लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयनमा

लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय तह र स्वास्थ्य विकास साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा उक्त रणनीति कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत मेडिकल अधिकृतहरूलाई आधारभूत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम प्रदान गरेर कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाइएको हो । मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकतामा राखिएको लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले जानकारी दिए ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर यो अभियानलाई अघि बढाएका छौं । सबै उमेर समूहमा मानसिक स्वास्थ्यका समस्या देखिएका छन्’, मन्त्री सारुले भने, ‘मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्य सुदृढीकरणका लागि रोमिङ नर्स सेवा विस्तार गरेका छौं । मनोसामाजिक विमर्शकर्तालाई परिचालन गर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ समेत हामीले ध्यान दिएका छौं ।’

स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझ सुधार गरेर अघि बढाउन प्राथमिकता राखिएको बताइन् । ‘मानसिक स्वास्थ्यले प्राथमिकता पाएको छ । चिकित्सकहरूले व्यवहार परिवर्तन गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन् ‘तपाई आफैं रोल मोडल बनेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

प्रोफेसर डाक्टर विद्यादेव शर्माले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रोसनलाल चौधरीले मानसिक स्वास्थ्य सेवा पहुँचयुक्त र स्वास्थ्यकर्मीहरू सेवा प्रवाहमा चुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सीएमसी–नेपालको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको पाँचवर्षे मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सीएमसी–नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आवश्यक सेवा प्रवाह गरिने जानकारी दिए ।

‘विद्यालय, समुदाय र कार्यस्थलमा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन, मानसिक रोगको रोकथाम तथा सचेतना अभिवृद्धि, मानसिक स्वास्थ्यलाई अन्य सामान्य स्वास्थ्य सेवासँग जोड्ने, आत्महत्या रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ’, गैरेले भने, ‘यसले जोखिममा परेका समूहको पहिचान र सहयोगमा मद्दत पु¥याउनेछ । लागूऔषध नियन्त्रण र पुनस्र्थापना केन्द्रहरूको सुदृढीकरण पनि रणनीतिमा समेटिएको छ ।’

Exit mobile version