संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) सँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरणका लागि परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
यसअन्तर्गत सात वटै प्रदेशमा गरी कम्तीमा २० वटा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरण गरिने जानकारी कार्यक्रममा गराइएको थियो । सात वटा प्रदेशका १७ समुदायका सांस्कृतिक परम्परालाई यसमा समेटिने भएको छ । राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नेपाल समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा रहेको मुलुक भएको उल्लेख गर्नुहुँदै अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रकृतिको पूजा गरेर पानी पर्ने, घैला फुटाएर पानी पर्नेलगायत विश्वास नेपालका विभिन्न जातजातिमा रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण समुदाय जागृत भएर लागेपछि मात्र हुने सचिव निरौलाको भनाइ थियो । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन बनाउने प्रतिबद्धता उहाँको थियो ।
नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि जाको डु तोइटले नेपालमा रहेका महत्वपूर्ण अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदालाई सूचीकरणका लागि यो परियोजनाले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसका लागि समुदालाई जागरण गराउन परियोजनाले मद्दत मिल्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख डा सुरेशसुरस श्रेष्ठले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदालाई कसरी सूचीकरण गराउने भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो । नेपालमा सूचीकरण भएपछि मात्र युनेस्कोमा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था भएकाले राष्ट्रिय सूचीकरणलाई प्राथमिकता दिन आह्वान गर्नुभएको थियो ।
सरकारले पहिलो वर्ष आह्वान गरेको सूचीकरण आवेदनमा १०५ वटा आवेदन परेकामा ललितपुरको योमरी सूचीकरण हुन सफल भएको थियो । १०४ वटा आवेदनले प्रक्रिया पूरा नगरेकाले यस वर्ष फेरि तिनलाई प्रक्रिया पुग्ने गरी ल्याउन सहजीकरण भइरहेको सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको गत चैत १५ गतेसम्म अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरणका लागि आह्वान भएकामा १२ वटा मात्र आवेदन परी त्यसका बारेमा मूल्याङ्कन र सिफारिसको काम भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
नेपालले सन् २०१० मै अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो । अनुमोदन गरेको छ वर्षपछि अर्थात् सन् २०१६ मा यससम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्देशिका परिवर्तन गरेका कारण त्यसको छ वर्षपछि गत वर्ष सरकारले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २००३ अक्टोबर १७ मा यो महासन्धि पारित गरेको थियो । सन् २००६ देखि कार्यान्वयनमा आएको महासन्धिलाई नेपालले भने सन् २०१० मा अनुमोदन गरेको थियो । अनुमोदन गरेको छ वर्षपछि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नियमअनुसार तयारी गरिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यससम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गरेको थियो । निर्देशिका परिवर्तन गरेको छ वर्षपछि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम गत वर्ष मन्त्रालयले प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
नेपाल मूर्त, अमूर्त मौलिक सांस्कृतिक सम्पदामा धनी भए पनि अझैसम्म त्यसको सूचीकरणले व्यापकता पाउन सकेको छैन । गत वर्ष ललितपुरको योमरी राष्ट्रिय सूचीकरण भई युनेस्कोमा पनि सूचीकरणका लागि पठाइएको छ । अब सरकारले प्राथमिकताका साथ अभौतिक अर्थात् अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण गर्ने जनाइएको छ ।