संघीयतापछि एकपछि अर्को सरकारी कार्यालयहरू बाँकेबाट स्थानान्तरण भएपछि त्यसले जिल्लालाई कमजोर बनाएको भन्दै स्थानीय अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संघीयतापछि बाँकेमा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरू एकपछि अर्को गरी नेपालगन्ज छाड्दा यहाँको व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीमा ठूलो असर परेको नागरिक समाज बाँकेको आयोजनामा सोमबार नेपालगन्जमा भएको बाँके स्थित सरकारी कार्यालय स्थानान्तरण ः सरोकार र समाधान बिषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका हुन् । कार्यक्रमका सहभागीहरूले कुनै पनि हालतमा सो कार्यालय स्थानान्तरण हुन नदिन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
बास नेपालका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दैपर्याप्त पूर्वाधार र संरचना हुँदा–हुँदै नेपालगन्ज १४ महेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई बाँकेबाट दाङ सार्ने तयारी भएको बताए । ‘राजनीतिक प्रभावका आधारमा गुपचुप कार्यालय सार्ने काम भैरहेको छ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा उपस्थित लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य मिना श्रेष्ठ, माया पुन, मिना बोहरा सिद्धिकी र सुसिला बादीले कार्यालय सार्न थालेको बिषयमा आफुहरूलाई थाहा नभएको बताउँदै प्रशिक्षण केन्द्र सार्न नदिन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बिना कारण दाङ सार्न थालेको बताउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बाँकेमा रहेका कार्यालय अन्यत्र सारिनु, सार्न खोज्नु दुःखद् भएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामी, मानवअधिकारकर्मी भोला महत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बाँके सभापति हरिपाल सिंह के.सी, नेपाली काँग्रेस बाँकेका उपसभापति गोपाल अधिकारी, संघका महासचिव भिम रानाभाट, बरिष्ठ साहित्यकार सनत रेग्मी, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, साहित्यकार हरि तिमिल्सिना, उद्योगी, व्यवसायी ललित रौनियार, डाक्टर बिनोद कर्ण, होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष भिमलाल कँडेल, हानका अध्यक्ष दिवाकर खनाल लगायतले बोलेका थिए ।
प्रदेश सुशासन केन्द्रका प्रमुख उजीर न्यौपानेले कार्यालय सर्ने बारे आधिकारिक पत्र नआएको र निर्णय आए कार्यान्वयन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रदेश सुशासन केन्द्रका एक कर्मचारीले केन्द्र सार्नका लागि तयारी भैरहेको र केही दिनमा निर्णय आउन सक्ने सम्भावना औंल्याए । ‘पर्याप्त पूर्वाधार रहेको कार्यालयलाई अनाहक स्थानान्तरण गर्न खोजिएको छ’, ती कर्मचारीले भने ।
स्थानान्तरण रोक्न समिति
सरकारी कार्यालयहरू स्थानान्तरण हुन नदिनका लागि बाँके सार्वजनिक सरोकार समिति गठन गरिएको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
जसमा ६ वटा राष्ट्रिय पार्टीको जिल्ला प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, बास नेपालका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाह, नागरिक समाजका डाक्टर बिनोद कर्ण रहेका छन् ।
त्यस्तै, समितिमा रामचन्द्र तिवारी, ललित रौनियार, डाक्टर सुरेश कनोडिया, नन्दलाल बैश्य, मधुसुधन शर्मा, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, भोला महत, नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव भिम रानाभाट, साहित्यकार डा. हरि तिमिल्सिना, किरण आचार्य, गैससकर्मी निर्मला सुनार, अडिटर एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष करिम खान, कानुन व्यवसायी बिर बहादुर वलि, समाजसेबी उमा थापा मगर सदस्य रहेका छन् ।
सरोकार समितिले लुम्विनी प्रदेशका मूख्य मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरि ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै प्रशिक्षण केन्द्र स्थानान्तरणको प्रयास रोक्नका लागि पहल कदमी गर्नेछ ।