देबेन्द्र राज पौडेल
कृषिमा सिचाईंको सुनिश्चितता गरी उत्पादनमा कायापलट गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु भएको सिक्टा सिचाईं आयोजना दुई दशकसम्म पनि पूरा हुननसक्नुमा नीतिगत समस्या र त्यहाँ व्याप्त बेथितिलाई कारण औंल्याइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सिक्टाको अवस्था अध्ययनका लागि आएको प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिको संसदीय अनुगमन टोली समक्ष छलफलमा सहभागी अधिकांसको भनाइ थियो, ‘सिक्टालाई राजनीतिक बेथिति र भ्रष्टाचारले गाँज्यो ।’
१० बर्षभित्रै ३४ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिंचाई पुर्याउने योजनाका साथ अगाडि बढेको सिक्टा थप ९ हजार हेक्टरमा सिंचाई पुर्याउने योजना बनिसक्दा कार्य प्रगति भने निराशाजनक भैरह्यो ।
‘यस्तै अवस्था हो भने सिक्टाले पूर्णता पाउन अझै ४० बर्ष लाग्न सक्छ’, आयोजनाको पूर्व तयारीदेखि दबाब सिर्जना गर्दै आएका राष्ट्रिय जल उपभोक्ता महासंघ बाँकेका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा भने । निकै निराश र आक्रोशित डाँगीले दशकौंदेखिको बाँकेका किसानको सपनामा आएको निराशाले आफु दुःखी भएको भावना व्यक्त गर्दै भने, ‘अब त म बोल्न पनि छाड्न खोज्दैछु ।’
संसदीय समितिको नेतृत्व गरेर दुई दिनसम्म सिक्टाको आयोजना स्थलदेखि सिंचाई पुगेका र पुग्नु पर्ने ठाउँको अनुगमन निरीक्षण गरेका प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य ठाकुर गैरे सहितका सांसदहरू समक्ष सहभागी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले ‘माथिबाटै बेथिति निम्तिएको’ औंल्याए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सुर्य ढकाल, दिपा शर्मा, प्रदेशसभा सदस्य बादशाह कुर्मी, भण्डारीलाल यादव, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट लगायतका जनप्रतिनिधिहरूले नीतिगत रूपमै समस्या आंैल्याए । उनीहरूले विकासमा आउने बाधा निरूपणका लागि सरकारी नीतिहरू नै बाधक रहेको औंल्याउँदै भने, ‘मुआब्जा ऐनदेखि खरिद ऐनसम्मका बाधाहरूमा खेलेर बदमासी हुने काम रोक्न जरुरी छ ।’
छलफलमा सहभागी सरोकारवाला विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले कर्मचारीहरूको सरकारै पिच्छे गरिने कर्मचारीको सरुवाले परियोजना प्रभावित हुने गरेको औंल्याए । उनीहरूले परियोजनामा बुझेको कर्मचारीलाई काम गर्न दिनुपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाको सुझाव दिए ।
विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार लगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सिक्टाको पूर्णताका लागि स्रोतको सुनिश्चिततादेखि निर्बाध काम गर्ने वातावरण बनाइदिन संसदले सरकार र सम्बद्ध निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
संसदीय अनुगमन समितिका संयोजक गैरेले समिति आफैले काम गर्न नसकेपनि सरकार र सम्बन्धित जिम्मेवार निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने तथा त्यसको पालना भए नभएको अनुगमन गरेर जिम्मेवार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘सुखद् संयोग छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू समयमै पूरा गर्न एक्सनमा जाँदै हुनुहुन्छ’, संयोजक गैरेले सर्वपक्षीय बैठकमा भने । सांसद गैरेले त्यसो भनिरहँदा राजधानी काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा परियोजना प्रमुख, सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव लगायतको बैठक डाकेर त्यसबारे छलफल गर्दै थिए ।
यसअघि पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सिक्टा सिंचाई आयोजनाको अवरुद्ध निर्माण कार्यलाई सुचारु गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै सांसद गैरेले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ, प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु हुनेछ ।’
छलफलमा पत्रकार कृष्ण अधिकारीले संसदीय अनुगमन समितिका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा नआई थन्किने गरेका विगत सम्झाउँदै पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदीय समिति समक्ष आग्रह गरेका थिए ।
