नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघको साधारणसभा
व्यवसाय जोगाउन बाँकेका काष्ठ व्यवसायीहरूले निजी आवादीमा उत्पादन गरिएका वन पैदावारलाई अन्नबाली सरह सहज रूपमा बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नीतिगत अस्थिरता, झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण काष्ठ व्यवसाय दिनप्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघ बाँकेको बुधबार नेपालगन्जमा सम्पन्न दसौँ वार्षिक साधारणसभा तथा सातौँ अधिवेशनमा सहभागी व्यवसायीहरूले किसानले आफ्नै निजी आवादी जग्गामा उत्पादन गरेका काष्ठजन्य वन पैदावारलाई अन्य अन्नबाली सरह बिनारोकावट किनबेच तथा ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष कपिल अधिकारीले किसानले निजी आवादीमा उत्पादन गरेका वन पैदावारलाई बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्न अनेक अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाले किसान र व्यवसायी दुवै मर्कामा परेको बताए ।
‘किसानले धान, गहुँ, मकै बिक्री गर्दा कसैको अनुमति लिनु पर्दैन, तर आफ्नै जग्गामा लगाएको काठ बिक्री गर्न र ओसारपसार गर्न अनेक निकाय धाउनुपर्छ,’ प्रमुख अतिथि अधिकारीले भने, ‘डिभिजन वन, सवडिभिजन वन, स्थानीय तह र जिल्लाजिल्लाबीच अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाले किसानहरू निराश बन्दै गएका छन् ।’
अधिकारीका अनुसार, निजी आवादीका काष्ठजन्य वन पैदावार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न प्राविधिक नापजाँचदेखि विभिन्न तहको स्वीकृति अनिवार्य गरिनुले किसानहरू आफ्नै उत्पादन प्रयोग र बिक्री गर्न समेत हतोत्साहित भएका छन् । ‘यसले व्यवसाय धराशयी छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले विदेशी आयातित काठसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्वदेशी काठको राजस्व दर घटाउनुपर्ने, अदृश्य खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने, मूल्य घटाउने नीति ल्याउनुपर्ने र स्वदेशी काठको अनिवार्य उपभोगको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यसका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्छ,’ उनको भनाइ छ ।
महासंघका सल्लाहकार कृष्णकाजी श्रेष्ठले काष्ठ व्यवसायमा लगानीको सुरक्षा र मुनाफाको सुनिश्चितता नहुँदा यो पेशाप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको भन्दै चिन्ता गरे । उनले व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बारम्बार परिवर्तन हुने वनसम्बन्धी नियमावली र जटिल सरकारी प्रक्रियाका कारण काष्ठ व्यवसाय पुस्तान्तरण हुन नसकी धराशायी बन्दै गएको उल्लेख गरे ।
सरकारका प्रतिनिधि, डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका वरिष्ठ वन अधिकृत टङ्कप्रसाद गुरुङले भने वन कार्यालय व्यवसायीका पक्षमै रहेको दाबी गरे । वन नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका सेवा सरल र सहज रूपमा प्रवाह भइरहेको बताउँदै सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्न आफूहरू सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष चम्पालाल बोथरा, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव भीम रानाभाट, जडिबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद शर्र्मा, निर्माण व्यवसायी संघ बाँकेका उपमहासचिव नरेश शाही, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका सदस्य सुरेश चन्द, लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप शाह, सदस्य निरञ्जनसिंह सिजापति र लगायतले काष्ठ व्यवसायका समस्या, नीतिगत जटिलता र सुधारका आवश्यकता औँल्याए ।
संघका जिल्ला अध्यक्ष टेकबहादुर पुनको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन सत्रपश्चात् हुने बन्द सत्रले संघको नयाँ जिल्ला नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रम रहेपनि स्थगित गरिएको बाँकेका महासचिव विक्रमसिंह सिजापतिले जानकारी दिए ।
