राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आधार मानेर आयोगले ऋण परिचालनमा अनुशासन कायम गर्न जोड दिँदै तीनै तहका सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
आयोगले गत फागुन २७ गते सरकारलाई गरेको सिफारिसअनुसार सङ्घीय सरकारले आगामी आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउनेछ । समष्टिगत स्थायित्व कायम राख्न तथा ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न यो सीमा तोकिएको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारका हकमा भने आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकारलाई निश्चित सर्तसँग बाँधिएको छ । आयोगले प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट र आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वको कुल योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी, संरचनागत तथा प्रक्रियागत पूर्वाधार पूरा भएको हुनुपर्ने र नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहका लागि पनि समान प्रकृतिको सीमा निर्धारण गरिएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय सरकारले सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट तथा आफ्नै स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीको कुल योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् । यसमा पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ । यद्यपि, स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विशेषीकृत संस्थामार्फत प्रवाह हुने ऋणमा भने यो सीमा लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।
आयोगले आन्तरिक ऋणको प्रभावकारी र दिगो उपयोगका लागि विस्तृत सुझावसमेत दिएको छ । ऋण लिँदा आयोजनाको लागत–लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य तथा आन्तरिक प्रतिफल दरको मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर पूँजी लागतभन्दा बढी भएका व्यावसायिक परियोजना र आर्थिक प्रतिफल दर उच्च भएका सामाजिक क्षेत्रका परियोजनामा मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै, ऋण लगानीबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने प्रतिफलले साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माणमा योगदान गर्ने परियोजनामा मात्र ऋण परिचालन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएपछि मात्रै आन्तरिक ऋणलाई बजेटको स्रोतका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, बजेट तर्जुमा गर्दा प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको स्रोतगत विवरणमा आन्तरिक ऋण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र समन्वय अभिवृद्धि गर्न आयोगले एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट लिइने सम्पूर्ण आन्तरिक ऋण तथा समग्र सार्वजनिक ऋणको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र अनुगमन एउटै प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसमा आयोगको पहुँचसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले आन्तरिक ऋणलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न नपाइने पनि सिफारिस गरेको छ । ऋणलाई दीर्घकालीन लाभ दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने परियोजनामा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, बजारमा ब्याजदर न्यून भएका बेला मात्रै अल्पकालीन ऋण उपकरणमार्फत ऋण उठाउने र त्यस्ता उपकरणको नवीकरणलाई समेत नयाँ ऋणका रूपमा बजेटमा समावेश गरी संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
