अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, एडभोकेसी फोरम नेपाल, सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुह र मुक्त कमैयाहरूद्वारा संयुक्त रूपमा मुक्त कमैयाहरूको पूर्ण साम्पत्तिक अधिकारको लागि सार्वजनिक सरोकार बिषयमा परमादेश उत्प्रेषणको रिट दायर गरिएको छ ।
मुक्त कमैयाको हैसियतमा सरकारबाट प्राप्त गरेको जग्गाको पूर्ण साम्पत्तिक अधिकार उपभोग गर्न नपाए पछि अधिकारकर्मी र कानून ब्यवसायीको साथमा कानूनी लडाई सुरु गरेका छन् । यसका लागि उनीहरूले उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा परमादेश र उत्प्रेष्णको रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
कोहलपुर नगरपालिका २ मुक्तिनगरका सिताराम थारु, अगनीया थारु, सिमा थारु, लगायतका मुक्त कमैयाका अगुवा अगनिया थारु तथा अन्य मुक्त कमैयाहरू सहित इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका बल बहादुर चन्द, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका तर्फबाट जिज्ञासा तिवारी लगायतले संयुक्त रूपमा गत बैशाख २८ गते रिट दायर गरिएको थियो ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका माननीय न्यायाधी पुनम सिंह चन्दको एकल एजलासले बिपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ । बिपक्षीको जवाफ आए पछि मुद्दा पेशीमा चढ्ने र दुवै पक्षका कुरा सुनेर अदालतले निर्णय दिने छ । मुक्त कमैयाहरूको तर्फबाट रिट निवेदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुनिल कुमार श्रेष्ठ, लोक बहादुर शाह, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमका साथै र अधिवक्ता बिकास आचार्यले बहश पैरवी गरेका थिए ।
सरकारले कम्तीमा १० बर्षसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, कुनै किसिमले दान दातब्य, धितो बन्धक राख्न नपाईने शर्त राखी जग्गा दिएको भए पनि २०५८ सालमा पाएको जग्गाको हालसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, कुनै किसिमले दान दातब्य, धितो बन्धक राख्न नपाएको भन्दै यसको साम्पत्तिक अधिकारको पुर्ण उपभोगको ब्यवस्था हुनु पर्ने रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।
मुद्दामा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँके, मालपोत कार्यालय, कोहलपुर बाँके नापी कार्यालय बाँक लुम्विनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ्ग, मुख्यमन्त्री, लुम्विनी प्रदेश सरकार, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ्ग, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ्ग, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ्ग समेतलाई बिपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको छ ।
२ सय ५० बढी मुक्त कमैयाहरूले आफ्ना कागजात सहित अधिकारकर्मी समक्ष कानूनी सहयोगका लागि अनुरोध गरेका थिए । यस क्रममा उनीहरूले जग्गाको लालपुर्जा सहितका फाइल अधिकारकर्मी र अधिवक्तालाई बुझाएका थिए । मुक्त कमैयाका जग्गाका कागजात सहितको फाईल बोकेर कानूनी सहयोगका लागि इन्सेक कार्यालयमा आइपुगेका उनीहरूले इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समूहका सचिव एवं एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता बल बहादुर चन्द, सदस्यहरू अधिवक्ता बिकाश आचार्य र केवल सिंह थारुलाई फाइल हस्तान्तरण गरि कानूूनी सहयोग मागेका थिए ।
सुकुम्वासी, भूमिहिन, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित वसोबासको हैसियतले विभिन्न आयोग बाट १० वर्ष सम्म बेचविखन, हकहस्तान्तरण गर्न गराउन नपाउने गरी प्राप्त भएको जग्गाको हकमा सो अवधि व्यतित भइसकेको अवस्था छ । तसर्थ, १० वर्षे अवधि (शर्त) पूरा भइसकेका जग्गाको हकमा जग्गाधनीले आफ्ना नाउँमा दर्ता कायम भएको जग्गा वेचविखन, हकहस्तान्त्रण गर्न, अंशवण्डा गर्न र धितोबन्धक समेत राख्न पाउने गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्नु गराउनु, सो अधिकारबाट वन्चित हुने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु, भनी यि विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऔं भनी मुद्दामा माग दावी गरिएको छ ।
यसै गरि उच्च अदालतमा दायर रिटमा सुकुम्वासी, भूमिहिन, मुक्त कमैयाको हैसियतले विभिन्न आयोगबाट नागरिकहरूले अस्थायी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेकामा लामो समय सम्म पनि सो जग्गाको स्थायी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्रदान नगरिएको हुँदा त्यस प्रकारका जग्गाधनीहरूको आधिकारिक विवरण संकलन गरी यथासक्य छिटो दर्ता श्रेस्ता कायम गरी स्थायी जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा दिनु दिन लगाउनु भनी यि विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै सुकुम्वासी, भूमिहिन, मुक्त कमैयाको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गा १० वर्षे अवधि व्यतित भईसक्दा समेत वेचविखन हकहस्तान्त्रण, अंशवण्डा गर्न गराउन रोक लगाउने गरी कुनै निर्णय, पत्राचार, निर्देशन, परिपत्र आदि भए र अस्थायी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेका नागरिकहरूलाई स्थायी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा नदिने कुनै निर्णय, पत्राचार, निर्देशन, परिपत्र भए सो असंवैधानिक एवं गैरकानूनी निर्णय, प्रत्राचार, निर्देशन, परिपत्र आदि समेत उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश द्धारा बदर निष्कृय घोषित गरी पाऔं भन्ने माग दावी मुद्धामा गरिएको छ ।
यस अघि सम्पत्तिको अधिकार उपभोगमा सरकारको अंकुश लगाएको गुनासो गर्दै सम्पत्तिको पूर्ण अधिकारको न्यायिक लडाईका लागी मुक्त कमैयाहरूले सार्वजनिक सरोकारका सवालमा वकालत गर्दै आएका कानून ब्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूसंग माग गरे पछि अधिकारकर्मी र अधिवक्ताहरूको टोली मुक्त कमैयाको बस्तीमै पुगेर घटनाको बारेमा तथ्य सत्य संकलन गरेको
थियो ।