नेपालको समकालीन राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा पछिल्लो समय देखिएका घटनाक्रमहरूले राज्य व्यवस्था, लोकतन्त्रको गुणस्तर, मानव अधिकारको अवस्था र कानूनी शासनका सवालहरूलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएका छन्। विशेष गरी युवापुस्ताबाट उठेको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले नेपाली समाजमा परिवर्तनको चाहना बलियो हुँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएका छन्। यी दुई घटनाक्रमले जनताको असन्तुष्टि, विकृत राजनीतिक प्रणालीप्रतिको अविश्वास र सुशासनप्रतिको तीव्र मागलाई उजागर गरेका छन्।
नेपालमा देखिएको जेनजी आन्दोलन मूलतः नयाँ पुस्ताको निराशा, असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकांक्षाबाट उत्पन्न भएको आन्दोलन हो। सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय युवाहरूले देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती तथा राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वासका कारण आन्दोलनको स्वरूप दिएका थिए । युवा पुस्ताले राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा र नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको माग उठाएका थिए। यस आन्दोलनले नयाँ पुस्ता परम्परागत राजनीतिक अभ्यासप्रति असन्तुष्ट रहेको र वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृतिको खोजी भइरहेको संकेत गरेको थियो ।
यद्यपि आन्दोलनको मूल स्वरूप शान्तिपूर्ण भए पनि कतिपय स्थानमा झडप, बल प्रयोग र गिरफ्तारीका घटनाहरू भएका थिए। आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग र प्रदर्शनकारीमाथि भएको व्यवहारका कारण मानव अधिकार उल्लंघनका प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो, त्यसैले यस्ता आन्दोलन व्यवस्थापन गर्दा राज्य संयन्त्रले संयमित र मानव अधिकारसम्मत ढंगले व्यवहार गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने अभ्यास विकास गर्न सके मात्र राज्य र नागरिकबीचको विश्वास बलियो हुन सक्छ।
यही राजनीतिक र सामाजिक पृष्ठभूमिमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। निर्वाचन परिणामले जनतामा परिवर्तनको चाहना रहेको देखाएको छ भने लामो समयदेखि शासन सञ्चालनमा रहेका परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको संकेत पनि दिएको छ। मतदाताले मतदानमार्फत राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्न, सुशासन कायम गर्न र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। यसलाई राजनीतिक दलहरूले चेतावनी र अवसर दुवैका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
यस निर्वाचनमा विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको सफलता नेपाली राजनीतिमा नयाँ संकेतका रूपमा हेरिएको छ। छोटो समयमै जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सफल भएको यस दलप्रति नागरिकहरूले ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा जवाफदेही राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने विषयमा उठाइएका मुद्दाहरूले नागरिकमा आशा जगाएको देखिन्छ। तर निर्वाचनमा प्राप्त समर्थनलाई व्यवहारिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु नै अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ। जनताले दिएको विश्वासलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न नसके नयाँ शक्तिहरूको भविष्य पनि परम्परागत दलहरूको जस्तै हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
अब नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि सरकारले सबैभन्दा पहिले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। विशेषगरी सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउने काम सरकारका मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ। युवाहरूको ठूलो संख्या रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा देशमै अवसर सिर्जना गर्ने नीति, उद्योग तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम र सीप विकासका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि, भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जान आवश्यक छ।
नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र कानूनी शासनको सुदृढीकरण अझै चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ। दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य गरी कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने वातावरण बनाउन सके मात्र नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुन सक्छ। मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन, दोषीलाई कानूनी कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रणाली सुदृढ बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि धेरै द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम राज्यको दायित्व हो। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूलाई प्रभावकारी, निष्पक्ष र पीडितमैत्री बनाउँदै उनीहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
यसैगरी सरकारी सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ। धेरै नागरिकहरूले सरकारी सेवा लिनका लागि झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रक्रियाको सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, प्रशासनिक सुधार, पारदर्शी कार्यप्रणाली र उत्तरदायी प्रशासनमार्फत नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। राज्यका सेवा नागरिकमैत्री बन्न सके मात्र लोकतान्त्रिक शासनको वास्तविक अनुभूति नागरिकले गर्न सक्छन्।
राज्य संयन्त्रमा आवश्यक संस्थागत सुधार पनि आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ। विशेषगरी न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति, ढिलासुस्ती, प्रभाव र पहुँचका आधारमा हुने निर्णय तथा भ्रष्टाचारका घटनाहरूले न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन न्यायिक प्रशासन सुधार, उत्तरदायित्व सुनिश्चितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ।
अन्ततः लोकतान्त्रिक शासनको मूल उद्देश्य नागरिकलाई अधिकार, सुरक्षा र सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्नु हो। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानूनी शासनको सुदृढीकरण र दण्डहीनताको अन्त्य बिना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। जेनजी आन्दोलनले उठाएको असन्तुष्टि र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले दिएको सन्देशलाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्दै नयाँ सरकारले जनमुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन सञ्चालन गर्न सके मात्र लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास बलियो बन्नेछ। नेपालको समृद्ध, न्यायपूर्ण र सुशासित भविष्यका लागि यही मार्ग सबैभन्दा आवश्यक देखिन्छ।
- लेखक गौतम मानव अधिकार र कानूनी शासनको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
