राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी उजुरी दिने क्रम घट्दै गएको छ । स्थापनादेखि (२०६३ साल) आठ सय ५१ उजुरी यहाँ दर्ता भएकामा अधिकांश द्वन्द्वकालका उजुरी रहेका छन् । आयोगको प्रदेश कार्यालयका मानवअधिकार अधिकृत विदेशराम चौधरीले आयोगमा पछिल्ला वर्षहरुमा उजुरी दिने क्रम घट्दै गएको बताउनुभयो । “पुराना र नयाँ गरी यस वर्ष २१ वटा मुद्दाको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदनसहित क्षतिपूर्ति, कारबाहीलगायत सिफारिस केन्द्रीय आयोगमा पठाउँदै छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षमा पाँचदेखि सात वटा उजुरी मात्रै यहाँ दर्ता भएका छन् ।” द्वन्द्वकालका मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै चौधरीले यहाँ परेका उजुरीमध्ये धेरै खारेजी, केही तामेली र केहीले क्षतिपूर्ति पाइसकेको जानकारी दिनुभयो । “आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी उजुरी ४०/५० को सङ्ख्यामा आए पनि धेरै तत्काल समाधान भइहाल्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने किसिमका मुद्दा कम आउने गरेका छन् ।” आयोगको सिफारिसप्रति राज्य गम्भीर नभएकाले पनि आयोगमा उजुरी आउने क्रम घटेको हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।