इन्सेक र एडभोकेसी फोरम नेपालका पदाधिकारीहरूले मिति २०८२ चैत्र ५ र ७ गते बाँकेस्थित नौवस्ता कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासत व्यवस्थापनको संयुक्त अनुगमन गरेका छन्। अनुगमन टोलीले कारागार तथा हिरासतमा रहेका कैदीबन्दी र थुनुवाहरूको आधारभूत मानव अधिकार, स्वास्थ्य, सरसफाइ र न्यायिक प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीहरूको विस्तृत जानकारी संकलन गरेको छ।
नौवस्ता कारागारको अनुगमनका क्रममा हाल ६९१ जना कैदीबन्दी रहेका छन्, जसमा ६५९ जना कैदी, ३२ जना थुनुवा बन्दी र ३६ जना विदेशी नागरिक रहेका छन्। अनुगमन टोलीले कारागार व्यवस्थापन, कैदीबन्दीहरूको दैनिक जीवनयापन र आधारभूत मानव अधिकारका सवालमा जेलर जालान्धर भुषालसँग छलफल गरेको थियो। प्राप्त जानकारी अनुसार ७०० जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भएको कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकाले आवास, सरसफाइ, शौचालय प्रयोग र स्वास्थ्य सेवामा समस्या देखिएको छ।
कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूले एउटै कोठामा १२–४० जना बस्नुपर्ने, शौचालय प्रयोगका लागि पालो कुर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा र पठनपाठनको व्यवस्थित सुविधा नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको बताएका थिए। यद्यपि, कैदीबन्दीहरूले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै मिलेर बस्ने गरेको र राज्यबाट उपलब्ध सिदा खर्च तथा सुविधा प्राप्त गर्ने गरेका छन्।
अनुगमन टोलीका प्रमुख सदस्य, एडभोकेसी फोरम नेपालका क्षेत्रीय संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम ले भन्नुभयो, “कारागारमा कैदीबन्दीहरूको संख्या क्षमता भन्दा बढी हुनु मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर संकेत हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, शौचालय सुविधा, न्यायिक प्रक्रिया तथा शिक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्छ।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा हाल ६१ जना थुनुवाहरू रहेका छन्। केही थुनुवाहरूको म्याद थप नभई अनुसन्धानका क्रममा रहेको अवस्था भेटिएको छ। थुनुवाहरूले कानूनी प्रक्रिया पूरा नभएको, थुनुवा पुर्जी नदिएको, खानाको गुणस्तर कमजोर रहेको, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच नहुने, र पंखा नहुँदा गर्मीमा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए।
अनुगमनमा सहभागी, इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत टेकनाथ आचार्य का अनुसार, “थुनुवाहरूको आधारभूत मानव अधिकार, स्वास्थ्य सेवा र खानाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु फौजदारी न्याय प्रणालीको महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले थप ध्यान दिन आवश्यक छ।”
अनुगमनका अनुसार बाँके कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके दुवै स्थानमा मुद्दागत आधारमा कैदीबन्दीहरूको संख्या बढी देखिएको छ। बाँके कारागारमा करिब ४० प्रतिशत कैदी लागुऔषध मुद्दाका छन् भने बाँकी कैदी जबरजस्ती करणी, ज्यानसम्बन्धी र चोरी मुद्दाका रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा सबैभन्दा बढी थुनुवा लागूऔषध मुद्दाका छन्।
अनुगमन टोलीले निष्कर्ष निकाल्दै भनेको छ कि दुवै स्थानमा स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ, खानेपानी, शौचालय सुविधा, आधारभूत मानव अधिकार र न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न अझ व्यवस्थित प्रयास आवश्यक छ। साथै, कैदीबन्दीहरूको आवास क्षमता बढाउने, भीडभाड व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा पहुँच, न्यायिक सूचना प्रवाह र शिक्षा, धार्मिक अभ्यासको व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
समग्रमा अनुगमनले बाँके कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको व्यवस्थापनमा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि आधारभूत मानव अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा र न्यायिक प्रक्रिया कार्यान्वयनमा सुधारको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। एडभोकेसी फोरम र इन्सेकका पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न सिफारिस गरेका छन्।