नेपालगन्ज म्याराथनसँग धारा कसरी जोडियो ?
हामी सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत म्याराथनमा जोडिएका हौँ । दौड्नलाई मुटु चाहिन्छ हाम्रो धारा तेलको नारा पनि स्वस्थ मुटु छ । स्वस्थ मुटु भएपछि मानिस त उड्न सक्छ । म्याराथनसँग सहकार्य गर्दा राम्रो नै हुन्छ भन्ने मनसायले नै हामी जोडिएका हौँ । सानो स्तरबाट सहकार्य सुरु भएर बढ्दो बढ्दै गएको हो
सबैको सहयोग र माया पाइसकेपछि यसलाई उचाइमा लिएर जानकालागि हामी धेरै कन्ट्रिब्युसन गरिरहेका छौं ।
सहकार्यबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि ?
हो हामी सन्तुष्ट छौं । तर, यसलाई अझै पनि कसरी उचाइमा लैजान सकिन्छ र खेलाडीहरूलाई म्याराथनपछि पनि सम्बन्ध जोडिराख्न कसरी सकिन्छ भन्ने लागिरहेको छ । भोलि कुनै राम्रो खेलाडी आउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जान्छ भने आयोजक क्रिएटिभ ह्याण्ड्सले के सहयोग गर्न सक्छ त, आफ्ना प्रायोजक सहप्रायोजकहरुसँग कुरा गरेर भन्ने सोच्नुपर्छ । प्रहरी सेनामा भएकोलाई त प्रहरी सेनाले सहयोग दिन्छ । भोलि कोही बाहिरबाट राम्रो खेलाडी आयो भने त्यसको खर्च कसले बेहोर्ने त ? त्यसमापनि आयोजकले सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ ।
अहिले यसले जसरी उचाइ हासिल गरिरहेको छ त्यो उचाइ अपेक्षित थियो ?
त्यो त अपेक्षित थियो । तर अझै जुन उचाइ प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो उचाइ प्राप्त गरिसकेका छैनौँ भन्ने छ मेरो त । इभेन्ट सफल छ । तर आमनागरिकसम्म जुन अपनत्व अपनाउनु पथ्र्यो त्यो अहिले पनि खाँचो छ । स्थानीयस्तरमा अपनत्व बढाउँदै त्यो उचाईं हासिल गर्नुपर्नेछ ।
अपनत्वकालागि केही कमजोरी भयो ?
अवेरनेस क्याम्पेन र प्रचारप्रसार पुगेन । मान्छेलाई इभेन्ट हुँदैछ भन्ने जानकारी नै पुगेन । सबैले सामाजिक सञ्जाल नचलाउन सक्छ । हामीले परम्परागत शैलीमा पनि प्रचार गरेको भएअझै जनसहभागिताले उचाइ लिन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ ।
नेपालगन्ज म्याराथनमा पार्टीसीपेसन जति पनि भयो, त्यो अझै बढाउनुपर्नेछ । नेपालगन्जबाट दौडेर जाँदा किन कोहलपुरका जनता बाटोमा उभिने ? बीच बाटोमा ठाउँ ठाउँमा मानिसहरु किन नउभिने ? खेलाडीहरूको स्वागतकालागि हौसलाकालागि मानिसहरू सडकमा किन नउभिने भन्ने अभियानलाई जनस्तरमा पुर्याउन आवश्यक देखिएको छ । त्यसमा अलिकति कमजोरी पनि देखिएको छ । कमजोरी भन्दापनि त्यसमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन ।
के के गर्यो भने उचाइमा अगाडि बढ्ला?
खेल आफ्नो ठाउँमा उचाइमा पुगिसकेको छ । खेल अझभनौँ हामीले त्यसमा इलेक्ट्रिक चिपको प्रयोग गरिसकेका छौं ।
टाइमिङ देखि अन्य व्यवस्थापन स्ट्यान्डर्ड अनुसार नै गरिरहेका छौ । अरु ठाउँको हेर्दा ५ हजार, १० हजार ५० हजार मानिस दौडिएको पाइन्छ । हामीले यहाँपनि पाँच÷दश हजार मान्छे सहभागी गराउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । स्वास्थ्यको कुरो हो नि दौड भनेको, त्यो बुझाउन आवश्यक देखियो ।
म्याराथन भनेको हामी बिस्तारै बिस्तारै हिँडेपनि आफ्नो लक्ष्य पाउन सकिन्छ । तर हतार गर्यो भने सकिन्न ।
हामीकहाँ तराई पहाड हिमाल सबै बासी छन् । पहाडमा मानिस दौडेर चढ्न सक्दैन नि बिस्तारै चढ्यो भने शिखर पनि चढ्न सक्छ । कहिँ न कहीँ म्याराथनबाट सन्देश पनि छ, स्वास्थ्य शरीरको लागि ।
बिस्तारै हिँडे अवश्य पुगिन्छ हतार गरे सकिन्नभन्ने सन्देश पनिदिन खोजेका छौं म्याराथन मार्फत ।
अहिले आएर धारा र नेपालगन्ज म्याराथन पर्याय जस्तै भएका छन् । यसरीनै अन्य निजी क्षेत्रलाई इभेन्टमा सहकार्य गर्न केले रोकेको छ ?
पहिलो कुरा त उहाँको हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, उहाँलाई कसरी एप्रोच भएको छ भन्ने कुराले यसको तय हुन्छ । अर्काे कहिँ न कहिँ समन्वयको कमजोरी पनि हुन सक्छ ।
नेपालगन्जमा फुटबल पनि हुन्छ भलिबलपनि हुन्छ । सबै धारासँग जोडिन चाहनुुहुन्छ । त्यो कहिँ न कहिँ अवेरनेसको कमीपनि हो । एउटा उद्योगले एउटा खेललाई सपोर्ट गरिरहेको छ भने हामी अर्को उद्योगी अर्को ठाउँमा जानुपर्छ । एउटाले सबै बोझ उठाउन सक्ने अवस्था छैन । तर सबैले बोझ उठायो भने नउठाउन सक्ने अवस्थापनि छैन । सबै उद्योगीले एउटा एउटा खेललाई सपोर्ट गर्ने हो भने सम्भव छ ।
तर अहिले आर्थिक मन्दीको अवस्थापनि छ । हामी पनि जुन अवस्थामा अगाडि बढ्नुपर्ने हो हाम्रा पनि खुट्टा रोकिएका छन् । आर्थिक मन्दीको जुन कुरा हामी गर्छौं उद्योग ८ घण्टा चलाउन पनि धौधौ परिरहेको अवस्था छ । यही अवस्था रहिरह्यो भने त उद्योगले पनि भोलिका दिनमा कतिसम्म भ्याउन सक्छ भन्ने अवस्था छ ।
आर्थिक गतिविधि जबसम्म चलायमान हुँदैन सबै कुरा स्थिर भएर बस्छ वा अधोगति तिर लाग्छ ।
यसखालका इभेन्टले पनि त सहरलाई आर्थिक चलायमान बनाउँछ नि !
हो । तर, खेलको आफ्नो पाटो भयो । खेलले केहीदिन वा केही समयको लागि सहरलाई चलायमान बनाउँछ । आर्थिक गतिविधिमा केही असर पार्छ । तर, आर्थिक अवस्था त खासै असर पार्दैन । देशमै आर्थिक चलायमान भएन भने यहाँको आर्थिक गतिविधिले मात्रै धेरै फरक पार्दैन ।
कसरी होला त सहरको आर्थिक अवस्थानै चलायनमान ?
सरकारले आर्थिक अवस्था उकास्न के काम गर्यो त ? त्यो हो महत्वपूर्ण कुरा । जबसम्म सरकारले नीतिनियम परिवर्तन गरेर आउँदैन तबसम्म अवस्थामा परिवर्तन आउँदैन । समानान्तर रुपले चाहिँ बढी भन्सार दर भएको कारणले जति भन्सार भएर सामान भित्रिएको छ, समानान्तर रुपमात्यति नै अवैध बाटो भएर भित्रिरहेको छ ।
जस्तो कोरोनाको बेलामा हाम्रो यही उद्योगले १००० टन तेल यो देशमा बेचेको थियो भने अहिले बेच्न नसकेको कारण चाहिँ के हो त त्यो अवैध बाटोबाट सामान भित्रिनु हो ।
यदि हाम्रो देशमा सामान पाइन्छ भने बाहिरी देशबाट बैध अवैध किन भित्र्याउने ? त्यसले पनि आर्थिक गतिविधिमा असर पार्छ ।
तपाईँलाई लाग्दो होला खाद्यान्न त मान्छेले पक्कै पनि खान छोडेको छैन होला । ३० वर्षदेखि ५० वर्षका जुन खर्च गर्न सक्ने जनशक्ति हो त्योभन्दा सानोले अभिभावकसँग माग्ने हो । बुढो भइसकेपछि कतिखर्च गर्ने भन्ने सोच बताउनुपर्छ दुई पैसा भएनीभन्ने सोच हुन्छ ।
मुख्य खर्च गर्ने ३० देखि ५० वर्षको जुन जनशक्ति छ त्यो विदेशिएकाले देशको आर्थिक चलायमानमा फरक पारेको छ । बजारमा खर्च गर्ने जनशक्ति नै देशमा नभएपछि कसरी आर्थिक चलायमान हुनसक्छ
राज्यले उद्योग फस्टाउनका लागि समय सापेक्ष नीति ल्याउनुपर्छ । जस्तो आज रोग छ भने आजै उपचार गर्नुपर्छ । तर आजको समस्या सम्बोधनकालागि बजेट कुर्नुपर्ने अवस्थाले झन् जटिल हुन्छ । छिमेकी राष्ट्रहरूले पटकपटक चेन्ज गरेका हुन्छन् । हामीले पनि आवश्यकताअनुसार समय समयमा नीति परिवर्तन गरिरहनुपर्छ । बजेट नै कुर्नुपर्छ भन्ने हुनुहुँदैन ।
खाद्यान्नको बजारलाई केहो खास समस्या ?
खाद्यान्नमा चोरी निकासीको समस्या छ, मल्टिपल भ्याट चाहिन्छ । भारतबाट हामीले कच्चा पदार्थ ल्याउँदा ५% कर त तिरेका छौं भने भन्सार पनि त्यही तिरेको हुन्छौं । अब खाद्यान्नमा १३% भ्याट लाग्छ भने त्यो पुरै महँगो हुने भयो । आम्दानी कम छ भने मान्छेले सस्तो खोज्छ । अनि बैध अवैध जुन बाटोबाट आएको भएपनि उपभोक्ताले किन्छ ।
सरकारले भन्सार दर र खाद्यान्नमा भ्याट घटाइदियो भने दैनिकपारी गएर सामान ल्याउने क्रम हट्छ । भन्सार दर घटायो भने इम्पोर्ट बढ्न सक्छ भन्छ राजस्व घट्ने नै भन्ने चाहिँ हुँदैन नि ।
नीतिगत कुरामा धेरै कुरा अड्किएको छ । हामी कुरा त गर्छौं तर निर्णय लिन यति धेरै समय लिन्छौं कि के दुई वर्ष तीनवर्षपछि त्यो कुराको सम्बोधन भयो भने त्यसको औचित्य समाप्त भएको हुन्छ ।
त्यसैले सरकारले डिसिजन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । एक साताभित्र निर्णय आवश्यक भएमा एक साताभित्रै गरिसक्नुपर्छ ।
यस्ता सालमा नीतिगत दबाव पुगेको छ कि छैन होला ?
दुईटै कुरा छ । अहिलेको बजेट आउँदा खेरि पनिदलहलमा १०% अग्रिमआए कर लगाइयो । उद्योगमा ५०% कमाइ हुन्छ भने १०% आयकर तिर्नुपर्छ । के हाम्रो नियम कानुनले ५०% मुनाफा कमाउन दिन्छ त ? सरकारले तिर र ध्यान पु¥याउने किन नपुर्याउने ?
पछि हामीले ध्यानाकर्षण गराउँदा यसमा पनि यस्तो पर्यो ः? भनेर आफैले अचम्म मान्नुभयो । तर त्यसको निराकरण कहिले भयो जेठमा बजेट आयो आउँदाआउँदा मंसिरमा आएर त्यसको निराकरण भयो । त्यसलाई ढाई पर्सेन्टमा ढालेको छन् । यस्तो कुरामा पनि चार पाँचमहिना लाग्छ भने कसरी सरकारको विश्वास गर्ने कि चाँडो सुनवाई गर्छ भनेर ? यो त पाँचमहिना अगाडि तत्कालै सुनुवाई हुनुपर्ने कुरो थियो नि ।
अग्रिम आयकर कुन अवस्थामा उठाइन्छ ? विश्वमा हेर्ने हो भने जुन देशमा ट्याक्स उठाउने अवस्था हुँदैन गृहयुद्ध भएको हुन्छ ट्याक्स उठाउने अवस्थौ नभएमा त्यहाँ अग्रिमकर आयकर उठाउने हो । हामीले यहाँ सामान्य अवस्थामा नै तिर्नु परिरहेको छ ।
सरकारले अप्ठ्याराहरू फुकाउन ध्यान नपुगेको देखिन्छ । जबसम्म सरकार र कर्मचारीहरू अवेरनेस भएर यसतर्फ लाग्दैनन् सबैले आआफ्नो ठाउँबाट योगदान पु¥याउँदैनन् भने समस्या निराकरण हुन सक्दैन ।
जायज कुरालाई तत्कालै सम्बोधन गर्ने हो भने यो देश अगाडि बढ्न सक्छ ।
अनि नि के के भयो भने नेपालगन्ज चलायमान होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई ?
साँच्चै भन्ने हो भने यो बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा जोड दियो भने दक्षिणदेखि उत्तरसम्मको एउटा कोरिडोर पनि बन्छ । त्यसले पनि नेपालगन्ज चलायमान हुनसक्छ नि । ट्राफिकको कार्यालय सर्यो डिआइजीको कार्यालय सर्यो, खाद्यान्नको क्षेत्रीय अफिस नै थियो आज चाहिँत्यो डिभिजन अफिस भयो । राजधानी कर्णालीको सुर्खेत नै होस् तर त्यसको व्यवस्थापनमापनि सहयोग पुग्छ । राजधानी त्यहाँ भएपनि विभिन्न कार्यालय यहाँपनि राख्न सकिन्छ नि त्यसका संरचनाहरु राख्न सकिन्छ ।
यो र त्यो प्रदेश भन्दापनि हामी त्यसलाई कसरी चलायमान बनाउन सक्छौं भनेर भनेर देशभित्र प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्न दिक्क मान्नु हुँदैन । बबई बर्दिया जिल्लामै पर्छ तर बर्दिया जानलाई ऊ बाँके जिल्ला भएर जानुपर्छ । त्यसै हो भने त्यसलाई सुर्खेतसँग किन नजोड्ने ?
जनतालाई सहुलियत दिनकालागि त जिल्ला निर्माण गरेका छौं देश टुक्र्याउन भनेको होइन हामीले जनतालाई सुविधाको हिसाबले मिलाउन भनेको हो । त्यसैले नेपालगन्ज चलायमान बनाउन धेरै काम गर्न आवश्यक छ । तर, कर्णाली प्रदेशमा मिसाउँदा अलिक सहज हुन्छ ।