प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले नेपालमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष पु¥याउने प्रस्ताव अघि सारेपछि विवाहको उमेर पुन बहसमा आएको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७०(१)को (घ)ले महिला पुरुषको विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ । बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको प्रचलन गराउनका निम्ति बनेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को (ण), मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४को दफा १७३ (१), बालविवाहसम्बन्धी रणनीति, २०७२ र बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०८१ को मस्यौदामा पनि विवाहको उमेर हद २० तोकिएको छ ।
२० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह बालविवाह हो र यो स्वतः बदर हुने व्यवस्थाका साथै यदि कसैले बालविवाह गराएमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय र ७५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्थासमेत रहेको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । २०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १४.६ प्रतिशत बाल विवाह रहेको छ, जसमा महिलाको २१.८ प्रतिशत र पुरुषको ५.५ प्रतिशत छ । बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दश वर्षीय रणनीतिक योजना समेत तयार गरिसकेको छ । ‘त्यससँगै प्रदेश सरकार लैगिंक समानता नीति २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ’, मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रेस संयोजक दशरथ घिमिरेले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘समाजमा भएका लैंगिक असमानता हटाउँदै लैजान प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कदमका लागि मुख्यमन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिइरहनु भएको छ ।’
लंैगिक समानता नीतिले महिला, बालबालिका तथा लैंगिक अल्पसंख्यहरुको विकास, संरक्षण र सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ‘समुदायका समस्यालाई पहिचान गरेर समाधान गर्ने गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ’, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले हालै आयोजित निर्देशक समितिको बैठकमा लैंगिक समानता नीतिले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने अवधारणा लिएको बताउँदै भनेका थिए ।
विवाहको उमेर २० वर्ष नै
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउने अभियानलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै हुनुपर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले बाल विवाह मुक्त प्रदेश निर्माण अभियानलाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘बाल विवाहविरुद्ध प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो एक सामाजिक समस्या र कानुनी अपराध हो,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘बालबालिकाको संरक्षण, सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौँ ।’
मुख्यमन्त्रीलाई संस्थाको सामूहिक ज्ञापन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइतबार विभिन्न ३० वटा सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उक्त ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यले बाल विवाहका कारण मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्याहरू बढेकाले प्रदेश सरकारले यी समस्याहरू समाधान गर्न पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन
गरिरहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले बनाएको लैंगिक समानता नीतिले पनि बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउने योजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ । बाल विवाहका कारण बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासमा अवरोध पुग्ने भएकाले प्रदेश सरकारले यसको समाधानमा विशेष ध्यान दिएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले नेपालमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष पु¥याउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
बाल विवाहले बाल अधिकार, महिला अधिकार तथा मानव अधिकारको हनन मात्र नभई विकास र समृद्धिमा बाधा पु¥याउने भएकाले यस विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्य र प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीलाई सृजनशील नेपालका कोषाध्यक्ष खुमकुमारी थापा र कार्यक्रम अधिकृत सुना न्यौपानेले ३० वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधिको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।