१५ मार्चका दिन नेपाल सहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि विश्व उपभोक्ता अधिकार मनाइंदैछ । यस वर्ष दिवसको नारा “स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार” तय गरिएको छ । यस दिन केहि धेरथोर चर्चा हुने गरेको भएपनि उपभोक्ता अधिकारको सवालमा खासै समुदायस्तरमा छलफल, बहस र पैरवी हुन सकिरहेको छैन । आम नागरिकमा यस प्रति सचेतना तथा जागरुकता उति सारो देखिदैन । हामी एउटा नागरिक हुनुको साथै एउटा उपभोक्ता पनि हौँ । हामी एक नागरिकको रूपमा जति सचेत छौं त्यतिकै सचेत एक उपभोक्ताको रूपमा छौं कि छैनौं ? यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय यहि हो । किनभने एउटा शिक्षित र सचेत नागरिक पनि उपभोक्ताको रूपमा ठगिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । कतिपय घटनाका साक्षी त तपाईं हामीले पनि हुन सक्छौं । त्यसैले हामी नागरिकको रूपमा जति सचेत छौं एउटा उपभोक्ताको रूपमा पनि हामी त्यति नै सचेत र संवेदनशील छौं भनेर सहजै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले यस विषयलाई यहाँ उठाउन खोजिएको हो । किनभने हामी एक उपभोक्ताको रूपमा आफ्नो आवश्यकता अनुसार मालसामान खरिद त गर्छौं तर त्यो मालसामान वा वस्तुको उत्पादन कहाँ गरिएको हो ? उत्पादन कहिले गरिएको ? म्याद कहिलेसम्म छ ? उक्त मालसामान वा वस्तुमा के के चिज वा वस्तुको सम्मिश्रण गरिएको छ ? मुल्य कति राखिएको छ ? पसलमा मुल्य सुची राखिएको छ कि छैन ? जस्ता सामान्य कुराहरूमा समेत हाम्रो ध्यान जाँदैन । जसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा मात्र होइन हाम्रो सम्पतिमा समेत यसले नोक्सानी पुर्याइरहेको हुन्छ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्नु त टाढाको कुरा ।
हुनत उपभोक्ता अधिकारका बारेमा कानुन नभएको भने होइन । तर आम जनसमुदाय सम्म यसको जानकारी र सचेतना नहुँदा उपभोक्ता शिक्षा र अधिकारको कुरा ओझेलमा परेको देखिन्छ । जनताको दैनिक जनजीवन संग प्रत्यक्ष जोडिएर रहेको यस विषयमा पर्याप्त छलफल, बहस, चर्चा र परिचर्चा हुन नसकेका कारण यसले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त गर्न पनि सकेको छैन । देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर श्रमिक मजदुरसम्म सबै आम उपभोक्ता हुन् । तर पनि उपभोक्ता अधिकार, सचेतना र सशक्तिकरणको विषय राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा प्रवाहित हुन सकिरहेको छैन । यसै साता एकजना मन्त्रीकै टेबुलमा म्याद सकिएको खानेपानीको बोतल पुगेको विषय पनि बाहिर आयो । यसैबाट पनि थाहा हुन्छ कि हामी कोही पनि बच्न सक्ने सम्भावना छैन, जबसम्म हामी आफै सचेत हुन सक्दैनौं । त्यसैले के धनि के गरिब, के ठुलो के सानो सबैको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल, बहस र चर्चा, परिचर्चा हुनु एकदमै आवश्यक छ ।
एउटा व्यक्तिको जीवनको धेरै पक्ष संग जोडिएको हुनाले यो विषयमा आम नागरिकदेखि, व्यवसायी र सरकार सम्म सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । किनभने एउटा उपभोक्ता सचेत हुन सकेन भने उसले गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी हुन सक्दैन । त्यसमाथि अहिले मुलुकको असहज र बन्दाबन्दीको समयमा त उपभोक्ता झन् बढी सचेत हुन जरुरी छ । वर्तमान मुलुकको असहज परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै केहि व्यवसायीहरूले वस्तुहरूको अभाव सृजना गर्ने र मुल्य वृद्धि गर्ने गरेका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भैरहेको हामीले देख्ने र सुन्ने गरेका छौं । त्यस कार्यमा संलग्न केहि व्यवसायीहरू कारवाहीमा समेत परेका खबरहरू पनि सुन्नमा आइरहेका छन् । कमि कमजोरी देखिएका कुराहरूमा कारवाही हुन नसकेको गुनासो एकातिर छ भने कतिपय कुराहरू सरकार एवं नियामक निकायको आँखामा समेत पर्न सकेको हुँदैन । त्यसैले सरकार साथै नियामक निकायहरूको आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी एवं कर्तव्य त छँदैछ, यी कुराहरूमा नियन्त्रण गर्न सबै भन्दा पहिले उपभोक्ता स्वयम् पनि सचेत हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ । साथै यो पनि निश्चित हो कि सचेत उपभोक्ता ठगिने सम्भावना पनि अत्यन्त न्यून रहन्छ ।
उपभोक्ता अधिकार र कानुनकै कुरा गर्ने हो भने नेपालको संविधान – २०७२ ले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताको हकलाई संविधानको मौलिक हकमै राखिएको छ । संविधानको धारा ४४ (१) मा “प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ , भने धारा ४४ (२) मा “गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ” भनेर क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत संविधानको धारा ५१ (घ) (७) मा “कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने” भनिएको छ ।
संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत नै धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धि हकको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा “प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनुको साथै प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ” भनिएको छ । यसरी देशको मूल कानुन संविधानमा नै उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको विषयमा स्पष्ट रूपमा महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू गरिएको देखिन्छ । उपभोक्ताको अधिकारको विषय नेपालको संविधानमा मात्र नभएर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि पनि थुप्रै कानुनहरूको निर्माण गरिएको देखिन्छ । यी कानुनहरूमा उपभोक्ताको हक, हित, अधिकार र कानुनी उपचार लगायतका विषयमा वृस्तृत रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता हकहित र संरक्षणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनहरू हुन् “उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५” र “उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७५” ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामै “गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्द्वन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन” ऐन बनाइएको भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
यस ऐनमा उपभोक्ताको अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई “ वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मुल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मुल्य, परिणाम, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारे सुचित हुने अधिकारका साथै दुइ वा दुइभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेको त्यस्तो पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकारको व्यववस्था गरिएको छ । यसका साथै मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पतिमा हानि पुर्र्याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध उचित कानूनि कारवाही गराउन पाउने अधिकारका साथै वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार र उपभोक्ताको हक हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकारका अतिरिक्त उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्ता घाइते भएमा उपचार खर्च, उपचार अवधिभर पारिवारिक स्थिति अनुसार दैनिक गुजाराका लागि आवश्यक पर्ने अन्तरिम राहत रकम र क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको उजुरी उपर छानबिन गर्दा उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुग्न गएको ठहर भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको आधारमा सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, वितरक वा बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति बापतको रकम उपभोक्ता वा निजको मृत्यु भइसकेको भए कानून बमोजिमको हकवालाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसरी उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने रकम निर्धारण गर्दा पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता, उपचार हुनसक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च, शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमतामा हुन गएको ह्रास, उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दायित्व समेतलाइ ध्यान दिनु पर्ने र पिडितको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा आश्रित निजको परिवारका सदस्यको संख्या, निजहरूको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च र पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुरा मध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका अन्य कुरा र उत्पादकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता एवं सेवा प्रदायकको आर्थिक तथा व्यवसायको स्थिति समेतलाइ ध्यानमा राखेर क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी कानुनी रूपमा सबै व्यवस्था गरिएको भएपनि व्यावहारिक रूपमा सोहि अनुरूप हुन सकिरहेको छैन । यसो हुनुमा उत्पादक देखि बिक्रेता सम्म र सरकार देखि नियामक निकाय सम्म सबैको धेरथोर दोष र कमी कमजोरी देखिन्छ । तर एउटा नागरिकको रूपमा अलिअलि दोष र कमजोरी हाम्रो पनि छ । भनिन्छ नि “अन्याय गर्ने भन्दा अन्याय सहनु पनि अपराध” भनेर । त्यसैले उपभोक्ताको रूपमा हामी नागरिक पनि सचेत र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । हामी कतिपय सामान किन्दा केहि पनि नहेरी पैसा तिरेर सामान लिएर खुरुखुरु घर जाने गर्छौँ । कम्तिमा मालसामान किन्दा उक्त वस्तुको लेबल हर्ने, जसबाट सो वस्तु म्याद नाघेको हो वा होइन सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैगरी वस्तुको मुल्य हेर्ने जसबाट मुल्यमा ठगिनबाट जोगिन सकिन्छ । मिश्रण गरिएको मात्रा के कति छ र आफ्नो लागि सो वस्तु कत्तिको उपयोगी या हानिकारक हुनसक्छ भन्ने छनौट गर्न सजिलो हुनसक्छ । त्यसैगरी पसलमा टाँसीएको मुल्य सुची हेर्ने, बिल वा रसिद लिने जस्ता कामहरू मात्र गर्न सकियो भने पनि ठगिन वा झुक्किनबाट बच्न सकिन्छ । (लेखक चौलागाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, नेपालगन्जका सूचना अधिकारी हुन् ।)
