सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन नहुँदा त्यसबाट नागरिकहरूको अर्बौ रकम डुबेको छ । संघीयता पछि कार्यक्षेत्र अनुसार सहकारी नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म रहेको छ । तर, प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सहकारी मनपरी ढंगले चलेका मात्रै छैनन्, कतिपय झोलामा मात्रै सीमिति रहेको अनुमान गरिएको छ ।
खासगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने एउटै सहकारी डुब्दा पनि हजारौं मानिसको बचत जोखिममा पर्ने गरेको छ । जसको नियमन गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै अनुगमन, मूल्यांकन विधि बनाएर अघि बढेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा ८ सय ४८ वटा सहकारी रहेका छन् । तर, तिनीहरूको अवस्था के छ भन्ने एकीन नियामक निकायसँग छैन । ‘अब सहकारी प्रदेशको नीति, नियम, मापदण्ड अनुसार सहकारी नियमन हुन्छ’, दैनिक नेपालगन्जसँग कुरा गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक कानुन, मापदण्ड बनाएका छौं, जनशक्ति पनि तयार गरिरहेका छौं ।’
मन्त्री पन्थीले हाल तालिम दिएर ८ सय ४८ सहकारीको अनुगमनका लागि जनशक्ति तयार गरिरहेको जानकारी दिए । उनले थप जनशक्ति आवश्यक परे त्यसका लागि मन्त्रालयले तयार रहेको बताए ।
‘सहकारीका क्षेत्रमा संघीयता पछि भएको ग्यापलाई पूर्ति गर्ने गरी काम प्रदेश सरकारले थालनी गरेकोछ’, मन्त्री पन्थीले भने, ‘अहिले सहकारीको अवस्था के छ, गतिविधि के छ, जसले गति समातेका छैनन् तिनलाई के गर्ने, निष्क्रियलाई के गर्ने, सबैको सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर नियमन गरिनेछ ।’
अनुगमनका लागि जनशक्ति तयार गरिंदै
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले सहकारीको अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनका लागि प्रदेश सरकारले काम थालेको बताएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र सहकारी प्रशिक्षालय बाँकेले आयोजना गरेको तीन दिने सहकारी पल्र्स विश्लेषण तथा एमसीआइ तालिम समापनमा शुक्रबार बोल्दै मन्त्री पन्थीले त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाइसकेको र मूल्यांकनकर्ता तयार गर्न तालिम दिइरहेको जानकारी दिए ।
सहकारी प्रशिक्षालय बाँकेका प्रमुख, प्राचार्य लोक बहादुर सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रशिक्षक नविन मैनालीले तालिमबाट सहकारी अनुगमन, मूल्यांकनका लागि प्रशिक्षार्थी तयार भएको धारणा राखेका थिए ।
हुकुम बहादुर ओलीले सञ्चालन गरेको समापन कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सहकारी बोर्डका उपाध्यक्ष टिकाराम पोखरेल, प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।