बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको चालु प्रकृतिका खर्चमा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । आ.व. २०७९÷८० को तुलनामा आ.व. २०८०÷८१ मा चालु खर्चमा ह्वात्तै वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । डुडुवा गाउँपालिकाले खर्चमा गरेको मनपरी महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।
डुडुवा गाउँपालिकाको चालु प्रकृतिको खर्चमा इन्धनमा मात्रै एक बर्षको अवधीमा करिब पाँच लाख खर्च वृद्धि भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा चालु प्रकृतिको काम, खर्चका लागि इन्धनमा १६ लाख १८ हजार ८ सय ५९ रूपैयाँ खर्च गरेको पालिकाले आ.व. २०८०÷०८१ मा २१ लाख ६ हजार ९ सय ७७ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, कार्यालय सञ्चालन तथा मसलन्दमा आ.व. २०७९÷०८० मा ४४ लाख ५ हजार ७ सय २ रूपैयाँ खर्च गरेको पालिकाले आ.व. २०८०÷०८१ मा ५० लाख ९९ हजार ९ सय २ रूपैयाँ, पदाधिकारीको सेवा, सुविधामा आ.व. २०७९÷०८० मा १ करोड ७९ लाख ३३ हजार १ सय १४ रूपैयाँ खर्च गरेको पालिकाले सुविधा खर्च आ.व. २०८०÷०८१ मा १ करोड ८४ लाख ५६ हजार १ सय ८२ रूपैया खर्च गरेको छ ।
करारका कर्मचारी खर्चमा पनि पालिकाले ह्वात्तै वृद्धि गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा आ.व. २०७९÷०८० मा २ करोड ९३ लाख ६ हजार १ सय खर्च गरेकोमा आ.व. २०८०÷०८१ मा ३ करोड ९६ लाख २ हजार ६ सय ९६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखाले खर्चलाई नियन्त्रणमा राखी मितव्यायिता अपनाउन सुझाव पनि दिएको छ ।
महालेखाले डुडुवा गाउँपालिकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, लक्ष्य अनुसार असुली नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा असर परेको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका ब्यहोरा यस लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिता जिम्मेवार व्यक्तिमा रहेको हुन्छ’, महालेखाले वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उल्लेख गर्र्दै उल्लेख गरेको छ, ‘त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट लागु भएको नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (नगदमा आधारित) बमोजिम आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ अवस्था चित्रण हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा त्रुटीका कारण वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी डुडुवा गाउँपालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक नारायण एम.सी.ले प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ४७ को उप दफा ४ वमोजिम तलवी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब खर्च लेख्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । डुडुवाले तलवी प्रतिवेदन पारित नगराई विभिन्न कर्मचारीको रु. ४ करोड २९ लाख ७१ हजार तलव खर्च लेखेको छ । ‘तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी खर्च लेख्दा पाउने भन्दा बढी तलब तथा ग्रेड भुक्तानी हुन सक्ने तथा लेखापरीक्षणको क्रममा भुक्तानीको तुलना गर्न नसकिने भएकोले तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर तलब भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्दछ’, महालेखाले भनेको छ ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैंचे, प्लम्बर लगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पालिकाले उल्लेखित पदहरूमा बाहेक कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी तलव भत्ता रु. १ करोड ३७ लाख ४३ हजार ४१ भुक्तानी गरेको पाइयो ।’ ऐनको व्यवस्था विपरीत प्रमुख पदहरूमा समेत करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ (१) ख मा एकपटक वा पटक पटक गरी रु. १० लाख भन्दा वढी रकमको मालसामान एउटै व्यक्ती फर्म वा कम्पनी तथा संस्थाबाट सोझौ खरिद गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर, डुडुवा गाउँपालिकाले आ.व. २०८०÷०८१ मा रु. १० लाख भन्दा वढी एउटै फर्म वाट सोझौ खरिद गरी भुक्तानी दिएको महालेखा नमूना मात्रै परिक्षण गर्दा फेला पारेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वडा कार्यालय तर्फ विविध खर्च र कार्यालय संचालन खर्च एउटै शिर्षकवाट भुक्तानी भएकोले विविध खर्च शिर्षकमा वढी खर्च भएको देखिएको पालिकाको भनाई महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पालिकाको आ.व. २०८१÷०८२ मा आन्तरिक आय रु १ करोड १६ लाख ६४ हजार ३ सय ८५ रहेकोमा विविध खर्च तर्फ मात्र रु. ५८ लाख ६८ हजार ९ सय ५७ खर्च भएको छ । जुन आन्तरिक आयको ५०.३२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु २४ करोड नाघेको छ । ‘गाउँपालिकाको रु.१ अर्व २१ करोड ३२ लाख ८५ हजार लेखापरीक्षण गरिएकोमा रू.३ करोड ५० लाख २६ हजार बेरुजू देखिएको छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सो सम्बन्धमा रु.२० लाख ५ हजारको प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा सो उपरकारबाही भई बाँकी बेरुजु रु.३ करोड ३० लाख २१ हजार मध्ये असुल गर्नुपर्ने रू.२५ लाख ९७ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रू.२९ लाख ६० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.२ करोड ७३ लाख ७१ हजार र पेस्की बाँकी रु. ९३ हजार रहेको छ ।’
‘गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रु.२० करोड ७४ लाख ५५ हजार रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू रु. २४ करोड ४ लाख ७६ हजार रहेको छ’, महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।