कृषिमा निर्भर रहेको देश भनिएपनि तीन तहकै सरकारले किसानका लागि पर्याप्त अनुदानको रासायनिक मल समयमा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । कृषिका लागि तीन तहकै सरकारले योजना बनाउँछन् । तर, कुनै पनि बर्ष किसानले चाहेको समयमा खेतीका लागि रासायनिक मल पर्याप्त पाउन नसकेका हुन् । मल बाँकेमा उपलब्ध नहुने होइन । तर, सरकारले किसानको माग भन्दा बजेट अनुसार लक्ष्य निर्धारण गरेर मल आयात गर्दा आवश्यकता अनुसार र चाहेको बेला किसानले रासायनिक मल पाउन नसक्ने गरेका हुन् ।
अब देशभर धान खेतीको समय सुरु हुँदैछ । अब रासायनिक मलको माग बढ्दै जानेछ । स्थानीय तहको सिफारिसमा सहकारीहरूले मल किसानसम्म पुर्याउँछन् । कृषि सामाग्री केन्द्र लिमिटेड र साल्ट टे«ेडिङ्गले सहकारीलाई मल उपलब्ध गराउँछन् । लिमिटेडलाई ७० र टे«डिङ्ग ३० प्रतिशत मल सरकारले दिने गरेको छ ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जका शाखा प्रबन्धक पुष्पराज श्रेष्ठ जिल्लामा निर्धारित लक्ष्य अनुसार नै रासायनिक मल आउने बताउँछन् । ‘रासायनिक मल स्टकमा पनि छ र आउने क्रममा पनि छ, त्यसैले बार्षिक लक्ष्य अनुसार मल आउँछ भन्ने विश्वास छ’, उनले भने । यद्यपि, लक्ष्य माग भन्दा कम हुनसक्ने उनी बताउँछन् । सीमावर्ती जिल्ला भएकाले बाँकेमा सहज मल नपाउँदा कतिपय किसानले भारतबाट समेत मल ल्याउने गर्दछन् ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा हाल ६ सय २९.४ मेट्रिक टन यूरिया, ८८.२५० मेट्रिक टन डिएपी र ५८.५५ मेट्रिक टन पोटास स्टकमा रहेको शाखा प्रबन्धक श्रेष्ठले बताए । उनले चालु आ.व.मा यूरियाको बार्षिक बिक्री लक्ष्य ६ हजार मेट्रिक टन, डिएपीको बार्षिक लक्ष्य २ हजार ५ सय मेट्रिक टन र पोटासको लक्ष्य ३ सय मेट्रिक टन रहेको जानकारी दिए । ‘केन्द्रबाट नै लक्ष्य निर्धारण हुन्छ, त्यही अनुसार रासायनिक मल प्राप्त हुने हो’, उनले भने । शाखा प्रबन्धक श्रेष्ठले यूरिया मल आउने क्रममा रहेको र डिएपी मल दुई सातापछि नेपालगन्जसम्म आइपुग्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरे ।
लिमिटेडमा यसअघिका बर्ष लक्ष्य अनुसार मल आएर बिक्री, वितरण भएको तथ्यांकमा देखिदैन । कम्पनीको तथ्यांक अनुसार, आ.व. ०७८÷०७९ मा यूरिया ३ हजार ५ सय मेट्रिकटन लक्ष्य रहेकोमा २ हजार ४ सय ९५.५ मात्रै बिक्री गरिएको, डिएपी १ हजार ६ सय मेट्रिक टन लक्ष्य रहेकोमा ९ सय १८ मेट्रिक टन बिक्री भएको, पोटास ८० मेट्रिकटन लक्ष्य रहेकोमा ३७.४५० मेट्रिक टन मात्रै बिक्री गरिएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा ६ हजार मेट्रिक टन यूरिया बिक्रीको लक्ष्य भएकोमा २ हजार ५ सय ५०.९५० मेट्रिक टन बिक्री भएको, डिएपी ३ हजार ५ सय मेट्रिक टन लक्ष्य रहेकोमा १ हजार ४ सय ५८.१५० मेट्रिक टन, पोटास ३ सय मेट्रिक टन लक्ष्य रहेकोमा १ सय १७.८५० मेट्रिक टन बिक्री भएको जानकारी दिए । यूरिया र डिएपी लक्ष्य अनुसार प्राप्त नहुँदा बिक्री नै कम भएको हो । पोटास लक्ष्य अनुसार बिक्री हुनसकेको छैन । किसानले पोटास मलको प्रयोगमा चासो नदिंदा त्यसको बिक्री कम भएको हो ।
चालु आर्थिक बर्षदेखि कम्पनीले कृषि चुनको बिक्री समेत थालेको छ । माटोको अम्लीयपन घटाउन मद्दत गर्ने कृषि चुन बिक्रीका लागि राखिएपनि बाँकेका किसानहरूले खरिदमा त्यति चासो देखाएको पाइँदैन । कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका शाखा प्रबन्धक श्रेष्ठ जिल्लामा चालु आ.व.मा ६३ मेट्रिक टन कृषि चुन बिक्रीको लक्ष्य राखिएको छ । २१ मेट्रिक टन कृषि चुन आएकोमा स्टकमै १७.२०० मेट्रिकटन रहेको छ भने बिक्री भने ३.८ मेट्रिक टन मात्रै भएको छ ।
बाँकेमा किसानले पोटास र कृषि चुनको प्रयोग कम गरेको बिक्रीको तथ्यांकबाट देखिने कम्पनीका शाखा प्रबन्धक श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सन्तुलित रासायनिक मलको प्रयोग कृषि उत्पादन बढाउन र माटोको उर्बर शक्ति कायम राख्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘तर किसानले डिएपी र यूरियाको प्रयोग बढाउँदै गएपनि कृषिचुन र पोटास भने कम प्रयोग गरिरहनु भएको देखिन्छ ।’ उनले माटोमा अम्लीयपन वृद्धि भए सुधारका लागि कृषि चुनको प्रयोग उपयुक्त हुने बताए ।
सरकारले प्रत्येक बर्ष रासायनिक मलका लागि अर्बौ बजेट विनियोजन गर्दछ । तर, समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य ह्वात्तै वृद्धि हुँदा पनि नेपाल मल भित्रिन ढिलाई हुने गरेको हो । सरकारले मलको मात्रा भन्दा पनि बजेट निर्धारण गर्दा विनियोजित रकमबाट कति परिणाममा मल भित्रिन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन ।
सरकारका मन्त्री नै रासायनिक मलको विकल्प खोज्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिंदै आएका छन् । अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारकै लागि चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको बताइन्छ । माछापालन, धान, चिया, उखु र तरकारी, गहँु, उखु र तरकारी, मकै र तरकारीलाई युरिया, डिएपी र पोटास मल चाहिन्छ ।
चालु आ.व.मा ६३ मेट्रिक टन कृषि चुन बिक्रीको लक्ष्य राखिएको छ । २१ मेट्रिक टन कृषि चुन आएकोमा स्टकमै १७.२०० मेट्रिकटन रहेको छ भने बिक्री भने ३.८ मेट्रिक टन मात्रै भएको छ ।
बाँकेमा किसानले पोटास र कृषि चुनको प्रयोग कम गरेको बिक्रीको तथ्यांकबाट देखिने कम्पनीका शाखा प्रबन्धक श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सन्तुलित रासायनिक मलको प्रयोग कृषि उत्पादन बढाउन र माटोको उर्बर शक्ति कायम राख्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘तर किसानले डिएपी र यूरियाको प्रयोग बढाउँदै गएपनि कृषिचुन र पोटास भने कम प्रयोग गरिरहनु भएको देखिन्छ ।’ उनले माटोमा अम्लीयपन वृद्धि भए सुधारका लागि कृषि चुनको प्रयोग उपयुक्त हुने बताए ।
सरकारले प्रत्येक बर्ष रासायनिक मलका लागि अर्बौ बजेट विनियोजन गर्दछ । तर, समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य ह्वात्तै वृद्धि हुँदा पनि नेपाल मल भित्रिन ढिलाई हुने गरेको हो । सरकारले मलको मात्रा भन्दा पनि बजेट निर्धारण गर्दा विनियोजित रकमबाट कति परिणाममा मल भित्रिन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन ।
सरकारका मन्त्री नै रासायनिक मलको विकल्प खोज्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिंदै आएका छन् । अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारकै लागि चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको बताइन्छ । माछापालन, धान, चिया, उखु र तरकारी, गहँु, उखु र तरकारी, मकै र तरकारीलाई युरिया, डिएपी र पोटास मल चाहिन्छ ।
