सरकारले आगामी वैशाख १ गतेदेखि प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयले यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी वैशाख १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न तथा कार्यक्रम सञ्चालन भए÷नभएको अनुगमन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । यदि कुनै संस्थाले यो निर्णयविपरीत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरिएको छ ।
देशका धेरै ठाउँमा विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका यस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीको मनोविज्ञान र शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै अनावश्यक आर्थिक बोझ बढाएको ठहर गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयले आइतवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नै भर्नालाई लक्षित गरी विभिन्न संस्थाहरूले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्ने गरेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले मन्त्रीस्तरबाट चैत १३ गते नै निर्णय भएको र सोही अनुसार, कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबैमा निर्देशन दिइएको जानकारी दिए् ।
ब्रिजकोर्स बन्द गर्नु मात्रै समाधान होइन
मित्रलाल सापकोटा
आज अचानक शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्ति आयो र भनियो कि विद्यालयमा र उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि गरिने तयारी कक्षाहरु आउँदो बैसाख १ गतेबाट बन्द गर्ने भनेर । यो कुन उद्देश्यबाट आयो भन्ने कुरा त थप प्रष्ट हुन बाँकी नै छ तर विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक दवाब र खर्चिलो भन्ने कुरामा पुरै सहमत हुन भने सकिन्न । कक्षा १० पछि कक्षा ११ का लागि तयारी गरिने कक्षाहरु र उच्च शिक्षा मेडिकल, नर्सिङ, इन्जिनेरिङ्ग आदिको तयारी कक्षा पनि यो दायरामा आउने हुन भने हामीले खोजेको मेरिटोक्रिसीसँग मेल खाँदैन । यसमा सरकारको नियत असल नै होला । अनि यसले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर बृद्धि गर्न पर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक दवाब पनि देला ।
नेपालको विद्यालय शिक्षाको स्तर यो सरकार बन्नासाथ सुध्रिहालेको पक्कै छैन । भोली सुध्रेला त्यो अलग पाटो हो । तर अहिले बिभिन्न ठाउँमा विद्यार्थीहरु जसरी उच्च शिक्षाको लागि मेरिट लिस्टमा परेर भर्ना हुने चाहनाका साथ तयारीमा लाग्ने गरेका छन् त्यो बीना कुनै विकल्प र तयारी हठात बन्द गरिनु उपयुक्त हुन सक्दैन । यहाँ होलान् राज्यको निकायबाट बिना अनुमति सञ्चालन भएका यदि त्यस्ताको हकमा हो भने यो निर्देशन ठिकै हो तर राज्यसँग अनुमति लिएर पूँजि लगाएर विधिवत खोलिएका यस्ता केन्द्रहरु छन् भने उनीहरुले चल्न चलाउन पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । किन पनि भने हामीसँग हिजो सिटीइभिटीका नर्सिङ कार्यक्रम बन्द गर्दा नेपालको पूँजि सीमा पारी पलायन भएको र यहाँ करोर्डौ लगानी गरेर खोलिएका नर्सििङ्ग क्याम्पसहरुको लगानी डुबेको तितो अनुभव छ । त्यो कुराले नेपालको पूँजि मात्रै पलायन भएन पढ्ने पढाउनेहरुले सीमापारिका नर्सिङ क्याम्पसहरुमा गएर ठगिनु पनि परयो । ब्रिजकोर्स र तयार कक्षाको हकमा पनि त्यहि अविगत नहोला भन्न सकिन्न ।
आज पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमापारिका बिभिन्न कलेज र स्कूलका बसहरु नेपाल भित्र आउने र दैनिक विद्यार्थी लैजाने गरेकै छन् । भोलि कोचिङ्ग कक्षा र तयारी कक्षाको लागि पनि लैजाँदैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र ?
काठमाण्डौं लगायत देशका बिभिन्न शहरहरुमा पढ्न बसेका विद्यार्थीहरुले समेत यस्तै सेन्टरहरुमा कोचिङ पढाएर आफ्नो पकेट खर्च निकाल्ने गरेको पनि पाइन्छ । अनि लामो समय विद्यालय शिक्षाको अट्टासपूर्ण वातावरणबाट माथिल्लो कक्षाका लागि मनोवैज्ञानिक रुपमा तयारी हुनका लागि पनि विद्यार्थीहरुलाई बिभिन्न फरकफरक ठाउँबाट आएकाहरुमा घुलमिल हुने अवसर पनि यस्ता कक्षाहरु हुने गरेका छन् । यसलाई पुरै नकारात्मक रुपमा हेरिनु पनि अतिशोक्ति नै हुन्छ ।
उसैपनि कक्षा १० पछि नतिजा पर्खिउन्जेलको समयलाई मात्रै पाँच सात हजार खर्चेर उपयोग गर्ने र आफुलाई माथिल्लको कक्षाको लागि शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, समाजिक रुपमा नै तयारी गर्ने सुअवसरलाई बिना कुनै ठोस उद्देश्य र योजना बिना नै बन्द गर भन्नु अलि न्यायोचित र शिक्षाक्षेत्रमा भएको बेथितिको उपयुक्त निकासको बाटो हुँदैन कि !
