मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निम्ती सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तदारूपता देखाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रादेशिक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण गरी त्यस उपर सुझाव संकलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार पारेको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायसंग छलफल अघि बढाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढ्दो आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई रोकथाम गर्नका साथै रणनीतिक तवरले सम्बोधन गर्नका निम्ती रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत एंव निर्देशक समितिका सदस्य सचिव शिवराज सुनाले बताए ।
तथ्य र प्रमाणमा आधारित योजना निर्माण गरेर स्वस्थ समाज निर्माण गर्न मानसिक रोग न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा जुटेको उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा. हेमराज रेग्मीले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल गइरहेको सन्दर्भमा रणनीतिक कार्ययोजनाले विभिन्न सरकारी संयन्त्रलाई मार्गनिर्देश गर्ने प्रदेश सचिव डा. रेग्मीले अब यस क्षेत्रमा बहुपक्षिय सरोकारवाला निकायले मिलेर काम गर्न जोड दिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना र मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र–नेपाल (सीएमसी–नेपाल) को आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा प्रादेशिक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना निर्माणका क्रममा आइतबार प्रदेश राजधानी धनगढीमा आयोजित सो मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या विकराल बन्दै गइरहेकाले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवालाई जनस्तरमा पुर्याउन नीतिगत सुधार गरी अघि बढ्न सुझाव दिइएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ चिकित्सा मनोविद् एंव सीएमसी नेपालका प्राविधिक निर्देशक डा. पशुपति महतले यो दस्तावेज सामाजिक विकास मन्त्रालयका मात्रै नभई प्रदेश सरकारको आफ्नो रणनीतिक योजनाका रूपमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा प्राथमिकताका साथ राखी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सुझाए । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै सेती प्रादेशिक अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. पंकज पाठक, निर्सग अस्पतालमा कार्यरत मनोचिकित्सक डा. प्रभात सापकोटा, महाकाली अस्पतालमा कार्यरत डा. सन्ध्या सुवेदी लगायतका मनोचिकित्सकले बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या न्यूनिकरणका निम्ती समुदाय स्तरमा अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय, प्रदेश र संघिय तीनै सरकारले प्राथमिकताका साथ यसलाई अभियानका साथ लाग्नुपर्ने सुझाएका थिए ।
खुल्ला सीमाका कारण यहाँ लागुपदार्थ दुव्र्यसनी बढ्दो छ । मानसिक रोगीलाई सरकारले नै हेलाका दृष्टिकोणले हेरिने प्रवृति
बढ्दो छ । नीतिगत रूपमा प्रदेशले नेतृत्व गरी लागुपदार्थ दुव्र्यसनीको लागि सुधारकेन्द्र नभई उपचार केन्द्रका रूपमा हेर्न सरकारलाई डा. सापकोटाले जिकिर गरे ।
निर्देशक समितिका संयोजक एवं प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका महानिर्देशक नरेन्द्रसिं कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बृहत पृष्ठपोषण संकलन कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपांग महासंघ, मानसिक स्वास्थ्य स्वालबलम्वन समूह, विभिन्न स्वास्थ्य विकास साझेदार संस्था, पत्रकार, नीजि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक लगायत झण्डै ३ दर्जन बढीले राय दिएका थिए ।
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा वकलात गर्दै आएका सीएमसी–नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले बढ्दो मानसिक सुस्वास्थ्य स्थापना गर्न, आत्महत्या रोकथाम गर्न, समुदायमा मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोण, विभेद, लागुपदार्थ दुव्र्यसनी न्यूनिकरणका साथै आवश्यक सचेतना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न मद्दत गर्ने बताए ।