जेनजी विद्रोहका क्रममा नेपालगन्जले भोगेको क्षतिलाई लिएर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका आकस्मिक बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको जनाएको छ ।
पालिकाको कार्यालयदेखि वडा नं. ७ र ९ सम्म पु¥याएको क्षतिले सिंगो नगर स्तब्ध बनेको भन्दै बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
आन्दोलनका क्रममा गरिएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र विध्वंसात्मक गतिविधिबाट औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, अभिलेख, दस्तावेज, भवनलगायतका महत्वपूर्ण सम्पत्ति जलेर नष्ट भएका छन् । यस्तै पृष्ठभूमिमा आइतबार बसेको उपमहानगरपालिकाको आकस्मिक नगर कार्यपालिका बैठकले आठ बुँदे निर्णय गर्दै पुनर्निर्माण र सेवाप्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए ।
बैठकले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका वडा नं. १ निवासी सुलभराज श्रेष्ठ, आयुष थापा मगरसहित सबै शहीदप्रति एक मिनेट मौनधारण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ । साथै शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै नगरवासीलाई पिडालाई शक्तिमा बदल्दै पुनर्निर्माणमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ ।
निर्णयअनुसार, आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त भएको भौतिक पूर्वाधार र जिन्सी सामानको यथार्थ विवरण संकलनका लागि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जोशीको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । ‘समितिले मुचुल्का तयार गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ भवन मर्मत–सम्भार तथा नयाँ निर्माणका लागि प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरी तत्काल मूल्यांकन प्रतिवेदन ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिंदै नगरप्रमुख विष्टले भने ।
जेनजी विद्रोहका क्रममा वडा नं. ७ र ९ का कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । त्यसको क्षतिग्रस्त संरचना, अभिलेख र सामग्रीको विवरण संकलन गरी मुचुल्का तयार गर्ने र सेवा सुचारु गर्ने निर्देशन दिइएको नगर प्रमुख विष्टले बताए ।
‘कार्यालयको सम्पूर्ण दस्तावेज र संरचना ध्वस्त भए पनि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर सेवा शून्य विन्दुबाटै प्रारम्भ गर्न सक्ने प्रतिबद्धता बैठकले जनाएको छ,’ असमान्य अवस्थाका बीच निरन्तर सेवाप्रवाहमा जुटेका कर्मचारीलाई धन्यवाद दिंदै विष्टले भने ।
उपमहानगरले यस घटनाले पारेको क्षति पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
‘आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई आग्रह गरिएको छ,’ विष्टले भने ।
आठ निर्णयमार्फत उपमहानगरले प्रष्ट सन्देश दिएको छ— खरानीबाट पनि पुनः उठेर सेवा प्रवाहलाई अविचल रूपमा अगाडि बढाइनेछ । ‘नेपालगन्ज पुनर्निर्माणको यात्रामा सबै नगरवासीलाई एकताबद्ध भएर साथ दिन आह्वान गरिएको छ,’ नगर प्रमुख विष्टले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।