पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउपछि सडकमा आक्रोश
सात महिनाको अन्योलता र राजनीतिक अस्थीरता चिर्दै करीब दुई तिहाईको नयाँ सरकार गठन भएको भोलिपल्टै देशभर शनिवार राजनीतिक तनाव शुरु भएको छ । आम जनताले नयाँ सरकारको कामले सु–शासन, जनजिविका र सेवाप्रवाहमा सहजताको अपेक्षा गरिरहँदा देश भने नयाँखाले द्वन्द्वमा जाने आशंकापूर्ण तनाव देखिएको हो ।
शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङविरुद्ध शनिवार नेपालगन्जदेखि संघीय राजधानी काठमाडौंका सडकमा पुत्ला दहनसँगै ‘मुर्दाबाद’का नाराले जनअपेक्षामा कुठाराघातको आशंका विजारोपण भएको छ । आक्रोशसहितका प्रदर्शन, पुतला दहन र विरोधका कार्यक्रम देशका विभिन्न स्थानमा बिहानैदेखि अबेररातीसम्म भइरहेका छन् । यसको मुख्य कारण पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउलाई मानिएको छ ।
प्रहरीले शनिवार बिहानै दुवै नेतालाई आ–आफ्नो निवासबाट पक्राउ गरेको हो । जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको जनाइएको छ ।
ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरी स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको छ, जहाँ उनी हाल चिकित्सकीय निगरानीमा उपचाररत छन् । मुटु र मिर्गौलासम्बन्धी समस्या देखिएपछि थप परीक्षण भइरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
त्यसैगरी लेखकलाई भक्तपुरकै कटुञ्जेबाट पक्राउ गरी महाराजगञ्जस्थित प्रहरी गणमा राखिएको छ ।
दुवै नेताको पक्राउलगत्तै राजधानीसहित देशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन चर्किएको हो । देशका धेरै जिल्लामा प्रदर्शनकारीहरूले नाराबाजी, टायर बाल्ने तथा पुतला दहन गर्ने कार्य गरेका छन् । नेपालगन्जमा सभा, प्रदर्शन र विरोध ¥यालीसमेत गरिएको छ ।
धेरै ठाउँमा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग झडप समेत भएको समाचार प्राप्त भएको छ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले कतिपय ठाउँमा अश्रुग्यास प्रहार गर्नुका साथै केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । धेरै ठाउँमा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले लाठ्ठी चार्ज गर्दा प्रतिवादमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले ढुंगा प्रहार गरेका थिए ।
एमालेको कडा प्रतिक्रिया, कांग्रेसको आपत्ति
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले अध्यक्ष ओलीको पक्राउलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी’ भन्दै कडा विरोध जनाएको छ । पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले यस कदमविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
एमालेले देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र अन्य दल तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले २३ र २४ भदौका घटनाको निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ र सरकारलाई संयमित हुन आग्रह गरेको छ । कांग्रेसले पनि पक्राउप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको व्यवहार ‘सेलेक्टिभ’ भएको आरोप लगाएको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले एउटै घटनामा फरक–फरक व्यवहार देखाइएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।
कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले समेत यस घटनाविरुद्ध संवैधानिक र राजनीतिक प्रतिवाद गरिने बताएका छन् ।
यो घटनामा काँग्रेसका दुई चिरा प्रष्टसँग बाहिर आएको छ । गगन थापा सभापति रहेको संस्थापनले सरकारको कदमलाई सेलेक्टिभ भनेको छ । यसविरुद्ध कानुनी लडाईँमा जाने कुरा गरेको छ । यता पूर्णबहादुर खड्काले कार्यबाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गर्दै देशव्यापी राजनीतिक सामना गर्न अपिल गरेका छन् ।
कांग्रेसका दुई समूहले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउ प्रकरणमा फरक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । संस्थापन पक्षले सरकारको कदमलाई सेलेक्टिभ भनेको छ भने निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
गत भदौ २४ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले ओली र लेखकलाई दोषी किटान गरेको छ ।
सोही अनुसार सकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पक्राउ गरिएको जनाएको छ । एमालेले प्रतिशोध भनेको छ भने सरकारले न्यायसंगत पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ ।
‘हामीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई पक्राउ गर्ने भनेर होइन, हाम्रो वाचापत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा यो कदम चालिएको हो,’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भनेका छन्, ‘कार्की आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । हामीले एउटा मात्र होइन, धेरै वाचाहरूलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइसकेका छौं ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेकपाकाको केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट गणेशमान पुनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई द्वन्द्व निम्त्याउने कुनै पनि कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा नेकपाले सरकारलाई विधिको शासन, कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षताको मर्मअनुसार अघि बढ्न आग्रह समेत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी कुनै पनि कदम चाल्दा सरकारले विधिको शासन, कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षताको मान्यता उल्लङ्घन नगरोस् र राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने तथा द्वन्द्व सिर्जना हुने कार्य नगरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’
सडकमा उत्रिएको एमालेले भने चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा सशक्त प्रतिबाद गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ । शनिबार प्रदर्शन गरेको एमालेले आइतबार जिल्ला पार्टी कमिटीको आयोजनामा प्रदर्शनसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विरोधपत्र बुझाउने जनाएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, नयाँ सरकार गठन भएको भोलिपल्टै शीर्ष नेताहरूको पक्राउ र त्यसपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनले देश पुनः राजनीतिक अस्थिरतातर्फ जाने संकेत देखिएको छ ।
सरकारले भने आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन मात्र गरेको दाबी गरिरहेको छ । तर, विपक्षी दलहरू र समर्थकहरू भने यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
यस घटनाक्रमले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिमा थप ध्रुवीकरण, आन्दोलन र टकराव बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।