सन्दर्भः नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२ औँ महाधिवेशन

नेपालको निजामती क्षेत्रको पहिलो र जेठो संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यहि माघ ३० गते देखि फागुन १ गतेसम्म काठमाण्डौ सम्पन्न हुँदैछ । “संघीयतामा सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मानः राजनीतिक अधिकार सहितको टे«ड यूनियन, हाम्रो अभियान” भन्ने मुल नाराका साथ हुन गइरहेको यो महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब एक हजार प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक सहभागि हुँदैछन् । महाधिवेशनले तीन वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्ने छ । यस अघि ७ वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र ४२ मन्त्रालय÷विभाग सहित उपत्यका प्रदेश र पालिका स्तरिय अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसकेको निजामती क्षेत्रको सबै भन्दा ठुलो संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अहिले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशनको संघारमा आइपुगेको छ ।

नेपालमा पहिलोपटक २०७३ सालमा सम्पन्न भएको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनमा यो संगठनले करिब दुई तिहाई स्थानमा विजय प्राप्त गरेको थियो । केन्द्र र जिल्लाको आधिकारिक ट्रेड यूनियनमा अग्रस्थानमा रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको यो महाधिवेशनलाई सबैले अत्यन्त गम्भिरता र चासो पूर्वक हेरेका छन् । नेपालको निजामती क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो संगठनको महाधिवेशनले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको सिंगो निजामती प्रशासनलाई समेत यसले प्रभाव पार्नेछ । तर मुख्य कुरा यो महाधिवेशन कुन विषयमा केन्द्रित हुन्छ र कस्तो नीति एवं कार्यदिशा तय गर्छ भन्ने हो । यो १२ औँ महाधिवेशन परम्पराको निरन्तरता मात्र हुन्छ कि बदलिँदो राज्यको ब्यवस्था र बदलिँदो नागरिक अपेक्षा अनुसारको रूपान्तरणका विषयमा छलफल, बहस र निष्कर्षमा पनि पुग्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा र पेशागत हकहितको विषय मात्र नभएर गिर्दो निजामती सेवाको छवी उकास्ने विषय, निजामती सेवा भित्रका तमाम खाले विकृति एवं विसंगती र निजामती सेवामा राजनीतिकरण अन्त्यको विषय, निजामती सेवा प्रति जनताको अपेक्षा र कर्मचारीले निर्बाह गर्नु पर्ने भूमिका, संघीयतामा कर्मचारी ब्यवस्थापनको विधि र उपाय लगायतको विषयमा महाधिवेशनले कस्तो रणनीति तय गर्दछ त्यसैमा यसको सफलता र उपलब्धी निर्भर रहनेछ । यदि कुनै नवीन विचार, विमर्श र कार्यदिशा बिना केवल नेतृत्व चयनको वरिपरि मात्र महाधिवेशन केन्द्रित भयो भने कर्मचारीहरूको यो कुम्भमेला केबल मेलाको रूपमा सिमित रहनेछ र केहि थान कर्मचारीहरूको नेता बन्ने सपना साकार हुने बाहेक अरू केहि उपलब्धी हुने छैन ।

अहिले समग्र निजामती क्षेत्र लगभग अस्तव्यस्तको स्थितिमा छ । संविधान जारी भइ मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको करिब आठ वर्ष वितिसक्दा पनि मुलुकी प्रशासनको मेरुदण्ड संघीय निजामती सेवा ऐन हाल सम्म पनि जारी हुन सकिरहेको छैन । ट्रेड युनियन अधिकार लगायत निजामती सेवाका थुप्रै विषयहरूमा अहिले व्यापक अन्यौलता र अनिश्चितता छाएको छ । मूल ऐन विना गरिएको कर्मचारी समायोजनले समेत समस्या निम्त्याएको छ । अहिले पेशागत सेवा, शर्त र सुविधाको सवाल सर्वाधिक पेचिलो बनेको छ । जताततै अन्यौलता र अनिश्चितता छाएको छ । यसको मूल जड भनेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु नै हो । एकातिर ऐनको अभावमा सेवा, शर्त र सुविधाको विषयमा अनिश्चितता र अन्यौलता रहेको छ भने अर्कोतिर संघीय निजामती सेवा विधेयक माथीको छलफल र सांसदहरूका टिका टिप्पणीहरूले पनि थुप्र आशंका र संशय पैदा गरिदिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ भन्दा पनि पछाडी फर्केर कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सेवा, सुविधा र अधिकार खोस्ने गरि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छलफल भैरहेको देखिन्छ । कर्मचारीहरूका तर्फबाट थुप्रै सुझाव र मागहरू सरकार समक्ष पेश गरिएको छ । सम्बोधन हुने ÷ नहुने विषय फेरी पनि अन्यौलता मै रहेको छ । निजामती कर्मचारीहरूको सेवा, सुरक्षा र अधिकार सँग प्रत्यक्ष जोडिएको संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म पनि जारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा अब संगठन कसरी अघि बढ्छ ? यो आजको मुख्य सवाल हो ।

कम्तिमा पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा गरिएका कर्मचारीका हकहित र सेवा सुविधा सम्बन्धि व्यवस्थाहरूको पुर्नस्थापना गरिनु पर्ने वा ती व्यवस्थाहरू समावेश गरिनुपर्ने, समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधाको शुनिस्चितता गरिनु पर्ने, स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवाको शुनिस्चितता गरिनु पर्ने, तीनै तहमा ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता, संघीय निजामती सेवा ऐन संगै प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने र ती ऐन कानुनहरू कर्मचारी हित अनुकुल बनाउन पहल, पैरवी र परि आएको खण्डमा सशक्त प्रतिरोध र आन्दोलनको तयारी समेत संगठनको अहिलेको प्रमुख र प्राथमिक कार्यभार हो ।

संघीयतामा निजामती कर्मचारीे व्यवस्थापनको वैज्ञानिक एवं व्यबहारिक ढाँचा र स्वरूपको विषय, कर्मचारीहरूको सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको विषय, प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको विषय, निजामती सेवालाई आकर्षक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने विषय, निजामती सेवालाई भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचार युक्त बनाउने विषय, निजामती सेवालाई जनमैत्री र सेवामुखि बनाउने जस्ता विषयमा गहन छलफल गरि सोहि अनुरूपको गन्तब्य निर्धारण गर्नु जरुरी छ । निजामती सेवामा क्रृयाशिल संघ÷संगठनहरू यस्ता विषयमा भन्दा पनि खास गरि नेतृत्व हत्याउने विषयमा मात्र केन्द्रित रहने गरेको जन गुनासो छ । जनचासो र समय सापेक्ष विषयहरूमा छलफल गर्ने र निजामती सेवालाई अन्य सेवा भन्दा उत्कृष्ट बनाउने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । सायद यसैकारण हुन सक्छ निजामती सेवा बजारका अन्य सेवाका क्षेत्रहरू भन्दा पछि परेको, र निजामती सेवाले आम नागरिकको मन जित्न नसकेको । यो तितो सत्यलाई ग्रहण गर्न सक्नु पर्दछ । जनताको प्रतिक्रियालाई गलत भन्नुको साटो जनता जनार्दन सम्झेर आफुलाइ रूपान्तरण वा पविर्तन गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ होला । त्यसैले आफैले आफैलाइ हर्ने, समिक्षा गर्ने र सुधार गर्ने बेला आइसकेको छ । यस कोणबाट पनि हेर्नु जरुरी छ । महाधिवेशन यस्ता विषयहरूमा केन्द्रीत हुन सक्यो भने साँचो अर्थमा यो उपलब्धीमुलक मानिने छ ।

एउटा तितो यर्थाथ केहो भने हामीले जतिसुकै दाबी गरे पनि जनताको तहमा निजामती सेवा प्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकिरहेको छैन । नेपालको निजामति प्रशासन जनमैत्री र सेवामूखि हुन नसकेको जनगुनासो ब्यापक रूपमा सुनिने गरेको छ । न त कर्मचारीहरूले नै आप्mनो सेवा प्रति गर्व र सन्तुष्टि गर्ने अवस्था छ । मुलुकको स्थाइ सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनले जनताको चाहना र अपेक्षा अनुसार आफुलाइ प्रस्तुत गर्न नसकेको तितो र नमिठो यथार्थलाई हामीले चाहेर पनि लुकाउन सक्ने अवस्था छैन । न त जनताको प्रतिक्रृयालाइ नै गलत भन्न सकिने अवस्था नै । सेवाको अन्तिम मूल्याकंनकर्ता भनेको त जनता नै हो । हामी आफैले आप्mनो मूल्याकंन गर्नु त्यो एकांकी मात्र हुन जान्छ । शासन ब्यवस्था जुनसकै आए पनि र जुनसकै राजनीतिक दलको सरकार भएपनि प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेको र निजामती प्रशासन पनि असलीरूपमा जनताको हुन नसकेकोे जनगुनासो रहँदै आएको छ ।

निजामती प्रशासन र जनता बीच एउटा ठुलो खाडल छ । जनताको अपेक्षा र निजामती प्रशासनको कार्यशैली बीच तालमेल देखिंदैन । यसले गर्दा न जनतामा निजामती सेवा प्रति विश्वास र भरोसा पैदा हुन सकेको छ, न त निजामती प्रशासनले जनता बाट सम्मान र मर्यादा नै प्राप्त गर्न सकेको छ । यस्तै अन्तरद्धन्दबाट नेपालको निजामती सेवा गुज्रिरहेको अवस्था विद्यमान छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्न सायद मिल्दैन । यदि नजरअन्दाज गरेर हामी अघि बढ्यौं भने पनि नेपालको निजामती सेवा भने सँधै पछि नै परिरहेको हुने छ । त्यसैले यस विषयलाई पनि हृदयगंम गर्न जरुरी छ ।

प्रशासन सुधारका लागि नेपालमा संस्थागत प्रयासहरू नभएका भने होइनन् । प्रशासन सुधारका लागि भनेर प्रजातन्त्रको स्थापनाकाल देखि हाल सम्म दर्जनौं आयोगहरू बनिसके । केहि आयोग त प्रधानमन्त्री स्वयम् कै अध्यक्षतामा समेत बने, भने कतिपय आयोग उच्च प्रशासक र विज्ञहरूको अध्यक्षतामा पनि बने । ति आयोगहरूबाट कैयौं महत्वपूर्ण सुझावहरू सरकारलाई बुझाउने काम पनि भयो । त्यसैका आधारमा कैयौं कानून, नियम, कार्यविधि र आचारसंहिताहरू पनि बने । तर पनि ब्यवहारमा जनताले अनभूति गर्ने र उनीहरूले महसुस गर्ने खालको प्रशासन संयन्त्र अझैं बन्न सकेन । यो चुनौती हामी सबैका सामु खडा बनेको छ ।

त्यसैगरी निजामती प्रशासनमा लागेको एउटा अर्को धब्बा हो, प्रशासनमा राजनीतिकरण । यसले पनि नेपालको निजामती प्रशासनलाई थिलथिलो बनाएको छ । सरकारमा आउनासाथ हरेक राजनीतिक पार्टीले कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने छैन भन्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्ने गरेको भएपनि त्यसको भोलीपल्ट देखि नै प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप शुरु भैहाल्छ । नेपालमा राजनीतिले नछोएको कुनै क्षेत्र छैन । निजामती प्रशासन पनि त्यसको शिकार बनेको छ । यसले प्रशासनलाई अस्थिर र कमजोर बनाएको मात्र छैन चरम राजनीतिकरणका कारण प्रशासन यन्त्र पङ्गु समेत बन्न पुगेको छ । राम्रा होइन हाम्रा मान्छे खोज्ने राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको प्रवृतिका कारण सायद दलै पिच्छेका कर्मचारी ट्रेड यूनियनहरू जन्माउन पनि यसले मद्दत ग¥यो कि ?। यसले पनि निजामती प्रशासनमा केहि हद सम्म अराजकता सृजना गरेको छ । कर्मचारीका संघ संगठनहरू कर्मचारीको सरुवा बढुवा र सेवा सुविधाको विषय मात्र होइन धुमिल हुँदै गइरहेको निजामति सेवाको छवीलाई उजिल्याउने र कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । अबको नेतृत्वको सामु यि थुप्रै चुनौतीहरू छन् । निजामती सेवा भित्र देखिएका यि र यस्तै तमाम विषयहरूमा निजामती क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो र जेठो संगठनको महाधिवेशनले कस्तो रणनीति तय गर्दछ त्यसैमा यसको सफलता वा असफलता पनि निर्भर रहने छ । त्यसैले निजामती प्रशासनको सुधारमा यो महाधिवशेन कोशेढुङ्गा सावित बन्न सकोस्, शुभकामना ।
(लेखक, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, बाँकेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । मभखअजबगबिनबष्ल२ नmबष्।िअयm)

Exit mobile version