देशमा पछिले तीन दशकमा धेरै परिवर्तन र प्रगतिशिलताका कुरा भए, क्रान्तिका कुरा भए, जनताको जिवनस्तरमा कायापलट गर्ने कुरा पनि भए । तर निम्नतम आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू कहिल्यै पनि भएनन् । देशको कम्तिमा विद्यालय शिक्षालाई सुधार्ने ठोस काम कहिल्यै भएन । पूर्खाले सयौं बर्ष आफ्ना खेतबारी र बनपाखामा खोजेर, भोगेर प्रायोगिक अनुसन्धान गरेर आर्जेको ज्ञान सीपको जर्गेना गर्नुपर्छ भन्ने नै भएन । आफ्नो ज्ञानमा, आफ्नो माटोमा, आफ्नो आस्थामा नै विश्वास नगर्ने विद्यालय शिक्षा र समाजको निर्माण गरेर देशलाई कहाँ पुर्याउन खोजिएको हो त्यो पनि अझै प्रष्ट भएन । देशको मूल जरोमा धमिरो यहिँबाट लागेको हो ।
देशको शिक्षाका बिषयमा पछिल्लो तीन दशकदेखि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू अल्झिरहेका छन् । शिक्षक पेशालाई सबैभन्दा अमर्यादित र पार्टीको झोलेहरूको झुण्ड बनाउने काम भएको छ । विद्यालय शिक्षाभित्र विदेशीहरूको हालिमुहाली चलेको छ । आइएनजिओको प्रायोजित एजेण्डाभित्र रहेका पाठ्क्रम बनाउने र यसैलाई सर्वोत्कृष्ट भन्दै घोकाउने थलो विद्यालय भएको छ । जसका कारण नेपालको विद्यालय शिक्षाले देश चिन्दैन । यहाँको माटो चिन्दैन । यहाँको सँस्कृति, थातथलो र आफ्ना पूर्खाको ज्ञानसीपको नासो चिन्दैन । नातो चिन्दैन । यहाँको प्रकृति र सँस्कृतिलाई कुरूप देख्ने विद्यालय शिक्षाको चक्षुले देश कसरी बन्छ ? कसरी बच्छ ? यो आजको मुल प्रश्न भएको छ ।
गत चैत्र बैसाखमा शिक्षकहरूले आन्दोलन गरे । तर त्यो आन्दोलनमा कहिँ कतै पनि शिक्षामा नेपाल सापेक्षता चाहियो भन्ने माग थिएन । नेपाल पढाउन पाउँ भन्ने माग थिएन । देशको मौलिकता बचाउनुपर्छ भन्ने माग थिएन । विद्यालय शिक्षामा रहेको अनिश्चिताको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने माग थिएन । विद्यालय म्यापिङ र दरबन्दी मिलान गराउने माग थिएन । नेपाल पढाउने पाठ्यक्रम चाहियो भन्ने माग थिएन । थियो त आफ्नो जागीरको स्थायित्वको माग थियो । पार्टीको झोला बोकेर होस् कि नेताका फुर्को समाएर होस् शिक्षण पेशामा बीना प्रतिष्पर्धा नै जागीर सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्नेहरूको त्यहाँ सबैभन्दा चर्को स्वर थियो ‘मलाई तिम्रो झोला बोक्ने संघसंगठन हुनुपर्छ’ भन्ने माग थियो ।
देशका विद्यालयहरूको नक्शाङ्कनको कुरा धेरैपटक उठेको छ । शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलानका कुराहरू पनि उठिरहने गरेका छन् । तर न विद्यालय म्यापिङ हुन सकेको छ न शिक्षक दरबन्दी मिलान नै हुन सकेको छ । यसमा पार्टीको स्वार्थ बोकेको सरकार र पार्टीको झोला बोकेको शिक्षकको संघसंगठन आदिको स्वार्थ सबैभन्दा बाधक बनिरहेको छ । शिक्षा ऐन नआउने समस्याको जरो पनि यहिँ छ ।
यदि कुनै देशलाई बर्बाद गर्नु छ भने त्यो देशको शैक्षिक क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता ल्याए पुग्छ । नेपालमा यहि दशा भएको छ ।
संविधानमा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई मौलिक हकमा मात्रै राखिएन निशुल्क समेत भनियो । अधिकारको बाँडफाँडमा पनि माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो । संविधान आएको एकदशक बित्दै गर्दा संविधानको त्यो व्यवस्था कहिँ कतै लागू भएको छैन ।
संविधानले एकथोक भन्छ शिक्षक महासंघ र सरकार अर्कोथोक गर्छ । सरकारी नीजि सबैलाई ऐन चाहिएको छ तर राष्ट्रीय स्वार्थ रक्षाको लागि होइन आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि मात्रै ।
बैंकर, ठेकेदार, व्यापारी र तस्करहरू संसदमा पुगेर आफ्नो स्वार्थको आर्थिक ऐन र बजेट बनाउँदा शिक्षाका ठेकेदारहरूले आफ्नो स्वार्थको ऐन माग्नु कुनै नौलो कुरा पनि त होइन नि । तर यहाँ राज्य र जनतालाई होइन नेताकार्यकर्ता र व्यापारीलाई हिस्सा चाहिएको छ । यसैले त कुरा मिलिरहेको छैन ।
हो अब शिक्षा ऐन आउनुपर्छ । विद्यालय म्यापिङ पनि गराउनै पर्छ । अनि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाएर दरबन्दी मिलान पनि गरिनुपर्छ । तर यो कुनै कसैको व्यक्तिगत वा पार्टीगत वा नीजि विद्यालयहरूको स्वार्थमा कतै हुनुहुँदैन । संविधान सच्याउनुपर्छ या संविधानलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो त्यो तत्काल कार्यान्वयनतिर लाग्नुपर्छ । शिक्षक संघसंगठन र नीजि विद्यालयकहरू यसबाट सधैं पहुँच लगाएर उन्मूक्ति पाउने बाटो बन्द गरिनुपर्छ ।
सबैखाले विद्यालयको नक्साङकन जरुरी भएको छ । तर त्यो सरकारी विद्यालयबाट मात्रै होइन सरकारी नीजि दुबैथरि विद्यालयलाई एउटै बास्केटमा हालेर त्यहिँबाट नक्शाङ्कन शुरु गर्नुपर्छ । नक्शाङ्कन भन्दा पहिला कुनैपनि बाहनामा कुनै अर्को विद्यालय, बालविकास मन्टेश्वरी, घोप्टेश्वरी केहिपनि स्थापना गर्न बन्देज लगाउनुपर्छ । नक्शाङ्कन सिँहदरबार बसेर आइएनजिओको कलो खाएर उसैको निर्देशमा होइन नेपालको आफ्नो भूगोल र जनसंख्याको आधारमा भूगोल मै गएर गरिनुपर्छ ।
विद्यालयहरूको निश्चित दूरी अनिवार्य कायम गर्ने र त्यसमा गाडी चलाएर विद्यालय चलाउने धन्दा बन्द गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जहाँ तहाँ बोर्डिङ् भन्ने तर त्यहाँ न आवास छ न नास्ता खाने ठाउँ नै छ त्यस्ता बोर्डिङ् बन्द वा स्थानन्तरण गराउनुपर्छ । देशका अधिकांश नीजि विद्यालयहरू शहर र बजारोन्मुख बस्तीहरूमा केन्द्रित छन् । सरकारी र नीजि अनि अहिलेका मन्टेश्वरी, मदरसा आदि विद्यालय बीचको दुरी कम्तिमा दुई किलोमिटरलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।
आज गाउँघरतिरका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू घटेका छन्, किन ? बस्ती बढ्ने तर विद्यार्थी घट्ने यस्तो हुन्छ र ? हुनसक्दैन । यसको बिभिन्न कारण मध्ये मुल कारण हो बिभिन्न सरकारी र नीजि विद्यालयहरूले यातायातको साधनबाट गाउँबाट शहर र बजारतिर बच्चाहरू ओसारेकै कारण हो । उहि आयोगबाट आएको शिक्षकले एक ठाउँ राम्रो र अर्को ठाउँ नराम्रो पढाउने कसरी हुन्छ ? यो केहि विद्यालयहरूले बनाएको न्यारेटिभ मात्रै हो । गाउँको विद्यालयको शिक्षक अयोग्य हो भने विदा गरौं होइन भने त्यहाँका विद्यार्थी आफ्नै गाउँठाउँको विद्यालयमा पढ्ने वातावरण तयार गरौं ।
निशुल्क शिक्षा भन्ने तर ‘विद्यार्थी बढि छन्, नीजिश्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्छ’ भन्दै बिभिन्न शिर्षकमा शुल्क असुल्ने गर्न कुन कानून र नैतिकताले दिन्छ ? यसमा पनि कडाइ गरौं ।
नीजि विद्यालयहरूका कारण ‘हामीलाई गाह््रो भो, विद्यार्थी घटे’ भन्ने वाहियात भाष्य बनाएर सरकारी विद्यालय र शिक्षकहरूले उन्मूक्ति पाउनु हुँदैन । नेताको झोला नछोड्ने, विद्यालय र विद्यार्थी प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ निर्वाह नगर्ने, विद्यालयमा पुरा समय नदिने अनि दोष अरूलाई दिएर उम्किने मेसो पनि राम्रो भएन ।
आज विद्यार्थी नभएको कारण देखाउँदै गाउँ गाउँबाट विद्यालयहरू खारेज वा मर्ज गरेर देशको ठूलो हिस्सामा विद्यालयबिहिनताको अवस्था बनाइहाल्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । पहिला विद्यार्थीलाई आफ्नै गाउँ ठाउँका विद्यालयमा पढ्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
विद्यालय कलेज सञ्चालक उनै, नीति निर्माता पनि उनै अनि निस्वार्थताको अपेक्षा कसरी सम्भव हुन्छ ?
नेपालमा रहेका ६७४३ वडाहरूमा कम्तिमा पनि एउटा एउटा सुविधा सम्पन्न विद्यालय बनाउनु पर्छ । वडाको केन्द्र छान्दा पनि भूगोल हेरेर छान्नुपर्छ । हरेक विद्यार्थीलाई पैदल दूरि मै विद्यालय पुग्न सक्नेगरि प्राधमिक विद्यालय राखिनुपर्छ । माध्यामिक विद्यालय जनघनत्वको चाप हेरेर केन्द्र पारेर दिनुपर्छ । जहाँतहाँ मावि दिने होइन । तराइमा साइकल दूरीमा र पहाडमा एकाध घण्टाको दूरीमा माध्यामिक विद्यालय बनाउँदा हुन्छ । एकै ठाउँमा रहेका सरकारी हुन या नीजि विद्यालयहरूलाई निश्चित समय सीमा तोकेर विकेन्द्रिकृत गर्नुपर्छ ।
कम्पनी ऐन २०५९ अन्र्तगत नयाँ विद्यालय खोल्न बन्द त गरियो तर पुराना दर्तामा रहेका विद्यालयहरू बीना म्यापिङ स्थानन्तरण गर्न दिइयो । पालिकाहरूमा कथित गुठीको नाउँमा होस् या मन्टेश्वरीको नाउँमा या धार्मिक नाउँमा नयाँ विद्यालय खोल्ने छूट दिइयो । यसले गर्दा पनि सरकारी विद्यालयहरूमा थप समस्या निम्त्याएको छ । भैरहेका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घटेका छन् अभिभावकको खल्ती कटेको छ । राज्यकोषको दुरूपयोग भएको छ । यो तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।
देश बनाउन शिक्षामा सुधार आवश्यक छ । देशको माटो बसाउने, सँस्कृति पोषाउने, ज्ञान र सीप रसाउने, आफ्नै मुलकुल धर्मसँस्कृति र भाषाले समाजको अनुहार हँसाउने शिक्षाको आवश्यकता छ । यसो गरिएन भने न देश रहन्छ न आफ्नो मौलिक समाज । हाइब्रिड बिउविजनले बाली खायो, परनिर्भर बनायो अब हाइब्रिड सन्तान र हाइब्रिड समाजले देशको मूल जरोमा धमिरो लाग्दै छ । यसमा सबैले विचार गर्न जरुरी छ ।