- नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको असमझदारीका कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किएको छ । अब एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समीकरण बनेको छ । प्रचण्डले नयाँ समीकरण बनाउन खोजेको थाहा पाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न तयार भएका थिए । बिहान गठबन्धनको बैठक पनि बोलाइएको थियो । तर गठबन्धनको बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ समीकरण अगाडि बढाएका हुन् । नयाँ समीकरणअनुसार बनेको गठबन्धनको बैठक दिउँसो बसेको थियो ।
- नवनियुक्त तीन मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । नेकपा (एमाले) बाट पदम गिरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट हितबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) ले शपथ लिएका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई सोमबार अपराह्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ गराएका हुन् ।
- प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सरकारको बाँकी कार्यकाल आधाआधा बाँड्ने सहमति भएको छ । कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउँदा प्रचण्ड र ओलीबीच यो सहमति भएको हो । पोहोर पुस १० गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला ओली र प्रचण्डका बीचमा साढे २ वर्ष/ साढे २ वर्ष प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको थियो ।
- एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा रस्साकस्सी चलेको छ । २०७९ पुस १० गते एमालेको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसैमा टेकेर लामिछानेले आफ्नो पार्टीले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय पाउँदा पार्टीबाट आफैँले नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने चाहना लामिछानेले राखेका छन् । तर, एमालेले विकसित पछिल्ला घटनाक्रम देखाएर गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले लिन चाहिरहेको एक नेताले बताए । अर्थमन्त्री माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई बनाउने बलियो सम्भावना छ ।
- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोल्टे फेरेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउँदा यसको असर प्रदेश सरकारसम्म पर्ने भएको छ । कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धन भत्किएपछि प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन हुने देखिएको छ । एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, उन्मुक्तिसहित बन्ने नयाँ गठबन्धनको गणितका आधारमा ती सरकार बन्ने छन् । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसका मुख्यमन्त्री बाहिरिने सम्भावना छ भने अरु मन्त्रीले सरकार छाड्नु पर्ने छ । वाग्मती, कर्णाली प्रदेशमा माओवादीको मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । मधेशमा पनि सरकारको नेतृत्व जसपाले नै लिने निश्चितप्रायः छ ।
- नयाँ गठबन्धनले अन्य दलहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने सहमति गरेको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि प्रधानमन्त्रीको संकल्प र नेपाल सरकारको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न बनेको नयाँ गठबन्धनका चार दल यो गठबन्धनप्रति सकारात्मक दलहरूसँग संवाद गर्दै अरू दललाई समेत सहभागी गराएर सरकारलाई पूर्णता दिने सहमतिमा भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताएका छन् ।
- संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म प्रदेश सचिवहरु संघीय निजामती सेवाबाटै खटाउने भएको छ । संसदमा सोमबार दर्ता भएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० मा सरकारले १० वर्षसम्म प्रदेश निजामती सेवामा ११ तह मात्रै रहने र त्यसपछि मात्रै १२ औं तहको पद कायम हुने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा प्रदेश निजामतीको १२औं तहको कर्मचारी मात्रै प्रदेश सचिव हुने व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।
- र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मुगुका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर देवीप्रसाद पाण्डेसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले २६ लाख ८२ हजार १४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
