लामो प्रतीक्षा पछी संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८२ जेष्ठ २ गते सर्वसहमति सहित विधेयकको प्रतिवेदन पारित ग¥यो । समितिबाट पारित उक्त विधेयकको प्रतिवेदन करिब एक महिनापछि २०८२ असार १ गते प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पायो । असार १ गते समिति सभापति रामहरी खतिवडाले विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिमा पेस गरे संगै २०८२ असार ३ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले “राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्” भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र “संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाइ पारित गरियोस्” भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने दुइवटा बेग्लाबेग्लै कार्यसूची पनि बन्यो । तर त्यस बिचमा के के खिचडी पाक्यो ? कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरियो । बाहना रास्वपाको अवरोध बनाइयो । जबकी त्यस प्रकारको अवरोध रास्वपाले यस अघि पनि गर्दै आइरहेको थियो । अवरोधका बीच पनि संसद चलिनै राखेको थियो ।
कुरा लुक्न र लुकाउन सम्भव थिएन । मिडियामा छरपष्ट भयो । कुलिङ पिरियडमा मुख्य सचिव, संसदकै महासचिव र सचिवहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको कान फुकेपछि सबै कुरा रोकियो भन्ने कुरा बाहिरियो । त्यसलाई पुष्टि गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले सक्रियता बढाएपछी यो सन्देहको विषय पनि रहेन अब ।
सार्वभौम संसदको एउटा समितिले सर्वसहमति सहित पारित गरि प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकेको विधेयक जुन पारित गर्ने कार्यसूची समेत सार्वजनिक भैसकेको थियो त्यसलाई चुनौती दिनेगरी रोक्ने कुन शक्ति थियो ? जसका सामु संसद र सरकारले घुंडा टेक्यो ? यो घाम जतिकै छर्लंग छ । यसले कसलाई बलियो बनाउँछ ? यसले कस्तो प्रवृत्तिलाई प्रसय दिन्छ ? वास्तवमा यसले गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो हरकतले न सरकारलाइ बलियो बनाउँछ, न त संसदको मर्यादा नै बढाउँछ । जे भयो गलत भयो । जे भइरहेको छ गलत भैरहेको छ । यसो हुनुहुँदैन ।
तल्लो तहका कर्मचारीले विगत देखि नै पाइरहेको सेवासुविधा र अवसरमा कटौती नगर्न, कर्मचारी बीच विभेद नगर्न, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जोड्ने गरि कानुन बनाउन अनुरोध मात्र होइन, धर्ना, जुलुस र आन्दोलन गर्दा समेत नसुन्ने सरकारले उच्च तहका कर्मचारीको एक घुर्किमै त्यो पनि अवकाश पछिको विषयलाइ लिएर सरकार र राजनीतिक दलहरु लल्याकलुलुक हुनु कस्तो अचम्म ?! यसले निश्चय पनि राम्रो संकेत गर्दैन ।
तल्लो तहका कर्मचारी तिनै हुन् जसले राजनीतिक दलहरु संगै नेपाली जनताको परिवर्तनको हरेक लडार्इंमा नेपाली जनता र राजनीतिक दलहरुको साथमा रहे । कतिपय अवस्थामा अग्र मोर्चामा रहेर आन्दोलनको नेतृत्व गरे । चाहे त्यो २०४६ सालको आन्दोलन होस् या ०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तन । यी सबै परिवर्तनहरुमा यिनै तल्लो तहका कर्मचारीहरु सम्मिलित ट्रेड युनियनहरुले नै आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । निरङ्कुश पंचायतका विरुद्ध कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिनु चानचुने विषय थिएन । निरङ्कुश राजतन्त्र बिरुद्ध सिंहदरबार भित्रै आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गर्नुपनि कम्ति जोखिम थिएन । आफ्नो जागिरलाई नै दाउमा राखेर मुलुकको लागि त्याग, संघर्ष र बलिदानी गरेका ट्रेड युनियनहरुको न्युनतम मागलाइ समेत वेवास्ता गर्ने सरकार र राजनीतिक दलहरुले माथिल्लो तहका कर्मचारी त्यो पनि “दुवै हातमा लड्डु” चाहियो भन्ने अत्यन्त हास्यास्पद मागको पछाडी नतमस्तक बन्नु दुखद मात्र होइन खेदजनक पनि छ ।
“कुलिङ पिरियड” आवश्यक छ । यो त्यत्तिकै हचुवाको भरमा भनिएको होइन । “कुलिङ पिरियड”को आवश्यकता किन प¥यो त ? सबै भन्दा पहिले यसको समिक्षा गर्न जरुरी छ । पहिले घटनाक्रमहरु हेरौं । तत्कालिन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले २०७४ साउन १ गते मुख्य सचिवको पदावधि करिब एक वर्ष बाँकी रहँदै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को जागिर खान मुख्यसचिवको पद त्यागि दिए । नेपाल सरकारको मुख्य सचिव भनेको एउटा कर्मचारी मात्र नभई कर्मचारी प्रशासनको सर्वोच्च कमान्डर र मन्त्रिपरिषद्को सचिव पनि हो । त्यस्तो गरिमा, मर्यादा, प्रतिष्ठा संग जोडिएको व्यक्तिले ति सारा पद, प्रतिष्ठा र गरिमालाइ लत्याउँदै डलरको लोभमा उपनिर्देशको सामान्य जागिर खान उनि फिलिपिन्स हानिए । यसले निजामती क्षेत्रलाई मात्र बद्नाम गराएन राष्ट्रकै बेइज्जत गरायो । एउटा सार्वभौम देशको मन्त्रिपरिषद्को सचिव जस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति अर्को कुनै देशको एउटा संस्थाको सामान्य उपनिर्देशकको जागिर खान जानु अत्यन्त लज्जाको विषय थियो । यसले निजामती सेवाको छवी धमिल्याउने काम मात्र गरेन यसले निजामती सेवा भित्र थुप्रै विकृति पनि निम्त्यायो ।
२०८० जेठ ३२ गते तत्कालिन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले आफ्नो मुख्य सचिवको कार्यकाल बाँकी रहँदै मन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकारको नियुक्त लिन मुख्यसचिव पदबाट राजिनामा दिए र सोहि दिन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति पनि लिए । उनी एक दिन पनि पर्खिएनन् । एक हातबाट राजीनामा दिए र अर्को हातबाट नियुक्ति लिए । यतिमात्र होइन २०८० असार २ गते सचिवको ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउन उनै बहालवाला मुख्यसचिव शंकरदास बैरागिलाई राजिनामा गर्न लागाईएको थियो । असोजमा अनिवार्य अवकाश हुन लागेका बैरागीले आकर्षक ठाउँमा आफ्नो नियुक्तिको शर्त राखे । सोहि बमोजिम बैरागीले मन्त्री सरहको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति पाए भने अनिवार्य अवकाशमा जानु दुइदिन अघि बैकुण्ठ अर्यालले मुख्य सचिवको नियुक्ति पाए । अर्याल २०८१ असार १० गतेसम्म नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा रहे । यदि नियमित प्रक्रियाबाट हुन्थ्यो भने उनि २०८० असार २ गते नै अवकास भैसकेका हुन्थे । चोर बाटोको प्रक्रियाबाट उनले थप एक वर्ष पाए त्यो पनि मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सहित ।
२०७४ असोज १५ गते तत्कालिन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले पनि आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै बेलायतको राजदुत पाउने भएपछी राजिनामा दिए र सोहि दिन मन्त्रिपरिषद्कोको बैठकले उनलाई बेलायतको राजदुत सिफारिस ग¥यो । त्यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत रहेकैै बेला कर्मचारी समायोजनको महत्वपूर्ण कामलाई छाडेर २०७५ चैत्र ११ गते दिनेश थपलियाले सचिव पदबाट राजीनामा दिए र सोहि दिन संवैधानिक परिषदले उनलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस ग¥यो । यी त केहि पछिल्ला घटनाक्रमहरु भए् । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् । जसले एकातिरबाट राजिनामा वा अवकाश लिने र अर्कोतिरबाट राजनीतिक, संवैधानिक लगायतका अन्य नियुक्तिहरु लिने । यसले नेपालको निजामती प्रशासनलाई अत्यन्त कमजोर, अस्थिर र भुत्ते बनाउने काम गरेको छ ।
यसरी एउटा हातबाट राजिनामा वा अवकाश र अर्को हातबाट नियुक्ति लिने विकृत रोग यसरी मौलाएको छ कि यसले नेपालको निजामती सेवालाइ नै दुर्गन्धित र संक्रमित बनाइरहेको छ । यसको बेलैमा उपचार गर्नु आवश्यक मात्र हैन ढिला समेत भैसकेको थियो । पद–प्रतिष्ठा, मान–मर्यादा र इमानलाई माटोमा मिलाउँदै आत्मकेन्द्रित स्वार्थ र लोभका कारण सिंगो निजामती प्रशासनलाइ नै बद्नाम गर्नेगरी यस प्रकारका फोहोरी खेलहरु धेरै नै भइरहेका छन् । यी त केहि प्रतिनिधि पात्र र घटना मात्र हुन् । यस्ता सयौं उदाहरणहरु छन् । सबै नेपाली जनताले देखे भोगेकै कुरा हो ।
यसले राजनीति र प्रशासन बीचको आदर्श, मूल्य, मान्यता, सिमा, अनुशासन र मर्यादालाई मिच्ने र धमिल्याउने मात्र नभएर यी मूल्य, मान्यता र आदर्शको तेजोबध गर्ने काम भएको छ । पद र शक्तिमा रहँदै आफ्नो निहित स्वार्थ र उद्देश्य पूर्तिको लागि राजनीतिक नेतृत्व सँग अनावश्यक साँठगाँठ गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने र मोलतोल गर्ने एकदमै गलत संस्कार र परिपाटिले गहिरो जरो गाडिसकेको छ । यसले समग्र मुलुकको सुशासनमा समेत गम्भिर असर पारेको छ । राज्यका हरेक निकायमा दलियकरणको आरोप लाग्नुको पछाडि यसले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ । जनतामा निराशा बढेको छ । जनताको निराशालाई भाषणले होइन कामले, व्यबहारले र कार्यान्वयनले चिर्ने हो । जनताले खोजेको परिणाम हो । जनताले खोजेको परिर्वतन हो ।
तसर्थ, यी तमाम विकृतिहरु रोक्न “कुलिङ पिरियड” आवश्यक छ । निर्णायक तहमा रहेर पद, प्रतिष्ठा र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रिय हित भन्दा पनि व्यक्तिगत हितलाई केन्द्रमा राखेर तात्तातै नियुक्ति लिन खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी छ । भोलिको नियुक्तिको बाटो हेरेर आजै दुनो सोभ्mयाउनेहरु तर्सिनु र छट्पटीनु स्वाभाविकै हो । आज मन्त्रालयमा काम गर्दागर्दै भोलिको नियुक्तिको चिन्ता गर्ने र त्यसैका लागि अनावश्यक, अस्वाभाविक र फोहोरी खेलखेल्ने बाटो अब सदाको लागी बन्द गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । प्रधानमन्त्री ज्यू, यसमा नअल्झिनु होस् !