द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजालका कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले द्वन्द्वकालिन यौन हिंसा पीडितको न्यायमा जोड दिएकी छन् । एडभोकेसी फोरम नेपाल र द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजालको संयुक्त आयोजनामा द्वन्द्व पीडित महिलाको न्याय’ बिषयक कार्यक्रममा बोल्दै कोषाध्यक्ष उप्रेतीले द्वन्द्वकालमा महिला र बालिका बढी प्रभावित भएकोले उनीहरूको न्याय र परिपुरणमा सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने बताईन ।
कार्यक्रममा बोल्दै एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले द्वन्द्वकालिन यौन हिंसा पीडितको न्याय पाउने कानूनी अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी दोश्रो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुनु पर्ने बताए ।
दोश्रो कार्ययोजनाले द्वन्द्वकालिन यौन हिंसा पीडितको न्याय र परिपुरणको ब्यवस्था गरेको भए पनि बाँकेका स्थानीय तहले कार्ययोजनाको समयावधी सकिने बेलासम्म पनि समिति गठन नगरेको बताए । स्थानिय तहले द्वन्द्व पीडितलाई लक्षित बर्ग मानेर बजेट छुट्याई उनीहरूको आवश्यकता, चाहाना र सन्तुष्टि मिल्ने खालका परिपुरकका कार्यक्रम ल्याइनु पर्नेमा जोड दिए ।
यौन हिंसा सम्बन्धी घटना महिला बिरुद्धको फौजदारी अपराध भएको बताउदै गौतमले लैंगिक मैत्री संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा जोड दिए । लैंगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा त महिला राष्ट्रिय संजालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका द्वन्द्व पीडित, अधिकारकर्मी, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीले द्वन्द्वकालिन यौन हिंसा पीडितहरू अन्तरिम राहतबाट समेत बन्चित हुनु परेको, न्यायको सुनिश्चितता नहुँदा पीडितहरू भित्र भित्रै पीडा लुकाउन बाध्य भएको, पीडितहरूमा स्वास्थ्यका साथै मनोसामाजिक समस्या रहेको भन्दै पीडितको न्यायमा सबैले बोल्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपालगन्जको धम्बोजी चोकमा ब्यानर प्रर्दशन र कोण सभाका साथ सम्पन्न गरिएको कार्यक्रममा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी संरचना पारदर्शी, पीडित मैत्री र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने खालको हुनु पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए । सत्य र बेपत्ता आयोगमा जागिर ख्याउनका लागि आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरिएमा आफुहरूलाई मान्य नहुने भन्दै कार्यक्रमका सहभागीले पीडितहरूको पीडा बुझ्ने, योग्य र सक्षम ब्यक्ति आयोगमा चयन गरिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरीले द्वन्द्व पीडितको न्यायमा ऐक्यवद्धता जनाउदै पीडितले छिटै न्याय पाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
भुपेन्द्रको स्मृतिमा दिप प्रज्वलन
यसैबीच २१ बर्ष अगाडि २०६० साल मंसिर २३ गते बाँकेको धम्बोजी चोकबाट नियन्त्रणमा लिई हालसम्म बेपत्ता पारिएका भुपेन्द्रराज उप्रेतीको सम्झनामा पीडित परिवार र अधिकारकर्मीले बाँकेको धम्बोजीमा दिप प्रज्वलन गरेका छन् । श्रीमान भुपेन्द्रराज उप्रेतीको लास र सासको अवस्था थाहा नपाए पछि एक बर्ष अगाडी कुशको शव बनाएर काजक्रिया गर्न बाध्य भएको द्वन्द्व पीडित महिला संजालकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत रहेकी श्रीमती चन्द्रकला उप्रेतीले बताइन् ।
एडभोकेसी फोरमका वरिष्ठ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक
अधिवक्ता बसन्त गौतमले द्वन्द्व पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार रहेको बताउदै भुपेन्द्रराज उप्रेती लगायतका बेपत्ता पारिएकाहरूको सार्वजनिकरण र पीडितको न्यायमा जोड दिए ।