक्षकका कुरा हुन्नन् मात्रै बजेटका कुरा हुन्छन् भनेर शिक्षकहरुलाई थप आक्रोशित बनाउने काम सभामुखबाट हुनु भनेको यो देशमा शिक्षा र शिक्षकको बारेमा राज्य सञ्चालक, संसद समेत कतिसम्म अनुदार छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल र यसका नेता शिक्षकहरुको यहि आन्दोलनको धमिलो पानीमा सत्ताको माछा मार्ने दाउमा लागेको छ । आफु सत्तामा हुँदा शिक्षा ऐन ल्याउने र शिक्षकका कुराहरु सुन्ने आँट नगरेका नेताले अहिले सडक नछोड्नुस है भन्दै उचालेर भाषण गर्ने बाहेक प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले सरकारसँग शिक्षक आन्दोलनको कारण, शिक्षकका मागहरुको बारेमा कुनै लबिङ गरेको देखिन्न ।
आन्दोलनमा देशका सबै १६५ वटै संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र ३३० वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट शिक्षकहरु सहभागी छन् । ती शिक्षकहरु प्रदेश देखि संघीयसम्मका सासंदहरुलाई भोट हालेका मतदाता मात्रै होइनन् लगभग अधिकाशं तिनीहरुका पार्टीका भातृसंगठन र शिक्षक संघसंगठनका सक्रिय सदस्यता काटेका लेबी तिरेका सदस्य पनि हुन । तर आजसम्म कुनैपनि ती सांसदले शिक्षकहरुको मागको बारेमा न त्यो सडकमा गएर ऐक्यबद्धता जनाएको छ न आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र शिक्षकका मागको बारेमा सार्वजनिक छलफल चलाएको छ । न आफ्नो पार्टी र सरकारलाई दवाव सृजना गरेको छ । जिन्दगीभरि मेरो पार्टी मेरा नेता भनेर शिक्षकहरुले मरिमेटेको भोट भाग्न गाउँ गाउँ र जनताका ढोका ढोकामा चाहरेको परिणाम यहि हो त ?
यो देशका शिक्षकहरु भनेका राजनीतिक पार्टी र यसका नेताका खल्तीका खेताला हुन यिनीहरुका कुरा किन्न सुन्नु पर्यो र भनेजस्तो त सरकार प्रतिपक्ष सबै पार्टी र नेताहरुको आजजसम्मको ब्यवहारले प्रष्टै पारिसकेको छ ।
नेपालमा नेता र निजामती बाहेक यो देशमा अरु कोहि राष्ट्रसेवक नै होइन भन्ने सोच देशका सबै सरकारहरुले गरेकै हुन । अहिले सत्ता बाहिर रहेका पार्टी र नेताले कुनै साखुल्यता देखाएर गोहिका आँसु नझारे पनि हुन्छ । यहाँ त हरेक सरकारका पालामा आउने बजेटहरु, शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण, शिक्षकलाई गरिने व्यवहारले पटकपटक देखाइसकेको छ ।
यसको दोष आज कसलाई लगाउने ? शिक्षकले आज मन किन खिन्न पार्ने ? प्रश्न त्यै शिक्षकलाई पनि गर्नै पर्छ । किन कि यो देशका शिक्षकहरुले आफ्नो हैसियत बुझेनन् । आफ्नो महत्व बुझेनन् । आफ्नो पदीय दायित्व र मर्यादामा रहन सकेनन् । दलको नेता र त्यसको आर्शिबादमा आफ्नो भविष्य देख्ने शिक्षकले आफ्नो पेशागत नैतिकतामा बस्न सकेन किन नभन्ने ?
नेताको ढोका चाहरेर शिक्षक नेता बन्ने, आफ्ना स्वास्नी छोराछोरी भाइभतिजा देखि आफन्तलाई अस्थायी, करार, राहत, नीजिश्रोत जे जे भेटिन्छ सबैतिर भर्ने काम कसले गरेको हो ? आज राज्य व्यवस्था समितिका सभापति, सभामुख, राष्ट्रपति आदिले मात्रै आफ्ना सन्तानलाई नियुक्ति गरेर भत्ता पचाए किन भन्ने ? सकेको लागेपुगेको ठाउँमा शिक्षकका नेताले पो कहाँ बाँकी छोडेका छन् र ?
यो देशमा कुनै उद्योगको मजदुर संगठनको नेता हुँदा होस् या शिक्षकको नेता हुँदा काम गर्नु पर्दैन । किन कि उ पहिला पार्टीको हुन्छ । उसले काम नगरि तलबभत्ता पाउनुपर्छ । उसलाई कसैले केहि भन्न गर्न सक्दैन किन कि उसको शिरमा दलको आर्शिवाद हुन्छ । संविधानको आठौं अनुसूचिले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएर पार्टीको हित्ताकित्ताले त्यहाँ नेता बनेर जिल्लामा गएर तफरी मार्न रोकिएको क्रन्दन छ शिक्षक नेतालाई । जिल्लातिर सबै दलका शिक्षक जसरी अँगालो हालेर हिड्न सकिन्थ्यो वा केन्द्रीय सत्ताको तुज्जुब देखाउन पाइन्थ्यो त्यो स्थानीयमा अलि भएन अनि किन स्थानीयमा बस्ने ? होलान यस्ता पनि बिलाप ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिती देखि अभिभावक संघसम्म, दशथरी शिक्षक भर्ना देखि राज्यले गर्ने नियुक्तिसम्म दलको दलदलमा फँसेको देशको ब्यवस्थाभित्र शिक्षकले मानसम्मान र अधिकार खोज्न जाने भनेको सडकमा नै हो । बन्द गर्ने भनेको विद्यालय नै हो । किन दलको सदस्यता त्याग्ने ? किन पार्टी कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गर्ने ? किन दलका नेतालाई बहिष्कार गर्ने ? किन स्वतन्त्र शुद्ध पेशागत संघ बनाउने ? प्रश्न शिक्षकहरुलाई गर्नैपर्छ कि पर्दैन ?
देशको भविष्य बनाउने कारखाना भनेर चिनिने शैक्षिक क्षेत्रमा भित्र्याइएको बिकृति बेथिति ढोके चौके झोले कै कारण आज नेता बनाउने, निजामती बनाउने डाक्टर इञ्जिनियर पाइलट काडिगढ बनाउने कारखानामा खिया लागेको हो । गर्दा गर्दा यतिसम्म भएको छ कि अब अहिले शिक्षकहरुसँग यो देशको सरकार, निजामती, सुरक्षा निकाय कसैको पनि विश्वास हुन छोडेको छ । शिक्षकलाई दलले आफ्नो हरुवाचरुवा बनाउने, पार्टीका कमारा कमारी मान्ने प्रवृतिको अन्त्य न यो राज्यले गर्छ न सरकारले नै गर्छ । यसको अन्त्य स्वंय शिक्षकहरुले नै गर्ने हो त्यो ल्याकत राखेर मात्रै शिक्षकको मान बढ्छ, सम्मान बढ्छ यसरी पटकपटक अपमानित हुन पर्दैन ।
शिक्षालाई हरेक पार्टीले आफ्नो राजनीति गर्ने थलो मात्रै बनायो । बम बोकाउने, विदेशी लाशको भारी बोकाउने, विदेशीको दासत्वको पाठ घोकाउने, नेताका कालासेता सबै कर्तुतहरु जनताका सामु छोपाउने सबैखाले धन्दामा शिक्षकहरु नै प्रयोग गरिए । देशको थितिलाई बेथितिमा लैजान जेजति लगानी पार्टी, आइएनजिओहरुले गरे त्यो सबै शिक्षाक्षेत्र र शिक्षकहरु मार्फत नै गरे । यो कुरा शिक्षकले समोसा, झोला र सानो भत्तामा अल्झेर बुझ्नै चाहेन । यसैको परिणाम हो आज शिक्षक मालिक (राज्य) ले सुन्दै नसुन्ने तल्लो दर्जाको खेताला भएको छ । हप्तौंसम्म सडकमा गएर आफ्नो क्रन्दन पोख्दा पनि बानेश्वर, सिंहदरबार बालुवाटारसम्म कुनै आवाज पुग्न सकिरहेको छैन ।
अब यसको मूल कारकतत्व के हो भन्ने कुरा शिक्षकले खोज्ने कि नखोज्ने ? कि अझैपनि झोला बोक्ने र दलीय संगठन खोलेर आर्शिबाद थापी रहने ? यदि यस्तै ठिक छ भन्ने हो भने कुनै रोइलो गर्ने या शैक्षिक फूर्तिफार्ति नगरे हुन्छ ।
जाँचै नलिइकन कलास चढाउ भन्ने नीति किन ल्याइयो ? आर्शिबादमा एनजिओ आइएनजिआका खेताला पठाएर सिकाइ बढाउने योजना किन ल्याइयो ? तपाइँहरुले मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ ? पक्कै छैन । तपाईहरुले पढाएको विश्वास लाग्नै छोडिसक्यो । किन कि तपाइँलाई बेलाबेलामा तालिमको नाममा एनजिओका भत्ताको लोभ दिइएको छ । तपाईलाई तपाइँका हरेक गलती ढाकछोप गर्ने पार्टीगत छाता दिइएको छ । तपाइँलाई सरकारी तलब खाएर आफ्नो ब्यापार ब्यबसाय गर्ने र त्यतै तनमन लगाउने छूट दिइएको छ । किन ?
सरकारलाई थाह छ शिक्षक बन्नका लागि धेरै पढ्नै पर्दैन । इ ग्रेड ल्याएपनि शिक्षक बन्न पाइन्छ । आयोग हैन आर्शिबादमा करार अस्थाइ आदी इत्यादीमा नियुक्ति गर्ने हो अनि बिस्तारै कसैलाई भेलबाढीमा, कसैलाई स्वतमा, कसैलाई आन्तरिकमा, कसैलाई पचास प्रतिशतमा आदी इत्यादीमा स्थायी गर्ने हो । तपाइँको लडाइँ पनि त्यहिँसम्म त हो होइन र ? अनि कसरी हुन्छ सम्मान ?
मूल जरो बिग्रेपछि हाँगाबिँगा राम्रो कसरी हुन्छन् ? त्यसैले नीतिमा नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ । शिक्षा ऐनको माग गर्दैगर्दा शिक्षक बन्नका लागि पढ्ने ग्रेड, योग्यताको निर्धारणको माग गर्नुस् । शिक्षा र शिक्षकलाई देशको सबैभन्दा सम्मानित र सर्वश्रेष्ठ दर्जाको पेशामा राख्ने माग गर्नुस् । दलको दलदलको सदस्य बन्ने होइन स्तन्त्र स्वाभिमान शिक्षक बनाउने नीतिको माग गर्नुस् । शिक्षकलाई शोधकर्ता, राष्ट्रिय समस्याको पहिचानकर्ता बनाउने माग गर्नुस् । शिक्षकलाई समाजको वास्तविक नेता र विद्यालयलाई समाजको ऐना बनाउने नीतिको माग गर्नुस् । शिक्षकलाई नैतिकता, इमान्दारीताको प्रयाय बनाउने काम गर्नुस् । शिक्षकलाई निजामतीले चलाउने ब्यवस्था खारेज गर्ने माग गर्नुस् । शिक्षकको आवाज देशको नीतिको, नैतिकताको र इमान्दारिताको आवाज बनाउने काम गर्नुस् । अनि मात्रै तपाइँ सडकमा आउने दिनको अन्त्य हुनेछ । तपाइँ रुँदा देश रुने अवस्था आउने छ ।
