बाँकेका अधिकारकर्मीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा छानबिन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको सिफारिस गर्न गठित समिति समक्ष बुधबार चार बूंदे ध्यानाकर्षण पठाएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो चार बूंदे ध्यानाकर्षण बुझाउँदै उनीहरूले आयोगको नियुक्ति पारदर्शी र स्वीकार्य हुनका लागि आफुले गराएका ध्यानाकर्षणको पालनामा जोड दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, एड्भोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, इन्सेक नेपालगन्जका प्रमुख भोला महत, एसडीएस्सीका बल बहादुर चन्द, सिविनका प्रदेश प्रमुख सिद्धराज पनेरु, मानवअधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य प्रभातकुमार ठकुरी, प्राध्यापक रविन्द्र कर्ण, फातिमा फाउण्डेशनका अध्यक्ष मैमुना सिद्दिकी लगायतका झण्डै दुई दर्जन अधिकारकर्मी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरी ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका हुन् ।
उनीहरूका आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि निवेदन दिएका निवेदकको निवेदनका आधारमा कसरी, कुन प्रक्रिया र विधिबाट छोटा सूचि प्रकाशित गरिन्छ ? सोधेका छन् । छनोट प्रक्रिया पारदर्शी भए, नभएको सुनिश्चित गर्न सिफारिस समितिले कस्तो मापदण्ड तयार पार्दैछ ?
तेस्रो प्रश्न गर्दै अधिकारकर्मीहरूले सिफारिस गरिएका व्यक्तिको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने कुनै योजना तयार पारिएको छ कि छैन भनेका छन् ।
एक हप्ता अवधी राखेर माग गरिएको सूचनाले पर्याप्त निवेदन प्राप्त नहुने र योग्य व्यक्तिले निवेदन नदिने सम्भावना नरहने सम्भावना रहने भएकाले निवेदन दिने म्याद थप गर्न मानवअधिकारकर्मीहरूको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ ।