सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अदालतका न्यायाधीश जनताको अधिकार संरक्षण गर्ने प्रहरी भएको बताएका छन् । न्यायाधीश समाज नेपाल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आईसिजे) र एडभोकेसी फोरम नेपालको संयुक्त आयोजनामा सुर्खेतको बिरेन्द्रमा आयोजना गरेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितहरूको उपचारको अधिकारको सन्दर्भमा मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा न्यायक्षेत्र सम्बद्धहरूको भूमिका बिषयक न्यायिक सम्बाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीशले आफ्नो सुरक्षा र सुबिधा लिने मात्रै नभई पीडितको न्यायको लागि कति ग¥यौ भनेर समिक्षा गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
पीडितलाई न्याय दिनमा गरिने बिलम्बले अन्यायलाई सस्थागत गर्दै जाने, न्याय प्रति जनआस्था घटाउने र दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्ने भएकाले पीडितको न्यायमा जिम्मेवार निकायहरूले जवाफदेहिपूर्ण तरिकाले कार्य गर्नु पर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए । अदालतले गरेको फैसलाको लाभ जवसम्म सम्बन्धी ब्यक्तिले पाएको अनुभुति गर्दैन तबसम्म हामी न्यायाधीशले पनि सन्तुष्टि मान्नु पर्ने अवस्था नरहने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं न्यायाधीश समाज नेपालका अध्यक्ष सपना प्रधान मल्लले नागरिक अधिकारलाई संकुचित नभई बिस्तारित गर्दै जानु पर्ने भन्दै पीडितले न्याय पाउनु पर्ने मौलिक हकमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताइन् । पीडितको न्याय पाउने नैसैर्गिक मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश प्रधानले गम्भीर अपराधमा माफी दिने कुरा स्वबिकेकिय नहुने र यो बिषय न्यायिक परिक्षणको बिषय हुने बताइन् ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडाले संक्रमणकालिन न्यायमा पीडक चिन्ता गर्नु भन्दा पनि पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्य गरिनु पर्नेमा जोड दिदै अल्झाउने, अल्झिने र पन्छिने प्रकृत्तिको अन्त्य गरि पीडितको न्यायमा लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । गम्भीर अपराधमा आममाफी दिने श्रृखंला इद्रावति जस्तै अविरल वगिरहेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले गम्भीर प्रकृतीका मानव अधिकार उल्लघंनमा क्षमादान हुन नसक्ने बताएका थिए ।
न्यायिक सम्बाद कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायायाधीश इश्वर प्रसाद खतिवडा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं न्यायाधीश समाज नेपालका अध्यक्ष सपना प्रधान मल्ल, आईसिजेका वरिष्ठ कानूनी सल्लाहकार डा. मन्दिरा शर्मा सक्रणकालिन न्यायमा पछिल्लो बिकशित अवधारण र पीडितको न्यायमा सम्बद्ध निकायको भूमिका बिषयमा सहजीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मुख्य गरि सहजकर्ताहरूले संक्रमणकालिन न्यायमा भएको ढिलाईले पार्ने प्रभावका क्षेत्रहरू, संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेका बिधिशास्त्र र मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका बिषयमा छलफल भएको थियो । यसै गरि संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी बिश्वमा बिकसित पछिल्लो अवधारणा, मानव अधिकारका गंभिर उल्लघंनका पीडितहरूका लागी न्याय सुनिश्चित गर्न देखिएका चुनौतीहरू, सिकाईहरू का साथै संक्रमणकालिन न्यायमा अदालत र सरकारी वकिलले खेल्नु पर्ने भूमिकाका बिषयमा सहजिकरण गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं न्यायाधीश समाज नेपालका अध्यक्ष सपना प्रधान मल्लको अध्यक्षता र उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले संचालन गरको न्यायिक सम्बादमा कणाली र लुम्बिनी प्रदेशका उच्च तथा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश, सरकारी वकिल र मानव अधिकारका मुद्दामा वकालत गर्ने कानून ब्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूका बारेमा न्याय सम्बद्ध ब्यक्तित्वहरूको बुझाईलाई सुढृढीकरण गर्ने उदेश्यले न्यायिक सम्बाद कार्यक्रम भएको हो । जवरजस्ती वेपत्ता तथा यातनाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरोपणसंग सम्बन्धित सिद्धान्त, मौलिक हक, मुलुकी अपराध संहिताका ब्यवस्थाहरूको बारेमा कार्यक्रममा छलफल भएको थियो । संक्रमणकालिन न्यायका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका बाधक तत्व र चुनौतीहरूको पहिचान गर्ने, संक्रमणकालिन न्याय र पीडितको उपचार सम्बन्धी बिद्यमान बिधि शास्त्रको बुझाईमा साझा धारणाको बिकास गर्ने बिचारहरूको आदान गर्ने अन्तर्राष्टिय स्तरमा भएका असल अभ्यासको छलफल र अनुशरण गर्ने उद्देश्यका साथ न्यायिक सम्बाद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोजक संस्था आईसिजेका वरिष्ठ कानूनी सल्लाहकार डाक्टर मन्दिरा शर्माले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता वसन्त गौतमले गैर न्यायिक हत्या, बेपत्ता लगायतका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाको जाहेरी दर्ता भएको बर्षौ हुँदा समेत मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको, अदालतको आदेश पालना नभएको, यातना क्षतिपुर्ति मुद्धामा अदालतको आदेश बमोजिम पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै द्वन्द्वकालिन मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान र पीडितको न्यायमा जोड दिएका थिए ।
