सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएसँगै आयागले पुनः आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ ।
पछिल्लो पटक १३ कार्तिक २०८१ मा गठन भएको ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ ले ‘देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीका नाममा जग्गा दर्ता एवं जग्गा प्राप्तिको अन्तिम पटकको अवसर’ भन्दै काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको थियो ।
तर, वर्तनमा सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैसँगै आयोगले गरेका कार्यहरूको हस्तान्तरणको गर्न समयसीमा समेत निर्धारण भएको थियो ।
भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि धमाधम काम गरिरहेको आयोगको कार्य मन्त्री परिषद्को निर्णय पछि एकाएक रोकियो । तर, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय विरुद्ध भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अदालतले रिटको सुनुवाई गर्दै सुरुमा आयोग खारेजी विरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरी गर्दै पछिल्ले सुनुवाईमा अन्तरित आदेश जारी गर्यो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पछि आयोग र जिल्ला स्थित आयोगका समितिहरूले पुनः सक्रियतापूर्वक बाँकी काम अगाडि बढाएको भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनालले जानकारी दिएका छन् । बाँकेमा मात्रै ५३ हजार ७ सय ५ लाई यसै बर्ष जग्गाधनी पूर्जा वितरण हुनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा सरकारले आयोग खारेज गर्दा अन्योलता सिर्जना भएको थियो ।
भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनालले आयोगले हालसम्म बाँकेमा १ हजार १५ लाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको बताएका छन् । ‘थप १३
हजारलाई लालपुर्जा वितरणका लागि सूचना जारी गरिसकिएको थियो’, आयोग खारेजी गर्दाको अवस्थामा भएका काम बारे जानकारी गराउँदै उनले भने ।
भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका अध्यक्ष खनालले नक्सा हेर्ने, श्रेस्ता तथा फिल्डबुकको काम जिल्लामा आयोगले अगाडि बढाएको जानकारी दिएका छनत् ।
देशभर आठ हजार बढीले पाए जग्गाधनी पुर्जा
भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएपछि हालसम्म ८ हजार बढीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका छन् । आयोगका अनुसार देशभर ८ हजार ८ सय ४८ जनाले जग्गधनी पुर्जा वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
देशभर ८ सय ६३ भूमिहीन दलित, १ हजार २ भूमिहीन सुकुम्बासी, ३ हजार ४ सय १२ अव्यवस्थित बसोबासी, अपुराअधुरा ३ हजार ५ सय ७१ जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो ।
भाद्र मसान्तसम्म भू सूचना प्रणालीमा ११ लाख ५१ हजार ४ सय १ भू सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भैसकेका छन् । जसमा भूमिहीन दलितको संख्या ९० हजार ९ सय ८३, भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या १ लाख ७१ हजार ७३, अव्यवस्थित बसोबासीको ८ लाख ८९ हजार ३ सय ४५ रहेको छ ।
भाद्र मसान्तसम्म आयोगले ३ लाख १३ हजार ९ सय ४६ कित्ता जग्गा नाप नक्सांकन गरिसकेको छ । उक्त कित्ताको क्षेत्रफल ५१ हजार ७ सय ९४.४९ हेक्टर जग्गको नाप नक्सांकन भएको हो । भाद्र मसान्तसम्म आयोगले ६ करोड ९९ लाख ४ हजार ४६ रूपैयाँ राजश्व समेत संकलन गरेको थियो ।
