देशकै ठुलो खाद्य उद्योग, के एल दुगड समूहका महानिर्देशक प्रदीप छाजेड वि.सं. २०४७ सालमा गल्लाको खरिद बिक्रीको काम गर्न नेपालगन्ज आउँदानै उद्योग खोल्ने योजना बनाइएको बताउँछन् । सोंचसँगैको योजनाले मूर्त रुप पाउन २०५० सालमा जग्गा खरिद प्रक्रिया पुरे गरिएको सुनाउँदै भन्छन्, ‘जग्गा आएको एक बर्ष भन्दा कम समयमा तोरी तेल र दालको उत्पादन सुरु गरिसकेका थियौं ।’ उनै उद्योगपति छाजेडसँग दैनिक नेपालगन्ज प्रतिनिधिले समग्र उद्योग क्षेत्रको अवस्थालाई लिएर गरेको संवाद आजको विशेष ।

बाँकेमा २०५० सालदेखिको अवस्था हेर्दा उद्योगमैत्री गति सन्तोषजनक रुपले अगाडी बढेको छ ?
छैन । त्यतिखेर एकल थियो । उद्योग विभाग, घरेलु साना उद्योगमा जाँदा रजिष्टे«शन भैहाल्थ्यो । आइइको व्यवस्था थिएन । एउटा नगरपालिकाको सिफारिस चाहिन्थ्यो यो जग्गा यहाँ छ भन्ने, संधियारको मुचुल्का उठाइन्थ्यो लगिन्थ्यो । अहिले प्रक्रिया धेरै लामो भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता पनि मान्नु पर्ने अवस्था आउँछ । तर, चाहीँ जुन उद्योगले जुन स्पिडमा त्यतिबेला काम गर्न सक्थ्यो, त्यो स्पिडमा अहिले गर्न चाहीँ गर्न अप्ठ्यारो छ । मैले जुन एक बर्ष भित्रमा दुई वटा उद्योगको काम सुरु गरें । त्यतिखेर न क्रेनको व्यवस्था थियो मेसिन खसाल्न, न डोजर थियो, न माटो खन्नेदेखि मेनुअल काम गर्नुपथ्र्यो । क्रेन विद्युतमा थियो, जुन दुई टन भन्दा कम क्षमताको, मेसिन त्यो भन्दा कम क्षमताको आउँदैन । हेभीमा थियो, १०÷१२ टनको, त्यसको हालत निकै खराब थियो ।
व्यवसायिक वातावरण पहिले भन्दा झन् बिलाएको छ । हामी वान विन्डो प्रणाली भन्छौं । तर, कहाँ लागु छ वान विन्डो प्रणाली ? कुनै पनि उद्योग दर्ता गर्दा नगरपालिकाबाट सिफारिस लिनुस्, उद्योग विभागमा जानुस्, पहिला एक ठाउँबाट हुन्थ्यो र अन्य ठाउँमा जानकारी दिए पुग्थ्यो । खाद्य सम्बन्धी उद्योगका लागि पहिला खाद्य सँग अनुमति लिएर त्यो गर्न पाउँछ भनि बल्ल उद्योग दर्ता हुन्थ्यो ।
कसैलाई एउटा उद्योग गर्दा कहाँ कहाँबाट सिफारिस लिनुपर्छ भन्ने डकुमेन्टेसन छैन । उद्योग दर्ता गर्न गएपछि बल्ल यहाँबाट ल्याउनु भन्छन् । कुनै एउटा कानुन बनाएर, पारदर्शी प्रक्रिया बनाएर दियो भने एक ठाउँबाट हुन्छ । कानुन त पालना गर्नुपर्छ तर, १० ठाउँ किन बनाउने छ ? कानुन बनाउँदा बनाउँदा यो दुःख दिने नियत जस्तो बनिसक्यो ।
पहिले स्थानीय कच्चा पदार्थ मात्रै प्रयोग हुन्थ्यो । आज चाहीँ विदेशी तेस्रो मुलुकबाट समेत कच्चा पदार्थको आपूर्ति भैरहेको छ । एक्सपोर्ट बेण्ड छैन भने ल्याउन पाइन्छ । सरकारले बेन्ड गरेको कुरा पनि अवैध बाटोबाट आइरहेको छ । खुला सीमानाले पनि समस्या छ ।

बजारीकरण कत्तिको सहज छ ?
कोभिड पछि राष्ट्र बैंकको जुन क्रेडिट नीति आयो त्यसले व्यवसायलाई एकै पटक हतोत्साहित गर्यो । त्यो त्यतिबेलाको आवश्यकता होला तर एकैचोटी दश करोडको लिमिटलाई दुई करोडको लिमिटमा झार्दियो भने समस्या हुन्छ । त्यसले साइकल घुम्नै बन्द भयो । त्यसले बजारमा तरलता अभाव भयो अर्को तर्फ ब्याजदर बढ्दै गयो । भएको पैसा पनि ब्याजको रुपमा बैंकमा गए । एकै पटक कडिकडाउ गर्दा त्यसको असर लामो समयसम्म रहन्छ ।

यस्ता नियमनको नियत के हो ?
उहाँको ठाउँमा बसेर हेर्यो भने राम्रो नियत होला । समय पिरियड दिएर नियम लागु गर्नुपर्छ । आज एकै चोटी बन्धनमा बाँध्दा खेरी समस्या पर्छ । व्यवसायीले बिजनेशको आधारमा म्यानेज गरेर जान्छ । एकै चोटी लाधेर जान खोज्यो भने समस्या आउँछ ।
हामीसँग लङट्रम नीति नै छैन । आज एउटा सरकार आयो एउटा नियम, भोलि अर्को आउँछ अर्को नियम । सरकारी नियमले धेरै फरक पार्छ । हामी एकातिर खुल्ला व्यापारको कुरा गर्छौ अर्कोतिर हामी रेट तोक्छौं, मूल्यांकन मान्दैनौं । नयाँ सिजन आउँदा रेट बढ्छ पनि घट्छ पनि । हामी त्यो अनुसार चल्न सकेका छैनौं ।
सरकारी नीति ल्याउँदा कानुनी रुपमा आफ्नो सबै खानापूर्ति गरेको हुन्छ । त्यसमा दुई मत राख्न सकिंदैन । हाम्रो महासंघको प्रतिनिधिपनि जान्छ होला । तर, महासंघको प्रतिनिधि सबै कुराको विशेषज्ञ हुनसक्छ त ? सबै सँग कुरा चाहीँ गरिंदैन ।
बजेट अघि राजश्व परामर्श समिति सुझावका लागि आउँछ । हामीले दिएको सुझाव मानियो त आजसम्म ?
ऐनले भन्छ तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको एक तह मूनि भन्सार हुन्छ । दालको हकमा हेर्नुहुन्छ भने मसुरो गोटा ल्याउनुस् १० प्रतिशत भन्सार छ । कानुनले गरेको प्रत्याभूति पनि मन्त्रालयले प्रोपर रुपमा मान्दैन भने के अर्थ छ ?
तस्करी नियन्त्रणका कुरा मात्रै गर्छौ । नियन्त्रण तब हुन्छ जब नियमन गर्नुहुन्छ । नियमन गर्नका लागि किन तस्करी भैरहेको छ अध्ययन हुनुपर्छ । हामी मल्टिपल भन्सार रेटमा जानुपर्छ । कम्तिमा तीन वटा क्याटोगराइज गर्न सकिन्छ नि, अति आवश्यक वस्तु, आवश्यक वस्तु र विलासिताका वस्तु । अति आवश्यक वस्तुमा त भन्सार कम गर्न त सकिन्छ नि । आज छिमेकी बजारमा भीड हेर्छौ, म उद्योगीका हिसाबले विरोध गर्छु, तर उपभोक्ता दुई पैसा सस्तो पाउनु उसको अधिकार हो नि । यहाँ अधिकार र कर्तव्यको लडाई छ नि । त्यसैले नियन्त्रण र नियमन गर्न सकियो भने मात्रै पारी जाने भिड रोक्न सकिन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनले केही परिवर्तन आएन औद्योगिक क्षेत्रमा ?
घुमिफिरी त्यही कुरा हो । एउटैको सरकार आउने सम्भावना न्यून छ । सबै मिक्स सरकार आउँछ अनि बार्गेनिङ्ग हुन्छ । प्रधानमन्त्री फेरिए पनि मन्त्री उही आउँछ । खुला विचारले जबसम्म देशको बारेमा सोंचिदैन त्यो हुन सक्दैन ।

जेनजी आन्दोलन पछि केही परिवर्तनको छाँट छ ?
छ । अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो नि हामी फुल अडिट रोक्छौं । भन्सार मूल्यांकनलाई दिन्छौं । पहिला विराटनगर भन्नुभयो अहिले विरगन्जमा पनि त्यो लागु गर्नुभएको छ । कदम राम्रो हो । तर, नेपालको सबै भन्सारमा त्यो लागु भएको छैन । देशैभरि हुनुपर्छ ।
फुल अडिट रोकिनु राम्रो हो । तर, यो चुनावका लागि बनेको अस्थायी सरकार हो । ६ महिना पछि चुनाव भएन वा चुनाव भएर पनि संसदबाट पारित भएन भने यो निष्क्रिय भएर जान्छ । त्यतिबेलाको अवस्था के हुन्छ त ? त्यो कुराले निजी क्षेत्र सशंकित हुन्छ ।

उद्योगले झेल्नु परेका अरु यस्ता समस्या ?
पहिलो बिक्री गर्दा नगरपालिकामा चुंगी कर थियो । जहिले पनि नगरपालिकाबाट निस्कँदा पनि त्यही झगडा हुन्थ्यो, निस्कँदा पनि त्यही झगडा हुन्थ्यो ।
उहिले जिल्ला विकासका नाममा लिने कर स्थानीय तहले फेरि उठाउन थालिसकेका छन् । नगरपालिकाहरुले ठेक्का लगाएर उठाउन थालिसकेका छन् । बाटोमा बसेर यो गर्ने, यो गर्ने भैसकेको छ । यो हामीले भोगिसकेका छौं । कोहलपुर नगरपालिकाले निकासी कर लगाएको छैन, तर यहाँबाट जाने वित्तिकै राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले त्यो बाटो हिडेकै भरमा कर लिन्छ । मैले यहाँ तिरेन भने हेटौडा गएर तिर्नुपर्छ । एक ठाउँमा तिर्नुपर्छ त मलाई मेरो नगरपालिकाले सुविधा दिएको छ भने मैले त्यो सुविधा पनि प्रयोग गर्न नपाउने, राजमार्ग प्रयोग गरेकै भरमा । अप्ठ्यारो थप्ने काम भैरहेको छ । कति ठाउँमा पैसा तिर्ने ।

खासमा समस्या कहाँ छ जस्तो लाग्छ ?
नगरपालिकाले कवाडी करका नाममा कर लिइरहेको छ । उद्योगलाई त्यो कर लाग्दैछ । तेलको उत्पादन गर्दा त्यसमा पिना आउँछ, त्यसमा कवाडी करको नाममा पैसा लिइरहेको छ । मैदा मिल चलाउँदा चोकर आउँछ, चोकरलाई कवाडी करको नाममा पैसा लिइरहेको छ । औद्योगिक उत्पादनलाई कवाडी कर किन लगाइयो सबभन्दा पहिलो त यो छुट्याउनु पर्यो । खाली नामकै भरमा मात्रै गर्नुपरेन ।
नगरपालिका आफैले उठाउँदैन ठेक्कामा दिन्छ । बाटोमा डाट राख्न पाउँदैन तर बाटोमा डाट नराखी कसरी गाडी रोकिन्छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, अरु विकल्प खोज्नु पर्छ । जस्तो की कोहलपुरले उठाएन भने त्यो बाटो जाँदा अरुले किन उठाउने ?
स्थानीय स्तरमा चिठ्ठी समेत दर्ता हुँदैन । कुरा गर्दा रोक्छौं भन्नुहुन्छ । तर, रोकिंदैन ।

यस्ता समस्याबीच, कसरी बनाउने हो त औद्योगिक वातावरण ?
जबसम्म अप्ठ्यारो आफै महसुस गर्नुहुन्न नि तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन । कुनै कुरा गर्दा त्यसको असर के हुन्छ भन्ने १० पटक सोचेर गर्नुपर्छ । म आफै भए के हुन्थ्यो भन्ने सोचाई आवश्यक छ । कर्मचारीहरुलाई स्वयं जिम्मेवार बनाउने विधि बनाउनु पर्छ । सरकारी जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीले गल्ती गरेको व्यापारीलाई कारबाही गरोस्, तर गलत आरोप ठहरिए दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
यतिबेला धारा नेपालगन्ज म्याराथनको एघारौं संस्करण भइरहेको छ । योजनाको गति तपाईको अपेक्षा अनुसार अघि बढिरहेको छ ?
हरेक कुरामा हामी खुशी हुनुपर्ने कुरा त हुँदैन । हरेक कुरामा अगाडि बढ्ने ठाउँ जहिले पनि हुन्छ, कहिले कम, कहिले बढ्ता । तर, लाष्ट इयरमा अलिकति कमजोरी प्रचार प्रसार कमीले होस्, मान्छेको उपस्थिति विगत भन्दा न्यून भयो । यो पटक आयोजकले धेरै प्रयास गरेको सुन्नमा आएको छ । त्यो रिजल्टले देखाउँछ, कत्तिको प्रयास भएको छ, छैन ।

बाँकेले नेपालगन्जले यति ठुलो आयोजनाको अपनत्व लिन बोलाउनै पर्ने हुन्छ, निमन्त्रणा गर्नैपर्ने हुन्छ ?
स्थानीयले कुनै कुराको अपनत्व लिनुहुँदैन भने जहिले पनि यो हुन्छ । पोखरामा हुन्छ भने उद्योगी व्यवसायीले उत्सवको रुपमा लिन्छ । हामीले यसलाई अझैसम्म उत्सवका रुपमा लिएका छैनौं । सचेतनाको पनि कमी हुनसक्छ । १२ महिना सचेतनाका काम हुनुपर्छ, मात्र दौडको दुई, चार, १० दिन अगाडि गरेर मात्रै हुँदैन । टोलटोलमा समिति गठन गरेर हुन्छ कि, प्रचारप्रसार गरेर हुन्छ कि, त्यहाँ अलिकति सांस्कृतिक कार्यक्रम भयो भने मानिसलाई रमाइलो पनि लाग्छ, यसखालको कार्यक्रम गर्न सकियो भने, सबै विषेशज्ञ हुनुहुन्छ अरु प्रविधि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

मुख्य प्रायोजकको दृष्टिले लगानीको उद्देश्य फुलफिल हुने बाटोमा कता छ यो आयोजना ?
स्वस्थ शरीरका लागि स्वस्थ र मन चाहिन्छ । त्यस बिना दौडन सकिंदैन । स्वस्थ तन र मनका लागि शुद्ध चिज नखाई पनि हुँदैन । हामी स्वस्थताका साथ अगाडि छौं, बेइमानी गर्ने नियत राख्दैनौं भन्ने धारा तेलको धर्म हो ।
दोस्रो कुरा, बच्चा बच्ची आजभोलि फिजिकल गेमको सट्टा मोबाइल बढी खेल्ने भयो । भोलिका दिनमा शारीरिक व्यायामका लागि उत्प्रेरणा गर्नका लागि पनि यस्ता कार्यक्रम भैरहयो भने, हामीले बच्चालाई एक घण्टा पनि मोबाइलबाट टाढा राख्न सक्यौं भने ठूलो उपलब्धी हुन्छ । बच्चाहरु विभिन्न कुलतमा फसेका छन् । अहिले मोबाइलका एडिक्ट भैसकेका छन् । बच्चाले मोबाइल नदेखायो भने खाना नै खाँदैन । परिवारले पनि सजिलोका लागि मोबाइल दिने गरेका छौं । नेपाल देशको पहिचानका लागि, नेपालमा भएका प्रतिभाहरु निखार्नका लागि, त्यसका लागि टे«निङ्गका लागि हामीले हातेमालो गर्ने प्रयास मात्रै गरेका हौं । यो हाम्रो उत्तरदायित्व पनि हो ।
हामीले आफ्नो बच्चालाई खेलबारे सिकाऔं, देखाऔं । म्याराथनमा ओलम्पियन आउँछन्, बच्चालाई राम्रो खेल्यो भने विदेशमा पनि खेल्न जान पाइन्छ भन्ने सिकायौं भने राम्रो हुन्छ । अहिले बच्चालाई दौड भन्यो भने बेस्सरी दौडिन्छ । यसलाई यो थाहा छैन कि पाँच किलोमिटर जान छ भने जोडले दौड्यौं आफै पहिला थाकिहाल्छौं, दौडन्छौं कसरी ? यो अरुबाट सिक्ने कुरा हो, यो सिक्ने अवसर पनि हुन्छ । म्याराथनले त्यही सिकाउँछ । सिकाइरहेको छ, नेपालगन्जले सिक्दै अगाडी बढ्दैछ ।