लुम्बिनी प्रदेशका नव नियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेश अग्रवालले पदभागर ग्रहण गर्दै दुई महत्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकार गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन टोल फ्रि तथा हटलाईन सेवा सञ्चालन गर्ने दुई वटा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७९ निर्माण भइसकेको छ । तर, यो ऐन कार्यान्वनयमा आउन सकेको छैन् ।
नेपाल प्रहरी प्रदेशमा समायोजन गर्नेगरी संघीय सरकारले ऐन अघि नबढाएकाले प्रदेशले निर्माण गरेको ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । नव नियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनकालागी भूमिका बढाउने बताउनु भएको छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको अधिकारको सूची अन्तरगत प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा रहेको छ । प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७९ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलको क्षेत्राधिकार भित्र प्रदेश शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था सम्वन्धी नीति, मापदण्ड र योजना तथा कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने सम्वन्धि व्यस्था छ ।
संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नेगरी भूमिका बढाउने भनाई मन्त्री अग्रवालको छ । यस्तै विपद्जन्य घटना सम्वन्धि सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा टोल फ्रि तथा हटलाईन नं। सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयमा समेत हस्ताक्षर गर्नु भएको हो ।